विश्वयापी माहामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को कारण आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक एवम् नैतिक लगायत सबै क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको अवस्था सर्वविदित छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, खाद्यान्न, सुरक्षा लगायत आदि सेवाहरु आधारभूत सेवा हुन्। कोभिड-१९का कारण परेका असरलाई मध्य नजर गर्दै परिवर्तित समय, माग र आवश्यकताको आधारमा जनतालाई राज्य बाट आधार भूत सेवा उपलब्ध गर्दा जनताको वरिपरि रहेर सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गरी सेवा दिनुपर्छ।तसर्थ स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण माप दण्डहरु अपनाउँदै सरकारका निर्देशन भित्र रही जनताका वरिपरि पुगेर उपलब्ध भएसम्म e-service तथा प्रविधिको सदुपयोग गरी छिट्टो, छरितो, सरल,सहज, गुणस्तरिय,भरपर्दो सेवा दिनुपर्छ। जनताको वरिपरि पुगेर प्रभावकारी सेवा दिनु राज्यको प्राथमिक्ता परेको क्षेत्र पनि हो। कर तिरेका जनता प्रति आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको न्युनतम दायित्व भित्र पर्दछ। त्यसैले सर्वसाधारण जनताहरुको चेतना स्तरलाई जगाएर, भौगोलिक विकटता र यातायातको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर, सेवाबारे सम्पूर्ण जानकारी गराएर, सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिहरुलाई प्रविधिमूलक, सक्षमता र जनउत्तरदायी बनाएर, परिवर्तित समय र मागको आधारमा संस्थागत तथा संरचनागत विकेन्द्रिकृत मनोवृत्ति कायम गरी सेवा मैत्री नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिई अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी कार्यान्वन गर्नुपर्दछ। सधैँ त्यही गर्ने Innovation नचाहने जस्ता मानवीय समस्यालाई हटाउनुपर्छ। वातावरणीय Inputका आधारमा जनताको वरिपरि पुगेर प्रभावकारी सेवा घुम्नुपर्छ। तर जनता सेवाको वरिपरि घुम्नु हुँदैन। सेवालाई विकेन्द्रित प्रक्रिया बाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदै जनताको वरिपरि पुगेर गुणस्तरिय सेवा घुम्नुपर्दछ। तसर्थ सेवाग्राहीलाई सशक्त बनाउँदै, मूल प्रभाहीकरणमा ल्याई Putting the last firstको नीति अवलम्वन गर्दै सचेतना जगाउँदै जनताको वरिपरि सेवा घुम्नुपर्छ। उपलब्ध गराएका सेवामा Post Positive Approachमा मूल्य थप गर्दै सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाई, उपभोक्ता सर्वेक्षण, कार्य सरलीकरण, नागरिक वडापत्र, गुनासो सुनुवाई तथा सुसासन र पारदर्शिता जस्ता पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्छ। असल शासन व्यवस्थाको स्थापना गरी जनताको वरिपरि पुगेर गुणस्तरिय सेवा गर्नु राज्यको सर्वोत्तम लक्ष्य हो। राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, सहयोग, जानकारी, सुरक्षा आदि लाई सबैको समान पहुँच पुग्ने गरी सहज तरिका बाट गुणस्तरिय तथा भरपर्दो सेवा दिनुपर्छ। मेडिया, नागरिक तथा सरोकारवालाहरु बाट सकारात्मक दवाब सिर्जना भै गुणस्तर कायम गराउन मद्दत गर्नुपर्छ। कानुनले भनेका र सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरालाई सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ। जसले जुन काम गर्ने हो, उसलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई परिणाम प्रतिको जवाब देहीता समेत उसैलाई दिई सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ। जुनसुकै काममा सरोकारवालाहरुको अधिकाधिक सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागी गराएर अपनत्वको भावना बढाएर समन्यायिक, प्रभावकारिता, गुणत्मकता जस्ता पक्षको विशेषस सम्बोधन गरी प्रभावकारी सेवा जनताको वरिपरि हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

“गुणस्तरिय सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ। तर जनता सेवाको वरिपरि घुम्नु हुँदैन।” सुशासन ‌ऐन, २०६४, नियमावली २०६५, प्रशासनिक कार्यविधि कानूनहरु, सूचनाको हकसम्बन्धी प्रवधान, उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानून, सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या पहिचान गरी समसमायिक सुधार गर्दै गुणस्तरिय सेवा जनताको वरिपरि पुगेर दिनुपर्दछ। सेवा दिने क्षेत्रको संगठनलाई Home Grown, Computer Networking, Human Networking, Knowledge Organization, Virtual Organization, Leading Organizationको रुपमा पूण व्यवस्थापन गरी जनताको वरिपरि पुगेर गुणस्तरिय तथा भरपर्दो सेवा दिनुपर्छ। सेवा प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाई उपभोक्ता सर्वेक्षण, Front line सेवा, क्षतिपूर्ति सहितको वडा पत्रको सदुपयोग जस्ता पक्षमा विशेष जोड दिई जनताको वरिपरि पुगेर गुणस्तरिय सेवा दिनुपर्छ।

नामः राजदेव यादव
पदः शाखा अधिकृत
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनुषा।