एकबहादुर क्षत्री , हालै १५ दिन भित्र बैंक मर्जरको प्रस्ताब लिएर आउनु नत्र बैंक नीतिमा निजले राखेर भए पनि गरिने भनि   नेपाल राष्ट्र बैंकको गरीमय पोस्टका गभर्नर डाक्टर चिरिन्जीबी   नेपालले    निर्देशन दिनु भएको छ। बैंक  मर्जर किन र के को लागि हो त्यो किन भन्ने कुरा एउटा कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एकतन्त्रीय साशनलाई बढाव दिन    अर्थतन्त्रको  नियन्त्रणको लागि सजिलो गराउन गरेको  होईन भन्न सकिने के आधार छ?  हो केहि चाहिँदो  न चाहिँदो बहाना त बनाउनु नै पर्यो । खुला प्रतिस्थामक  अर्थ ब्यबस्थालाई संकुचित गर्न लागिएको छ भन्नेमा कुरा कुनै पनि शंका  छैन ?

बैंक  मर्जर गर्न जबर्जस्ति होईन कि सबै ७५३ पालिकामा आफ्नै ७५३ बैंक र बीमा सरकार,जनता र ठूला बैंकको साझेदारी लगानीमा खोलिनु पर्छ कि ?

२०४७ सालको आन्दोलन पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरी हटाउन नै नयाँ बैंक खोल्न पूँजीको  सीमा करोडबाट अरब बढाएर जनता माथि अन्याय  गरेका हुन् । बैंकको नियन्त्रण गर्न नसकेर सरकार केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले थोरै बैंक नियन्त्रण गर्न सजिलो गराउन र एकतन्त्रिय शाशनको  रोड म्याप तयार गरेको हो र सो नै लागुको रुपमा अहिले जबर्जस्त बैंक मर्जर हुन् लागि रहेको छ।बैंक मर्जर  होईन  बैंक लगानी कर्ताको चाहना अनुसार ७ वटा प्रदेशमा बिभाजन भै ७५३ स्थानिय   सरकार र जनताको सहभगिता हरेक सरकारको एक बैंक र एक बीमा ३ बर्ष भित्र स्थापना हुनु पर्छ। बैंक खुला रुपमा अरब अरबको लगानी पूंजीमा   होईन करोडको पूंजीमा पनि  खोल्ने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। केन्द्रिय बैंक संघयि सरकार कडा नीति नियम बनाउने सो पालन गराउने हो बेपारमा सोझै हस्तक्षेप गर्ने होईन ।  बैंकहरुको सुधारमा बैंकहरुको जन्म रोक्ने होईन जन्म रोक्ने भए भुसियाँ  कुकुर र बाँदरको  जन्म जनताको धेरै सन्तान हुनुको  पो रोक्नु पर्छ।अझ रोक्ने पर्ने कुरा रु ५०० र रु १,००० नोटहरु अपराध, भ्रस्ट्राचार गर्ने साधन भएकोमा सो जन्म  नै रोक्नु पर्छ भएकालाई सडाउने गलाउने  तिर लगाउनु पर्छ।

बैंकहरुले एकाधिकार गरि नाजायज नाफाहरु कमाएका छन् सो नाफा जनतामा बाड़िनु पर्छ कि ?

नयाँ बैंक खोल्न खुला गर्नु पर्छ बैंक बरु नयाँ बैंक खोल्न   बन्देज गरेको  २०७० देखि अहिले बैंक खोल्ने  स्वीकृत गरेको देखि ५ बर्ष सम्म हालका बैंकहरुले गरेको नाजायज नाफाहरु कमाएका छन्। तिनीहरुले  एकाधिकार जमाई सरकार र जनतासंग नचाहिँदो ठूलो फाईदा लिएका छन्। यसरी   बैंकहरुले एकाधिकार गरि कमाएको नाफाको एक तिहाई  जनताको लगानीमा जानु पर्छ।

हालका २८ बाणिज्य बैंकहरुको मुख्य कार्यलय गोलापर्था गरि २/२ गरि १४ अंचलको सदरमुकाममा सार्ने नीति लि प्रदेशको  बैंक बिकाश गरिनु उपयुक्त हुन्छ।सबै काठमाडौँमा केन्द्रित हुन् भएन यसरि सारदा बैंकहरुको कार्यमा कुनै असर पर्दैन।

जनताको  पैसा लुटी करोडका लगानी कर्ता खरबका लगानी कर्ता  भएका छन्। ति लगानी कर्ताले लगानी कर्ताले थप लगानी गरेको श्रोत हेरे मात्र पुग्छ  कि ?  ब्यापारीलाई बैंक ऋण दिंदाको कमिसन त् जम्मा भएर बसेको छैन भन्ने आधार के छ ? नेपालको लगानी सबै जनताको लगानीमा बेपारीले मोज बैंकको मेलोमितोमा भएको छ। कारोबारको पारदर्शिता नभएको भनि बैंककरहरुलाई नै नचाहिँदो आरोप लाग्ने हुँदा पारदर्शिताको लागि भनेर नगद बिना  बैंक संचालन गरिनु जरुरि छ ।

 रु ५०० र रु १,०००  नोट चल्न चल्तीबाट हटाएर मात्र देश भरि बैंक सेवा पुराउनु र हरेक शाखा नाफामा संचलान हुने छन

राष्ट्र बैंकले २८   बाणिज्य   बैंकहरुलाई ग्रामिण बैंकहरुमा ठूलो नोक्शान हुँदा हुँदै पनि गाऊँपालिकामा  बैंक खोल्न लगाईयो। बैंकहरुको नोक्शान कसले बेहोर्ने ? बैंकहरुले चाहेर पनि बन्द गर्न सक्दैनन।  नगद रहितको बैंक भएमा सुरक्षा खर्चमा  उल्लेखनीय   कम भै  कमसेकम एक चौथाई खर्चमा बैंक संचालन भै हरेक शाखा नाफामूलक हुने थिए    । पालिकाको एक कुनामा बैंक भएर देशभरी बैंक सेवा पुग्यो भन्नु उपयुक्त भयो ? पालिका त् एउटा सानो जिल्ला नै हो । घर घर बैंक खोलेपनि अहिले जनताले बैंक उपयोग गर्ने छैनन्।

बरु ग्रामिण बैंकहरुले  बिकाश निर्माणमा टेवा पुराउदै गर्दा केन्द्र र जिल्ला स्तरमा रहेको भ्रस्ट्राचार  पनि गाऊँ गाऊँमा पुगेको छ भन्ने ठूलो जन गुनाशो पनि छ ।दुबै समस्याको समधान भनेको    नेपाल राष्ट्र बैंक ले रु ५०० र रु १,०००  नोट चल्न चल्तीबाट हटाएर मात्र देश भरि देश भरिका   आर्थिक कारोबार गर्ने जनताले  बैक सेवा स्वत लिने छन्  सबै शाखाहरु  नाफामा संचलान हुने छन। बैंक  सेवा  ग्राहिले  बढी  सरल  सेवा  पाएर   बढी  लाभवनित   हुनेछन।

सबै बैंक मर्जर गरेर पनि एउटा बिदेशी बैंक बन्दैन के को लागि मर्जर?            

बिदेशी बैंकसंग कारोबार गर्न competitive हुनको लागि मर्जरे सबै बैंक र मिलेर पनि भारतको मध्यम स्तरको पन्जाब बैंक  पनि हुन्न कि? अमेरिका र युरोपका बैंकसंग    त  के तुलना गर्नु यो पनि बहाना मात्रै हो कि कसो?   बैंक लगानी कर्ताले ले नै के ब्यापार  गर्ने के हुँदै छ उनीहरुले गर्छन एसरी  हस्तक्षेप  गर्ने होईन। नीति नियम दिने मार्ग दर्शन गर्ने हो । नेपाल रास्ट्र बैंकले प्रतक्ष्य दबाब दिने होईन संकटै परेको बेलामा गर्ने हो  अहिले त परेको छैन परको त् हाल को गभर्नर र पूर्ब गभर्नरको अन्तिम बैंक नीतिमा राखेर उनीहरुको नचाहिँदो  साख  बनाउन १५ दिने अल्टिमेट आएको हो कि?

बैंक  मर्जर भन्दा   बैंकमा भयका बिकृतिहरु हटाउन जरुरि छ ति  बिकृतिहरु रु ५०० र रु १,०००  नोट चल्न चल्तीबाट हटाएर मात्र गर्न सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्ने कुरो के हो भने बैंक नीति अनुसारनै बैंक लगानी पूंजी बढ्यो कसरि बढ्यो त्यो हेर्नु पर्छ कि?   जनताको पैसा लुटी करोडका लगानी कर्ता खरबका लगानी कर्ता  भएका छन्।अरब भन्दा कम नाफा हुने बैंक छ कसरि सबै बैंक नाफामा उधोग घाटामा हुन्छ? नेपाल     ति लगानी कर्ताले लगानी कर्ताले थप लगानी गरेको श्रोत हेरे मात्र पुग्छ कि कसरि गत ५ बर्षमा लगानी पूंजी बढाएँ ? सरकारी कर्मचारीले लिएको मात्र घुष भ्रस्टचार हुन्छ? नेपालको लगानी सबै जनताको लगानीमा बेपारीले मोज बैंकको मेलोमितोमा भएको छ। साहु र सराफीहरुलाई लुटेरा भनेर आएका बैंकले कानूनी तवरले लुटेका छन्। अहिलेपनि आधा नेपालीले मासिक ३% का दरले साबिकका साहु महाजनले खास   बैंकले भन्दा बढी कर मुक्त सेवा प्रदान  गरि कारोबार देखेर किन नेपाल राष्ट्र बैंक चुप छ। के त्यो देश र जनताको भलाईको लागि कि कु भलाईको भएको छ? सुधार गर्ने को मासिक ३%मा कर्जा लिने अनपढ गाउँले भरियाले गर्छ ? भूमिसुधार लागू  भएको   ५१  बर्ष  भयो  खै  त  बढी  ब्याजबाट  जनता  मुक्त  भएको ?  कहिले देखि मुक्त हुने आगामी बैंक नीतिमा उल्लेख हुने पर्छ ।

बैंकको लगानी तोकिएको क्षेत्रमा भएको छ र स्वच्छ तरिकाले भएको छ? के बैंक सुरिक्षित छ ? यसको जवाफ दुई तिहाई नकारात्मक आउँछ।कुनै होटेल, उधोग,कृषिको लगानीमा लगानी कर्ताले ३०% लगानी ७०%बैंकले लगानी गर्नु पर्ने भएमा लगानी कर्ताले वास्तविकमा १०%मात्र लगानी गरेको होला अरु कागजमा मात्र लगानी कर्ताले ३०% लगानी गरेको होला र सो आयोजनमा मात्र लगानी हुनु पर्नेमा दुई तिहाई अनेत्र भएको होला? कसरि बैंक लगानी सुरक्षित र तोकिएको क्षेत्रमा गएर देश बिकाश हुन्छ? बैंकले यो पूर्ण रुपले रोक्ने तिर पो हेर्नु सोच्नु पर्छ ।

