साधना भेटुवाल ,अधिवक्ता ,नेपालमा सार्वजनिक पदधारी व्यत्तित्वले सार्वजनिक स्थलमा आफ्नो वक्तव्यमा रण्डी भन्ने शब्द पटक पटक प्रयोग गरेको विषय देख्ने र सुन्ने अवसर मिल्यो । सामाजिक सञ्जाल मार्फत निकै सरोकारहरु, समर्थन र विरोध पनि व्यक्त गरिएको देखेको हुँदा आफुले जाने सम्म यस विषयमा स्पष्ट बनाउनु नागरिक कर्तव्य रहेको बोध भयो । तसर्थ निम्न लिखित विषयहरु चर्चा गरि आफ्नो विचार व्यक्त गर्दछु ।

वाक स्वतन्त्रताः

संविधानले हरेक नागरिकलाई वाक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । वाक स्वतन्त्रतालाई नागरिकको विचार, अभिव्यक्ति र व्यक्त गर्ने माध्यमहरुको संरक्षण गर्नका लागि नैसर्गिक अधिकारको रुपमा ल्याइएको हो । त्यस अर्थमा जसले जे बोल्दा, लेख्दा वा भन्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ, जुन धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । तर अधिकारहरु पनि सिमांकित हुन्छन । राज्यले ति सिमाहरु निर्धारित गर्न सक्दछ । प्रस्न उठ्छ राज्यले ज्यादती गरि नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न नदिनका लागि अत्यन्त कठोर कानून बनाएमा के हुन्छ? सर्बोच्च अदालत र अहिले त अन्य उच्च अदालतहरुले पनि रिट निवेदन मार्फत त्यस्ता कानूनहरुलाई परिवर्तन गर्न वा खारेज गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिन सक्छन्, तर त्यता तिर नलागौं किनकि विषय अन्तै छ ।

वाक स्वतन्त्रतालाई अदालतहरुद्दारा मुख्य तः दुई भागमा विभाजित गरी व्याख्या गरिएको पाउन सकिन्छः क) अभिव्यक्त गर्ने विषय माथिको बन्देज, र ख) अभिव्यक्त गर्ने समय, ठाउँ र तरिका माथिको बन्देज ।

क) अभिव्यक्त गर्ने विषय माथिको बन्देजः

सरकारले अभिव्यक्त गर्ने विषयमा बन्देज लगाउन सामान्य तः पाउँदैन । त्यस्तो बन्देज लगाउन परेमा सरकारले अत्यन्त जटिल कारण रहेको र बन्देज लगाउनु बाहेक अन्य कुनै उपाय नरहेको प्रमाणित गर्न सक्दु पर्दछ । नत्र त्यस्तो बन्देज अदालतद्दारा खारेज हुन्छ । निकै कम विषय मात्र सरकारद्दारा रोक लगाउन सकिने हुन्छन, जुन तल छुट्टै शिर्षकमा चर्चा गरिएको छ ।

ख) अभिव्यक्त गर्ने समय, ठाउँ र तरिका माथिको बन्देजः

अभिव्यक्ती दिनका लागि सदैव खुला, सार्वजनिक स्थलहरु, वा सरकारले सार्वजनिक रुपमा खुला गरेका स्थानहरुमा अभिव्यक्ति दिँदा सरकारले रोक लाउन माथि भनिएजस्तै विषेश कारण देखाउनु पर्ने हुन्छ । नत्र सामान्य तः विचार राख्न रोक लगाउन पाइँदैन ।
तर गैरसार्वजनिक स्थानमा भने सरकारले कुनैपनि समय रोक लगाउन सक्छ । यस्तो रोक भएको स्थानमा किन अभिव्यक्ती दिनु पर्ने हो, सो को प्रमाण अभिव्यक्ति दिनेले नै पेश गर्नु पर्ने हुँदा सामान्य तः राज्यले बनाएको कानून अदालतबाट पनि सदर नै हुन्छ ।

