https://www.facebook.com/neptv2041/videos/296283988052991/

 

संसदको संयुक्त वैठकवाट वरिष्ठ पत्रकार टंक पन्तको लाइभ अपडेट

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद भवनमा प्रवेश
संसद भवनमा उहांलाई सम्मान गारद अर्पण
यो पटक वग्गीमा नभइ राष्ट्रपति कारमा आउनुभयो ।

संसदको संयुक्त वैठक सुरु । राष्ट्रगीत वजाइदै ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सम्वोधनको प्रति राष्ट्रपति भण्डारीलाई हस्तान्तरण

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा दुवै संसदको संयुक्त वैठकलाई सम्वोधन सुरु

सरकारले यसवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाललाई ‘कोभिड १९’ मुक्त बनाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारका कामको प्रशंसा । सरकारका काममा सहयोग गरेकोमा जनताप्रति आभार ।

संसार प्रतिकुल अवस्थावाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि नेपाललाई सहयोग जारी राखेकोमा दाता राष्ट्रहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन

देशको सम्वृद्धिको लागि राजनीतिक स्थायित्वमा जोड । जनादेश अनुरुपको भूमिका खेल्न आह्वान ।

नेपालले लगातार प्राप्त गरेको सफलताको प्रशंसा । सरकार गठन पछि स्थिरता र स्थायित्व कायम । संविधान पूर्णत कार्यान्वयनमा आएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशिल ।

लकडाउनको समयमा खाद्यान्न र औषधिको सहज उपलव्ध गराउने व्यवस्था । गरिव असहाय र विपन्न परिवारलाई राहत ।

भ्रष्टारमा संलग्न जोकोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छैन । सम्वृद्ध नेपाल वनाउने कार्य अगाडि वढिरहेको छ ।
विसं २०८७ अगावै दिगो विकासको कार्यक्रम अगाडि वढाउन सरकार क्रियाशिल

विसं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत नेपाल वनाउन कार्यक्रम अगाडि वढाइएको छ
नेपाललाई भूजडित मुलुक वनाइएको छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने

पूर्वापश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-ईनरुवा-खण्डको निर्माणको पनि काम प्रारम्भ गर्ने

दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संचालनको घोषणा 

आगामी आवमा त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गरि संचालनमा ल्याइने 

चीनसँग सम्झौता भएको ७ वटा बन्दरगाह प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने

कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेषक्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइने 

काठमाडौंको चोभरमा बनिरहेको बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता