आइतबार, साउन २५ २०७७
काठमाडौं ०८:१९
वासिङटन डिसी 22:34

लकडाउनमा वढ्दो अनिच्छित गर्भधारण र सिर्जित समस्या

भगवती तिमल्सिना २०७७ साउन ६ गते १७:४७ मा प्रकाशित

कोरोना संक्रमण र बन्दा बन्दीका समयमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कागजमै सिमित भै ठूला अस्पतालहरुले सेवा नदिँदा असुरक्षित गर्भपत बढ्नुका साथै अनिच्छिन गर्भधारण गर्नेको संख्या बढेको छ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघका एक्टीङ प्रोग्राम डाईरेक्टर परमिज थापा भन्नुहुन्छ— लकडाउनका समयमा सरकारी निकायले सेवा दिँनै सकेन । परिवार नियोजनको क्लिनिक सम्म जति पुग्न सके त्यो पनि निकै कठीनका बाबजूद् आएका थिए । सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दाको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउँने अवस्था अत्यन्तै कठीन भयो । कोभिड १९ मा लकडाउन गरेसँगै काम गर्ने भनेर नेपाल सरकारले आरएनएन एसिएच गाईड लाईन निकाल्यो । त्यसमा होमबेस मेडिकल एबोर्सन, टेलिमेडिसिन नीतिमा ल्याएको छ । तर होमबेश मेडिकल एर्बोसनमा घरमै गएर सेवा दिने भनिएको छ तर ओरियन्टेशन प्याकेज बल्ल फाइनल भएको छ । लकडाउनका बेला परिवार नियोजन सेवा सबैभन्दा पहिला दिने नै नेपाल परिवार नियोजन संघ हो । हामीले फूल पिपिई लगाएर सेवा दियौ । अहिले खुकुलो भएपछि सेवाग्राहीको संख्या बढेको छ ।

३ महिन सेवा असहज हुँदा ठूलो चुनौति थपिएको छ । शुरुका दिनमा सेवा लिन चाहनेलाई सार्वजनिक सवारी साधन नचल्नु र कोरोना लागेपछि मरिन्छ भन्ने डरले पनि सेवा केन्द्र सम्म पुग्न सकेनन् । यसले गर्दा महिला स्वास्थ्यमा ठूलो चुनौति थपिएको छ । कतिपय फार्मेसिमा गएर औषधि खाएर जटिल अवस्थामा पुगेर आउने र विशेषज्ञ सेवा लिनुपर्नेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढेको छ । औषधि खाएर जटिल अवस्थामा पुगेकालाई सर्जिकल मेथडबाट कम्प्लिट गर्नुपर्छ । १२ हप्ता नाघेकाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेका २४ वटा अस्पतालमा विशेषज्ञहरुले मात्र सेवा दिनुपर्छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र भोलीका दिनमा थप जटिलता आउन नदिनका लागि नेपाल सरकारले तोकेका अस्पतालमा पनि सेवा सुचारु राख्नुपर्छ । कुनैपनि महिलाले सरकारले दिने सेवा नपाएर जटिल अवस्थामा पुग्न नपरोस र होमबेस सेवा पनि सरकारले शुरु गर्नुपर्छ । यदि सरकारले तुरुन्तै फुल पिपिई सहितको विशेषज्ञ टोली खटाएन भने भोली पछुुताउउँनुपर्छ ।
नेपाल परिवार नियोजन संघले, कोरोना भाइरसको यस महामारीको बन्दाबन्दीमा शुरुको अवस्थादेखि नैे आफ्ना सेवाहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डनुसार निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । यस महामारीको बन्दाबन्दीमा बिभिन्न निकायहरुबाट उपलब्ध हुने सेवाका साथ परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन तथा अन्य प्रजनन स्वास्थय सेवाहरु ठप्प हुदा नेपाल परिवार नियोजन संघले भने बन्दाबन्दीको शुरुको एकहप्ता भित्रै आफ्ना सेवाहरु सुचारु गरी जनता समक्ष पुग्न सफल भएको छ । संघले बन्दाबन्दीको शुरुको अवस्थादेखि हालसम्म झण्डै २ हजार जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघका उपत्यका शाखा प्रमुख शरद अर्याल सुरक्षित गर्भपतन गर्न आउनेको समस्या कस्ता कस्ता थिए भन्ने बारेमा यसो भन्नुहुन्छ—नेपाल परिवार नियोजन संघ उपत्यका शाखामा नेपाल सरकारले तय गरेका नियमको पालना गरि बन्दाबन्दीको समयमा सेवाग्राही तोकिएको ठाउँमा पुग्न नसक्दा टेलिमेडिसिनका माध्यमबाट घरमै सेवा दियौं । कतिपयलाई सवारी साधनको अभावमा सेवा लिन आउँन नसक्दा घरमै गाडि पठाएर संघको क्लिनिकमा ल्याई सेवा दिनेकाम गर्यौं । यो अवधिमा घरेलु हिंसा भएको र अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएकालाई पनि सेवा प्रदान गर्यौ । अरु समयमा भन्दा यो समयमा दैनिक ४० जनाको हाराहारीमा सेवा प्रवाह गरियो भने १२ हप्ता नाघेका पनि ठूलो संख्यामा रहेका र ठूला अस्पतालले सेवा नदिँदा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनबाट बन्चित भएर कतिले बच्चा जन्माउन बाध्य हुँदैछन भने कतिले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाएर असफल भएका घटना बढ्दै छन् ।