कति  राजस्वको  चुहावट  भएको  छ  भनि   खर्ब    खर्ब  नै  भएको  छ  येस्तै  गरि  बिकाश  निर्माणमा  खर्च  गर्दा  पनि  अर्को  खर्बको  भ्रस्ट्राचार  भएका  छन् । अहिलेको  जनशक्ति   कि त  अरवको  खाडीमा  छन् , युवा  दुर्बेशनी  भै   जेलमा  छन्  तर  कर्मचारी लेखाका   सरकारी  होस्  वा निजी सरकारी बजेट कसरि नियम मिलाएर सक्दो भ्रस्ट्राचार गरि  बजेट   सक्ने  र  कमाउने    कसरी  कर  चुहावट  गर्ने  भनि  सबै   लागेका  छन् । ति  अनुत्पादक  क्षेत्र  गएको  जनशक्तिलाई  र  अपराध  र  भ्रस्ट्राचारिको  दिमाग  सहि  ठाउँमा    उपयोग  गर्ने  सकेमा  देशले  कति बिकाशको  फड्को  मार्ने  छ  । ति  सबिको  समस्या  समाधान  पारदर्शी  कारोबार  हो  सो  को  लागि  अहिले  रु  ५००  र  रु  १००० का   नोटहरू  चल्लन  चल्ती  हटाई  बैंकबाट    कारोबार  गर्ने  कुरा  अहिले  राष्ट्र बैंकको    नीतिमा  आउनु  पर्छ ।.

बैंक  मर्जर भन्दा  पहिले बैंक सेवा भौतिक मात्र होईन आत्मीय रुपमा बैंक सेवा पुग्नु पर्यो  र यो पनि तेही  रु ५०० र रु १,००० का नोट चल्न चल्ती बाट हटाएर मात्र गर्न सकिन्छ।

बैंकमा  भएका  बिकृतिहरु हटाउन जरुरि छ बैंकको सेवा कहाँ छ एउटा बैंक जबर्जस्ति गरेर गाउँपालिकामा पुराएको छ खाता  छ र सो बैंकबाट जनता लाभावनित भएका छन् बैंकले फाइदा गरेको छ भने एक चौथाईले मात्र सकरात्मक जवाफ आउला। किन आधा भन्दा बढी अर्थतन्त्र  नेपाल राष्ट्र बैंकको ग्रिपमा छैन त्यो कसरि ग्रिपमा ल्याउनु  सकिन्छ?  त्यो कुरा नीतिमा आउनु पर्छ।खै सबै नेपाली को बैंक खाता खोलेको र खै खोलिएका बैंक खाताबाट कारोबार भएको? बकुम पुशे ऐन नियम बनाएर चेक  कारोबार गर्नेलाई जेल हाल्ने र बैंकमा समेत टाँसिएको   छ कि चेक बैंक रकम नभएर चेक फिर्ता आएमा तिन महिना जेल सजाए हुने  भए पछि कसले चेकबाट भुक्तानी गर्छ? यो त  जान अन्जान  जेल हाल्ने बाटो हो कुन देशमा यो नियम छ?  चेकको अर्थ नजान्नेले बैंकको नीति तहमा बसेर हुन्छ चेक भनेको त बिस्वाश लागेको ब्यक्तिबाट रकम लिने दिने साधनमात्र हो बिस्वाश नलागे अरु साधन उपयोग गरे हुन्छ। खै काठमाडौँ न्यु रोड, असनमा बैंक सेवा? तिनीहरुको एक तिहाई कारोबार मात्र पनि  बैंक ग्रिपमा आएको भए कस्तो हुने थियो कि?

