मनोज दाहाल,

विराटनगर, ४ वैशाख । प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट लगायतका विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग आज गरेको सम्वादमा उहाँले सो सुझाव दिनु भएको हो।

मन्त्री घिमिरेले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारवीच समन्वय नहुँदा काममा दोहोरोपना आउने गरेको बताउँदै प्राविधिक धारका विद्यालय छनौट सङ्घीय सरकारबाट हुँदा सही बुझाई नभएको पाईएको बताउनुभयो ।

मोरङको उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले सिटिईभिटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा समस्या उत्पन्न भएको चर्चा गर्दै उहाँले ‘उर्लाबारी र दमक वीचमा समान प्रकृतिका कक्षा सञ्चालन त्यति व्यवहारिक भएन ।’ भन्नु भयो ।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकारले ते¥हथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिरहँदा सघीय सरकारले ते¥हथुमकै आठराईमा अर्को शिक्षण संस्था सञ्चालनको तयारी गर्दा समन्वयको अभाव देखिएको गुनासो गर्नु हुदै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे प्रदेशका मन्त्रीहरुले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई वेवास्ता गरेको अनुभुती भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– तराईमा तीन हजार देखि पाँच हजारसम्म पढ्ने क्षमता भएको विद्यालयको विकास गर्नुपर्छ, तराईमा गाडी र पहाडमा होस्टलको प्रवन्ध गरिनु पर्छ ।’

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश नं १ का ९० प्रतिशत विद्यालयले देशव्यापी लकडाउन शुरु हुनुअघि नै कक्षा १ देखि ९ सम्मको परिक्षा लिईसकेकाले विद्युतिय माध्यमबाट नतिजा प्रकाशन गर्न अनुमति दिनु पर्नेमा जोडदिनु भयो ।

एसईई परिक्षा लकडाउन खुलेको निश्चित अवधि भित्रमा हुने भनेर सूचना दिन आवश्यक रहेको उहाँले सुझाब दिनु भयो ।

कोभिड –१९ र शैक्षिक सत्र आव २०७७ः०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट लगायतका विषयको ई–मिटिङमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।