सेवा दिन मिल्नेसम्म टेलिमेडिसिन, घरदैलो सेवा मात्र दिएनौ, अत्यन्तै गरिब व्यक्ति त्यसमा पनि अनिच्छित गर्भ रहेर सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आएका कतिपय दयनिय अवस्थाका सेवाग्राहीलाई मानवीय हिसाबले खाद्यान्न समेत उपलब्ध गराएर सेवा पनि दियौं । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारलाई सुरक्षित गर्भपतनका साथै खाद्यान्न पनि उपलब्ध गरायौ ।
सबै भन्दा दुःख लाग्दो अवस्था १२ हप्ता कटेर आएका केही सेवाग्राहीको मुटुको समस्या छ जसरी पनि सुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्छ हामीले गर्न मिल्दैन । सरकारी अस्पतालले सेवा दिएको छैन ? कतिको पहिला २ पटक सिएस गरि बच्चा जन्माई सकेको छ अहिले पनि लकडाउनका कारण १२ हप्ता कटीसकेको छ अस्पताले सेवा दिँदैन ? यस्तो अवस्थामा कोरोनाले भन्दा कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन नपाएर महिलाहरुको अकालमा ज्यानै जाने हो कि भन्ने अवस्था देख्दा साह्रै दुःख लाग्यो । मुख्य गरि लकडाउनका कारण सवारी साधनका साथै ठूला अस्पतालले सुरक्षित गर्भपतन सेवा नदिँदा यस्ता समस्या निम्तिएको हो ।
यस बिषयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा ठूलो हिंसा ओगटेको आईपास नेपालका डा. दीप डंगोल भन्नुहुन्छ— पछिल्लो समय सेवा शुरु भएको छ कतिपय ठाउँमा नपुगेको हुन सक्छ । तर यकिन तथ्यांक भन्न सकिने अवस्था छैन । हेल्थपोष्ट तहमा गरिने सेवा पनि गोपनियताका कारण अन्य ठाउँमा जान खोज्छन् । १२ हप्ता पछिको अवस्था अझ जटिल हुन्छ । सर्भिस नपाउनेको तथ्यांक यकिन छैन । तर सर्भिस किन पाएनन्, हाडनाता करणी, अन्य करणीका केस पनि छन् । यस बिषयमा परिवार कल्याण महाशाखाले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो ।

ओरेक नेपालमा यस बन्दाबन्दीको समयमा १ सय ९ वटा बलात्कारका घटना अभिलेखिकरण भएका छन् ।  जसमा ८ वटा सामुहिक बलात्कार र ९ वटा वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरु रहेका छन् ।

महिला र कानून मञ्च कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ बन्दा बन्दीको समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पनि समस्या आएको बिषयमा के भन्नुहुन्छ—यस बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ । पहिलो पटक २०७६ चैत्र महिनामा नै अन्तरिम निर्देशिका जारी गर्दा कोभिड १९ को उपचार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पनि पर्छ । जस्तै सुरक्षित मातृत्व, परिवारनियोजन, सुरक्षित गर्भपतन पर्छ । यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङमा पटक पटक डा. बिकास देवकोटाले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन पनि नियमित गर्नुपर्छ भनी जोड दिँदै आउनुभएको थियो ।

कोरोना भाईरस रोग विश्व महामारीको समयमा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि नेपाल सरकारले अन्तरिम मार्गनिर्देशन २०७७ बैशाखमा दोस्रोपटक शंसोधित निर्देशिका जारी गरे पनि व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

