विभिन्न कारणले गर्दा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्कन नसक्ने प्रवासी नेपालीहरुलाई सरकारले निशुल्क उद्धार गर्ने छ भनेर हालैमा हाम्रा पर्यटन मन्त्री योगेशजीले दिनु भएको अभिब्यक्ति सामाजिक संजालहरुमा निक्कै ब्यापक रुपमा शेयर मात्र भएन मन्त्री ज्युको यो अभिब्यक्तिले निक्कै वाह वाह पनि कमायो। वास्तबमा वाह वाह किन नकमाओस्,किनकी परदेशमा साँच्चिकै अलपत्र परेका श्रमिक दाजुभाइहरु मन्त्रीज्युको यो अभिब्यक्ति पछि मरुभूमिका यात्रीले एक्कसी मरुद्यान भेटे झैं फुलेल भएका थिए।

मन्त्रीज्युको यो अभिब्यक्ति व्यावहारिक रूपमा लागू हुने हो भने मलेशिया तथा खाडी लगायतका देशहरूमा कोभिड–१९ को संक्रमणले निम्त्याएको संकट तथा सम्बन्धित प्रभावका कारण असहाय अवस्थामा रहेका हाम्रा सयौं श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुका लागि यो वास्तविक रुपमा नै अत्यन्तै खुसीको खबर हुन सक्ने थियो।

तर विडम्बना यि देशहरुमा अहिलेको ग्राउण्ड रियालिटीलाई हेर्ने हो भने मन्त्रीज्युको अभिब्यक्ति अत्यन्तै कोरा लाग्छ।मन्त्रीज्युको अभिब्यक्तिका बारेमा सम्बन्धित देशका नेपाली नियोगहरुमा सोधपुछ गर्दा नियोगका प्रतिनिधिहरु आफ्नो अनभिज्ञता जनाउदै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाउनु हुन्छ।

अलपत्र परेका प्रवासी नेपालीलाई निशुल्क उद्धार गर्ने मन्त्री ज्युको अभिब्यक्ति, यसका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र यि दुई बिषयका बारेमा सम्बन्धित देशका नेपाली नियोगको अस्पष्टता÷अनविज्ञाताले साँच्चै अलपत्र परेर बसेका प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको मुस्किललाई अझ बढाउने काम गरेको छ।

अलपत्र परेका प्रवासी नेपालीलाई निशुल्क उद्धार गर्ने बिषयमा सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुको अभिव्यक्ति र यसका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको बिचमा कुनै तारतम्य भेटिदैन। सरकारका प्रतिनिधि वा मन्त्री जे बोली रहनु भएको छ,त्यो कुरालाई सरकार द्वारा जारी निर्देशिकाले समेटेको छैन ।यथास्थितिमा सरकार द्वारा जारी निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डहरु पुरा गरेर सरकारी खर्चमा निशुल्क स्वदेश फर्कनु भनेको प्रवासमा अलप्रत्र परेका श्रमिकहरुका लागि ’आकाशको फल आँखातरी मर्’भने जस्तो मात्र हो।

निर्देशिकामा उल्लेख भएका सबै प्रक्रियाहरु जस्तै अलपत्र प्रवासीको निवेदनलाई सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगले उल्लेखित म्यानपावर कम्पनीमा पठाएर, म्यानपावर कम्पनी मार्फत रोजगारदाता संग सबै जानकारीहरु भेरिफाइ गराएर पुनः त्यसलाई कूटनीतिक नियोग मार्फत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापनमा पाठाएर सबै विवरणहरु भेरिफाइ गराए पछि, निवेदकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा उक्त विवरण फेरी कूटनीतिक नियोग हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएर, मन्त्रालय मार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्ड पठाउनु पर्नेछ ।बल्ल बोर्डले प्राप्त विवरणका आधारमा त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

अलपत्र कामदार को श्रम स्वीकृति अप टु डेट अर्थात भ्यालिड हुने पर्ने लगायतका मापदण्डहरु त आफ्नै ठाउँमा छंदै छन्।उल्लेखित सम्पूर्ण प्रकृयाहरु एक पछि अर्को चरणवद्ध रुपमा पुरा गर्न छिट्टो भनेको पनि कति समय लाग्न सक्ला भन्नेकुराको सामान्य अनुमान हामी जो कोहीले पनि सहजै लगाउन सक्छौं। उक्त समय अवधिमा पीडित अथवा अलपत्र परेको ब्यक्ति हवाइजहाजको सिटमा बसेर हैन बक्सा भित्र लगेज संग फर्कनु पर्ने अवस्था नआउला भनेर कसले भन्न सक्ला र?

अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणले निम्त्याएको संकट तथा सम्बन्धित प्रभावका कारण बैदेशिक रोजगारमा रहेका कैयौं नेपालीहरुको रोजगार गुम्न पुगेको छ। जसले गर्दा श्रम गरेर खानु पर्नेहरु आज अरुको अगाडी हात थापेर खान विवश हुनुपरेको छ।यस्तो अवस्थामा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको निशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने भनेर सरकारले जारी गरेको निर्देशिका सङ्कटमा परेका प्रवासी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको लागि सहारा भन्दा धेरै सकस बनेर आएको छ ।

उदाहरणका लागि म्याग्दी धौलागिरी गाउँपालिका दुखी राम(नाम परिवर्तन) झन्डै ७ महिना पहिला कतार आईपुग्छन्।दुखी रामको बिडम्बना भन्नु पर्छ,ऊ जुन कम्पनीमा आए,त्यो कम्पनी आफ्नो कुनै पूर्वाधार नभएको सप्लाई कम्मनी रहेछ ।आईपुगेको पाँच सात दिन बितिसक्दा पनि काम,दाम,मामको कुनै टुङ्गो हुन नसक्दा दुखी रामको मन अताल्लिन थाल्छ।दिनहरु बित्तै जादा एकदिन दुखी राम आफ्ना अन्य केही चिनेजानेका साथीहरुको साथ लागेर त्यो कम्पनी बाट फरार हुन्छन्।त्यहाँ बाट फरार भएसंगै दुखी राम दोहामा अन्य साथीहरुको साथ लागेर दैनिक ज्यालादारीमा एउटा अवैध कामदारको रुपमा लुकीछिपी काम गर्न थाल्छन्।तर बिडम्बना कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिले उसको लुकी छिपी काम गर्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ।आज दुखी राम एउटा बेवारिसे कामदारको रुपमा नेपाली दूतावासको चक्कर लगाउदै अलपत्र परेर बसेको ३–४ महिना भैसकेको छ।दुखी रामका अनुसार अहिले उनकी श्रीमतीलाई कहिलेकाँही रगत बान्ता हुने गरेको र स्थानिय डाक्टरहरुले क्यान्सर हुनसक्ने पनि आशङ्का गरेका छन् भने उता उनका बुवाको अवस्था पनि निक्कै नाजुक रहेको बताउछन्।यस्तो परिस्थितीमा दुखी राम एक प्रकारले मानसिक रुपमा विक्षिप्त झै भएका छन्।उनि सरकारको सहयोग मार्फत सुरक्षित स्वदेश फिर्ताको व्यग्र प्रतिक्षामा छन्।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।दुखी राम जस्ता जान–अन्जानमा आफ्नै गलतिका कारण अवैध कामदारको रुपमा दुःख पाएर बाँचिरहेका श्रमिकहरुको संख्या प्रवासमा ठुलै छ।यस बाहेक,वैध रुपमै काम गर्दै आएका तर कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको प्रभावमा परेर रोजगार गुमाएर अलपत्र अवस्थामा रहेका सयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको अवस्था र आशा एउटै छ–सुरक्षित स्वदेश फिर्ती।

अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका प्राय सबै कहाँ जाने होला?कसलाई भन्ने होला? सुरक्षित घर फर्कन सकिने हो कि हैन होला?घरपरिवार संग भेट होला कि नहोला? लगायतका चिन्ता र भयले एकप्रकारले मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनेर दिन कटाईरहेका छन्।यस्तो अवस्थामा तत्काल सहयोगको अपेक्षा राखेर बसेका असहाय प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई सरकारले अत्यन्तै झन्जटिला मापदण्डहरु राखेर जारी गरेको निर्देशिकाले उनिहरुको बिक्षिप्त मनलाई अझ धेरै ब्याकुल बनाएको छ।सम्भवतः यस्तै अप्ठ्यारो प्रकृयालाई बुझेर होला उक्त निर्देशिकालाई लिएर यहाँको नेपाली नियोगले आज सम्म सुचना सम्म पनि प्रकाशित गर्न सकेको छैन।

परदेशमा कथम्कदाचित् कुनै कारणले आपत् विपतमा परिएछ भने सरकारलाई हाम्रो उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर नै हामीले परदेशी दै गर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा खेपै पिच्छे केही रकम जम्मा गर्दै आएका छौं।आज हामी अलपत्र परिरहेको अवस्थामा हाम्रो कल्याणको लागि हामीले नै जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकाय किन यति धेरै बखेडा गरिरहेको छ ?

यदि सरकार साँच्चै नै परदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार नै गर्न चाहन्छ भने जवाफदेहीता संगै पारदर्शीता पनि कायम राख्ने गरेर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोगहरुलाई किन सुम्पन सकिरहेको छैन ? यसो गर्न सके, सम्बन्धित देशमा रहेका अन्य सघंसंस्थाहरुले पनि दूतावासलाई आवश्यकता परेअनुसारको सरसहयोग गर्ने थिए।

समग्रमा भन्नु पर्दा,प्रवासमा अलपत्र परेका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई निशुल्क उद्धार गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनावश्यक प्रकृया तथा मापदण्डहरुको फन्दा नभएर अहिले फन्दामा परेका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको तत्कालको सहारा बनेर चै आउन सक्नु पर्नेथियो।यो बिषयमा धेरै ढिलो हुनु अघि नै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुनसकोस्।

रमेश ढकाल
भद्रपुर झापा (हाल दोहा, कतार)

[email protected]