जेठ २८ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। तर कर तिर्ने म्यादबारे लिखित आदेश नआएसम्म थाहा नहुने सर्वोच्च स्राेतले जनाएकाे छ।

अधिबक्ता थानेश्वर काफ्ले(राजेश)ले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनेको हो ।

यसअघि मंगलबार अदालतले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाट, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो ।

मंगलबार अदालतले यसमा के भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित उपस्थित हुन् छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिबक्ता थानेश्वर काफ्ले(राजेश),वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त र हरि बहादुर खडकाले बहस गरेका थिए ।

सरकारले जेठ २५ गते र जेठ मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर,अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार दस्तुरलगायतका विवरण र कर बुझाउन भनेको थियो । त्यसपछि चर्को विरोध भएपछि त्यसको म्याद फेरि असार ७ र १५ गते कायम गरिएको थियो ।