निर्देशिकामा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्देशनात्मक सिद्धान्तहरुः नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार भौतिक दूरी तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अवलम्वन गर्दै प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने  उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा यौन, प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नअत्यावश्यक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरु, औषधि तथा अन्य सरसामानहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी सेवाप्रदायकहरुलाई उनीहरुको आवागमन तथा गर्भवती महिला र अन्यग्राहकलाई फोनमार्फत् प्रदान गरिने स्वास्थ सेवा तथा परामर्शकोलागि सहयोग गर्ने । साथै स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि गर्भवती महिला, अन्य ग्राहक तथा नवजात शिशुहरुलाई सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चितता गर्ने निर्देशन भए पनि व्यवहारीक रुपमा प्रयोग भने हुन सकेको पाईएन ।

यस बिषयमा जानकारी लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत परिवार कल्याण महाशाखा टेकूका फोकल पर्सन कविता अर्याल बिषय बस्तुको जानकारी पाउँनासाथै यस बिषयमा बोल्ने आधिकारीक व्यक्ति आफु नभएको बताउँनुहुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कोभिड १९ पछि स्वास्थ्यका कुनैपनि बिषयमा बोल्यो कि सरुवा हुने डरले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु आधिकारीक सूचना दिनै डराउँछन् ।

एफडब्लु एलडीका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ—कोभिड १९ को अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि पनि अन्तरिम निर्देशिका आएको छ । जसमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरु पनि पर्दछन् । कानूनमा आयो व्यवहारमा भने नेपाल परिवार नियोजन संघले केन्द्र र आफ्ना मातहतका शाखा मार्फत सेवा दिएको पाईयो । बन्दा बन्दीको अवस्थामा पनि संघले अफिस खोल्ने, दक्ष जनशक्ति पालै पालो अफिसमा बस्ने र समस्या भएका ठाउँमा पुग्ने सम्म गरेको पाईयो । तर सरकारी निकाय, अस्पताल, अन्य क्लिनिकहरुमा यो सेवा खासै दिएको पाईएन ।

१२ हप्ता माथिको विशेष तालिम प्राप्त विशेषज्ञद्धारा सूचिकृत संस्था ठूला अस्पतालहरुमा नै दिनुपर्ने सेवा भने दिएको पाईएन । कारण ठूला ठूला अस्पतालहरु जस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल, पोखराको गण्डकी अस्पताल, बीरगंजमा नारायणी अस्पतालहरुलाई सरकारले कोभिड १९ को लक्षित अस्पताल बनायो । यसपछिको अवस्थामा प्रसुति सेवा मात्रै दिईरहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई भने प्राथमिकतामा नै राखिएको छैन ।

बन्दाबन्दीको समयमा बलात्कारका घटना पनि उत्तिकै बढेका छन् । यतिबेला बलात्कारका कारण गर्भ रहन गएको एउटा कम उमेरकी बच्चीलाई गण्डकी अस्पतालमा गर्भपतन सेवा नै दिईएन । अस्पतालले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेपछि मात्र सेवा दिन्छु भन्यो । प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेर आउँदा पनि अस्पतालले गर्भपतन सेवा दिएको छैन । बलात्कारबाट गर्भ रहेकी बच्चीले समेत सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाएकी छैनन् । बलत्कारबाट रहेको गर्भलाई निरन्तरता दिँदा स्थिति के हुन्छ ? भोली ती किशोरिले कस्तो सजाय भोग्ने ? नेपालमा यस्तो स्थिति छ । २०७६ मा पनि डकुमेन्टमा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका बनाएका छौ । २०७७ सालमा पनि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नै अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेका छौं । अब परिवार स्वास्थ्य सेवा बिभागले पनि यो नियमित गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । तर व्यवहारमा भने नियमित भएको छैन ।

बन्दाबन्दीको समयमा सुरक्षित गर्भपतन त टाढाको कुरा भयो । कतिपय अस्पतालहरुमा सुत्केरी सेवालाई पनि ढिलाई गरेको अवस्था छ । यति सम्म कि नियमित परिक्षण गराईरहेको अस्पतालमा चिकित्सकले दिएको मितिमा अस्पताल पुग्दा गेटबाटै छिर्न नदिएको अवस्थामा २४ किलोमिटर टाढाको अस्पतालमा अर्को गाडि खोजेर पुगी प्रसुति सेवा लिएका घटना पनि छन् । कार्यान्वयनको पक्षमा यो समयमा अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण र गैर जिम्मेवार भएको पाईएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा दिनु मात्र भनेको छ सेवा नदिनेलाई कारवाही पनि गरेको छैन । प्रसुति अस्पतालले प्रसुति सेवा नै नदिँदा सरकारको उपस्थिति हुनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको गोपनियता, सेवा नै नपाएका जस्ता घटनाहरु बढ्दै गएको बिषयमा सरकार बेखबर भने छैन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।

भगवती तिमल्सिना

प्रतिक्रिया