काठमाडौँ, भदौ २६ गते । एक वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवाद बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्नेलगायतका विवादमा सहमति नभएपछि विधेयकका केही प्रावधानलाई प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पु¥याउने तयारी थालिएको हो । समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने र सोपछि पनि विवादमा सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको हो ।
विधेयक एक दुई दिनमै समितिबाट पारित गरेर चालू अधिवेशनमै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारीअनुसार विधेयकमा सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो । नागरिकता र सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी दुवै विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारितको तयारी छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूलाई विधेयकको टुङ्गो नलागेसम्म काठमाडौँ बाहिर नजान पनि आग्रह गर्नुभएको छ । दुई विधेयकलाई पछिल्ला दिनमा समितिले निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रेखा शर्माले सहमतिको प्रयास असफल भएका प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, “सकभर सहमति नै गरेर विधेयक लैजाऊँ भन्ने छ तर सहमति नभएमा अब धेरै लामो समय विधेयकमा कुर्ने अवस्था छैन । विधेयक आफ्नो कोर्सअनुसार बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छ तर जोड सहमतिमै हो । यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तयारी हो । सहमतिका नाममा अब धेरै समय अल्झन सकिन्न । ”
नेपाली काँग्रेस सांसद एवं समिति सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले सहमतिको सम्भावना क्षीण रहेकाले प्रक्रियाबाटै विधेयक टुङ्गिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही अधिवेशनमा पारित गर्ने र तत्काल टुङ्ग्याउने तयारी छ । सहमतिको प्रयास पनि भएको हो तर केही विषयमा सहमतिभन्दा विमति नै बढिरहेका छन् । समितिको तयारी हेर्दा बहुमतीय प्रक्रियामा जाने नै बुझिन्छ । ”
विधेयकको प्रक्रियागत विषयमा छलफलका लागि काँग्रेसले बिहीबार छुट्टै परामर्शसमेत गर्दै छ । प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतसँग समिति सदस्यहरूले परामर्शसमेत गर्दै छन् । विधेयक सहमतिको पक्षमा नजाँदा दलीय धारणा परामर्शले तय गर्ने छ ।

के छ विवाद
विशेषगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा समिति विभाजित छ । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदानमा थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् । कम्तीमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा नेकपा सांसदहरू छन् ।
तर, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका मधेसकेन्द्रित दलहरू भने हालकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । अहिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा विवाह दर्ता भइसकेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा ती दलहरू छन् । वैवाहिक अङ्गीकृतको थ्रेसहोल्डका विषयमा काँग्रेसभित्र समितिमा एकमत भने देखिन्न ।
सरकारले भने मूल विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको वर्तमान व्यवस्था यथावत् राख्दै वैवाहिक अङ्गीकृत लिनेले पहिले सम्बन्धित देशको नागरिकता लिए वा नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । नागरिकता लिएको छ महिनाभित्र नागरिकता नलिएको निस्सा पेस नगरे रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

के हुन्छ प्रक्रिया
कुनै पनि प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ । समितिबाट हुने निर्णयमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुने छ । समितिले बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतका आधारमा प्रस्तावमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८१ मा उल्लेख छ ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार हाल समितिको बैठक सञ्चालनका लागि नै गणपूरक सङ्ख्या ५१ प्रतिशत तोकिएको छ । जसअनुसार बहुमतका लागि पनि कम्तीमा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति अनिवार्य छ । समितिमा हुने निर्णय प्रक्रियामा मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने सक्ने व्यवस्था छ ।