गैर आवासिय नेपालीहरुले लामो समयदेखि उठाउदै आएको र सधै चासोको विषय रहेको सम्पत्तीको सुरक्षा – नागरिकताको निरन्तरता र समानतामा आधारित गोर्खाज आन्दोलन’ सम्बन्धी विषयलाई लिएर एनआरएन युकेले शनिवार एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जुम मार्फत गर्यो । हाल युरोपमै सकृय र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिएकी एनआरएन अध्यक्ष पूनम गुरुगंको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपालको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति माननीय कृष्णभक्त पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । यसै क्रममा माननीय पोखरेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिए अनुकूल गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने ऐन छिट्टै पारित हुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गर्नु भयो।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ अनुसार पनि नेपाली मुलका विदशी नागरिकहरुलाइ पनि नेपाली नागरिकसरह नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेपनि औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा १५ ले केही अन्यौल उत्पन्न गरेको छ। साथै राजनैतिक अधिकारलाई पनि संविधानमा उल्लेख गर्न नमिलेपनि राजनैतिक वा सरकारी पदमा बसेर काम गर्न चाहेको खण्डमा प्रावधान तोकेर दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नै विभिन्न समस्या देखाई पारित हुन सकेको छैन र गैर आवासिय नेपाली नागरिकता सबै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी कहिले पारित हुने कुरा निश्चित नभएपनि यो समस्या एकदिन समाधान हुने कुरा विश्वस्त रहन माननीय पोखरेलले सबैलाई आग्रह गर्नु भयो। नेपाल र नेपाली इतिहासमा संसार भरी नै बहादुरी इज्जत कमाएका गोर्खा सैनिकका समस्या छलफलबाटै समाधान गर्न आफु निकै सकारात्मक रहेको कुरा माननीय पोखरेलले छलफलको क्रममा बताउनु भयो।

एनआरएनएको नागरिकता निरन्तरता समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा उपाध्यक्ष सोनाम लामाले एनआरएनहरुको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सुरक्षित रहेकोले यस बारेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नु भयो । नेपालको संविधान संशोधन गरेर भए पनि गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन उहाले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । एनआरएनएका केन्द्रिय महासचिव डा हेमराज शर्माले एनआरएनएको स्थापना यता एनआरएन नेतृत्वले गरेको लगातार प्रयासका कारण मात्रै अहिलेको संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राख्न सम्भव भएको बताउनु भयो तर अझै पनि नयाँ ऐनमा एनआरएनहरुले नेपालमा गएर काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउंदै यस बारे छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता तीन पुस्ता पछि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन, त्यो कुरा कानूनमै स्पष्ट होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ,” शर्माले जिज्ञाशा राख्नु भयो साथै लोकप्रियता भन्दा पनि पाएको अधिकारलाइ सुरक्षित गर्न जरुरी छ भन्दै महासचिव शर्माले गोर्खा र गैर- गोर्खा नभनेर संयुक्तरुपमा नागरिकता अभियानमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो ।

गोर्खाज सरोकार समितिका संयोजक अनररी लेफ्टिनेन्ट (री) चन्द्र बहादुर गुरुङले नेपाललाई संसारभरि चिनाउने प्रतिकको रुपमा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई नेपाल सरकार र नेताहरुले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। सुगौली सन्धिको आधारमा नै गोर्खा सैनिकहरु बेलायत आएकाले उनिहरुको नेपाली नागरिकतालाइ निरन्तरता दिनु पर्ने माग गर्नुभयो । एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पूनम गुरुङले एनआरएन नागरिकताको विषय ५०/६० लाख गैर आवासीय नेपालीहरुको सरोकारको विषय भएको बताउंदै अन्य देशहरुले जस्तै प्रत्येक २ बर्षमा सम्बन्धित देश नगए उस्को पिआर जसरी रद्ध हुन्छ – नेपाल सरकारले पनि सो लागू गरे अहिलेकै नागरिकता राख्दा पनि भरक नपर्ने र सो प्राबधानले नेपालमा राजश्वमा, लगानीमा, पर्यटनमा उल्लेख्य योगदान हुने बताउनुभयो । पूर्ब सेलेब्रेट्री नेताको सच्चा भावनाबाट सरकारी उच्च ओहदाका पदाधीकारीको पिआर खोस्ने अभियान लहडमा अन्यत्र मोडिदा त्यसको बहकाउमा नेताहरु समेत पर्नु भएको आक्रोस ब्यक्त गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भूपू गोर्खाहरुको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने अहिले समय आएको बताउनुभयो । उहाले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पछि बनेका सरकारहरु अनुदार रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरताका लागि एनआरएन युकेले सरोकारवालाहरुसंग पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा यूरोप उप-संयोजक कृष्ण तिमिल्सीना तथा आईसीसी सदस्य तथा निती निर्माण समितिका संयोजक रामशरण सिमखडा,उपाध्यक्षजहरु रोजीना प्रधान राई, सुनिल बाबू खड्का, रामचन्द्र पोख्रेल, सचिबहरु कृष्ण ढकाल,जीत रानाभाट, रंजिता मल्ल लगायत यूरोपका विभिन्न १७ देश तथा अमेरीका तथा मध्यपूर्बबाट समेत उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो ।

गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई केलाएर हेर्दा एनआरएनका केही महत्वपूर्ण मागहरूको सम्बोधन गरेको देखिन्छ । जस्तै, गैरआवसीय नेपालीको परिभाषा गरी गैरआवसीय नेपालीहरूका सम्बन्धमा अभिलेख खडा गर्ने, गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र दिने, नेपालमै बसी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतमा काम गरेता पनि गैरआवसीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र संचालन गर्ने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको लगानीबाट आएको मुनाफा विदेश लैजान सक्ने, जग्गा सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने, अंशवण्डा अपुतालीको हक प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको हक सुरक्षित हुने, १५ लाखसम्म नेपालमा पठाएको रकम र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कर नलाग्ने, नेपालमै उद्योग व्यवसाय, कम्पनी संचालन गर्न सक्ने, विदेशीलाई दिएको सुविधा सरहको सुविधा प्राप्त हुने र गैरआवसीय नेपालीबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धिका लागि गैरआवसीय नेपालीको संरक्षण र आर्थिक विकासमा अपेक्षा ऐनले राखेको पाइन्छ ।

साथै नेपालको संबिधान २०७२ को भाग २ को दफा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेखित छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको छ तर प्रस्तावित ऐनमा राजनैतिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । त्यसै गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण एक शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा
भिएना, अष्ट्रिया