सार्वजनिक स्थलमा अश्लीलताको अभिव्यक्तिः

निकै कम विषयहरु मात्र विषयकै आधारमा कानूनद्दारा अभिव्यक्क्त गर्न रोक लागाइएका हुन्छन । जस मध्ये एक विषय हो सार्वजनिक स्थान वा समारोहहरुमा अश्लील शव्द, दृष्य वा इशाराहरु को प्रयोग । त्यस्तै अर्को विषय हो त्यस्तो भाषा जसमा अपमानजन्य शब्द वा गाली गलौचको शब्दहरु प्रयोग हुन्छन, जुन सामान्य तः नागरिक अपराध अन्तर्गत सार्वजनिक अपराधका रुपमा अलग्गै दाबी गर्न पनि सकिन्छन् । अदालतले यस्तो अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाउनमा सरकारको अति आवश्यक कारण रहेको हुन्छ भनि व्याख्या गरेको छ । अपमानजन्य शब्द भित्र अरुलाई निजको पेशाको आधारमा नैतिक पतन भएको व्यक्ति हो भनि दोशारोपण गर्ने विचार पनि पर्दछ ।

सर्वजनिक पदधारी व्यक्तिको अभिव्यक्तिको अधिकारः

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई पनि अन्य नागरिक सरह नै संरक्षण गरेको हुन्छ । तर त्यस्तो विचार सार्वजनिक विषयसँग सम्बन्धित हुनु पर्दछ । माथि उल्लेख गरिए अनुसारका अनुचित भाषाको प्रयोग गरिएमा निजलाई कानूनी रुपमा दण्डको परिधिमा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ ।

यौन व्यापारमा संलग्न हुने महिलाका लागि बनेको अपशब्द : ‘रण्डी’

लगभग बाह्रऔँ सताव्दी देखि प्रयोगमा भेटिएको शव्द हो यो । इच्छाले होस, बाध्यता ले, वा जबरजस्ती, तर नगद वा मूल्यका लागि देहको व्यापार गर्ने महिलाहरुलाई यस शव्दले चिनिन्थ्यो, र अहिले पनि चिनिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण निजले प्रयोग गरेको भाषाबाट स्पष्ट हुन्छ । नैतिक रुपमा अमान्य व्यवहारका रुपमा कतै कानून बनाई रोक लगाइएको र कतै कानून त छैन तर अवैध रुपमा समाजद्दारा प्रतिरोध गरिएको कर्म हो यो । पछिल्लो समयमा मानव अधिकारप्रतिको सामाजिक बुझाई बढ्नु, महिला पनि मानव हुन भन्ने भावनाको विकाश र महिलाहरुले आफ्नो कामको आधारमा नभै आफ्नो लिंगका आधारमा आफू विभेदमा परेको विषयलाई सुबोध गरेपश्चात केहि परिवर्तनहरु भएका हुन । जस अनुरुप काम, रुप, पेशा, उमेर वा जातका आधारमा कसैले कसैलाई अपमानजन्य रुपमा सम्बोधन नगर्ने संस्कारको विकाश हुँदै आएको हो । दृष्टीविहिन, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु, यौनकर्मीहरु जस्ता शव्दहरुले अपमानजन्य र अश्लील भाषाका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका कतिपय अन्य भाषालाई विस्थापित गरेका छन् ।

यस यूगमा आएर आफ्नो जात र समुदायको आडमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट नै प्रतिवन्धित अपमानजन्य शब्द प्रयोग हुनु राज्यको लागि अत्यन्त खेदपूण दृष्टान्त हो । निजले बोलेको शव्द निजको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले संरक्षण नगर्ने हुँदा निजलाई आवश्यक विभागिय कारवाहि हुनु पर्दछ । सरकारले ढीलो गरेमा त्यो नितिवश गरेको मानिन्छ । बाँकी काम मानव अधिकार रक्षकहरुको हुनेछ ।
धन्यबाद ।