बैंकको शाखाहरु ठाउं ठाउंमा जनतालाई साथै  अपराधीहरुलाई झन् बढी  सजिलो भएको छ 

मुख्य सहरका मुख्य भागमा एटीएम खोलेर साना टोइलेट जस्ता बनेको छ। सबैलाई  झन् सजिलो भयो हो नै सो रकम झिकेर नराम्रो काममा पर्योग गरको छ भने त नैतिक जिम्मेवार नोट छाप्ने, हस्ताक्षर गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र सजिलो उपयोग गर्ने   बितरण गर्ने बैंक शाखा  र एटीएम संचालन गर्ने बैंकहरुले प्रतक्ष्य अप्रतक्ष्य लिनै पर्छ ।एटीएम र शाखा बैंकहरुले  हत्या, अपराध, जुवा, तास, खेल्ने, खेलाउन, चेली बेटी बेच बिखन गर्न झन् सजिलो गराएका छन् ।हाल आएर  देखिएका र समातिएका भ्रष्टाचारहरु  पाठकको ७८ लाख घुस प्रकरण  ३८ किलोको सुन आतंक, छोरीले रु २२ लाखमा  आफनै आमाको हत्या हुनु समपुर्ण कति साना तिना   भ्रष्टाचारहरु र अपराधहरु भएका छन् ति भ्रष्टाचारहरु र अपराधहरु नेपालीको संस्कारनै भएको छ कसको दिन बिग्रेको छ सो जेल जाने हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरि हाल्नू पर्ने कुराहरु

अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने अहिले नै बैंक नीतिमा राखेर निम्न अनुसार गरेर  देशलाई  भ्रष्टाचारमुक्त,  अपराधमुक्त, सम्पूर्ण देशबाशीहरु लाई सुलभ बैंक सेवागरी जनताको खर्च कटौतीको साथै बैंकहरुको नाफामा येथेस्त बृदी गराउने छन्।

१.नेपाल राष्ट्र बैंक ले एक दुई महिना भित्र रु ५०० र रु १००० का नोटहरु   चल्न चल्तीबाट हट्ने हुँदा एटीएम कार्डबाट खरिद गर्ने ब्यबस्था  को लागि आफ्नो बैंकमा सम्पर्क गरि   POS  पोइन्ट ओफ सेल को ब्यबस्था गर्न निर्देशन दिने ।

२ .नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक नीति निस्किएको एक महिना अर्को  एक महिना पछी रु १०० भन्दा ठूला  नोट  अर्थात् रु ५०० , रु १००० नोट हरु चल्न चल्ती हटने भनि सूचना दिने ।बैंक नीति निस्किएको २ महिना पछि साधारणतया  बैंकहरुले ति नोटहरु स्वीकार नगर्ने र ति ठूला नोटहरु चलन चल्ती गर्न लगाउने एटीएम क्रेडिट कार्ड वा चेकबाट भुक्तानी गर्ने  । साना नोटहरूबाट  हुने कारोबारको  बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउने र  बैंकबाट रकम झिक्दा प्रयोजन खुलाउने ब्यबस्था गरि बैंक मार्फत बैंक चेक वा बैंक कार्ड मार्फत कारोबार गर्न प्रोत्सहान गराउने।

३ .दर्ता भएका निकाएहरुले खरिद र कर्मचारी भुक्तानी दुई महिना पछि बैंक मार्फत मात्र गराउने। र्गाउँपालिकाको हकमा अरु २ महिनासम्म छुट दिने। सुन, चाँदीको कारोबारको  हकमा खरिद बिक्रि तुरन्तै बैंक मार्फत गर्ने गराउने । बिक्रीहुने सामानहरुको भुक्तानी बैंक मार्फत लिन POS राखन  पेरित गर्ने ।

४ .बैंक कारोबार पछि आन्तरिक राजस्व को सकलन बृदी हुने हुँदा १०  देखि २५  प्रतिसत कम सबै तहका सरकार लाई आन्तरिक राजस्व कर कम गर्न अनुरोध गर्ने ।

उपसंभार – देशको अस्तिस्त्व जोगाउन, अपराधमुक्त र  भ्रष्टाचारमुक्त गराउन  को अतिरिक्त  बैंकको उल्लेखनिय सुधार गर्न आफनो अनुभब लागु  गर्नेछन। भारतको  मोदीको  नोत्बंदी  नोट  आतंक नै   थियो  र  फेरि  नयाँ     नोट  निकालियो।  यो  अहिले  अगाडी नै जानकारी  दिएर  पर्याप्त  समय  दिएर  ति  ठूला  नो t खारेज  गरि  पुन  नोट  चल्लन  चल्तीमा  ल्याउने होइन।