अमेरिकाको अलाबामा गर्भपतनमा सहयोग गर्ने चिकित्सकलाई ९९ बर्ष कैद हुने

इनेप्लिज २०७६ जेठ ५ गते ११:३८ मा प्रकाशित

अमेरिकाको अलाबामा राज्यको सिनेटले मे १५ का दिन गर्भपतन रोक्ने सम्बन्धी सबैभन्दा कडा कानुन पारित गरेको छ। तर अमेरिकामा ५० वटै राज्यमा गर्भपतन गराउन कानुनि मान्यता रहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गर्भपतन गैर कानुनी हो र यसलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । उनको यो पनि एउटा कार्यसूची रहेको थियो । उनले सार्वजनिक रुपमा “मानवजाति ‘को हत्या हो भन्दै यो प्रतिबन्ध हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।

रिपब्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको अलबामा राज्यको सिनेटले पारित गरेको नयाँ विधेयक गभर्नर के इभेले हस्ताक्षर गरि सकेकी छिन् । नयाँ विधेयकमा बलात्कार वा नातेदारबाट हुने व्यभिचारका कारण गर्भ रहेमा त्यसलाई गर्भपात गराउन पाउने छुट पनि दिइएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ मा गरेको निर्णय र आदेशको कारण अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो। अलाबामा मा गर्भपतन सम्बन्धि बिधेयक पारित भए पछि अन्य राज्यहरुले पनि धमाधम गर्भपतन प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेका छन् ।

यसको बिरोधमा महिलाहरुको व्यापक बिरोध भै रहेको छ । महिलाहरु आफ्नो शरीर आफ्नो निर्णय ,यो महिलाले निर्णय गर्न पाउनु पर्छ लगायत दर्जनौ सन्देश मूलक तथा चेतनामूलक नाराहरु ब्यापक प्रचार प्रसार गरि रहेका छन् । अलाबामा पछि ,जर्जिया ,मिसी सिपि ओहायो लगायत राज्यमा गर्भपतन बिधेयक पारित भएका छन् ।

तथापी थुप्रै कानुनी चुनौती रहेका छन् । अदालतमा मुद्धा दायर को प्रक्रिया र महिला अधिकारकर्मी लगायतले कानुनि उपचार खोज्दै छन् । अलाबामाले पारित गरेता पनि लागु भने नोभेम्बर र जर्जियामा जनवरी १ ,२०२० बाट मात्र हुने छ । अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनिएनले गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गैर संबैधानिक भनेका छन् । यसै गरि ओहायो र मिसीसिपिको पारित भएको कानुन यसै ग्रीष्म मै लागु गर्ने भएका छन् तर अदालती चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने देखिएको छ । तर बहुसंख्यक रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरु सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

अलाबामा सिनेटले पारित गरेको कानुनमा गर्भपतनमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै गर्भपतनमा संलग्न चिकित्सकलाई १० बर्ष देखि यस्मा सहयोग गर्ने चिकित्सकलाई ९९ बर्ष सम्म कैदको सजाय हुन सक्ने छ ।

श्रोत ; सीएनएन/वाशिंगटन पोस्ट/न्यु योर्क टाइम्स

तस्बिर ; एनबिसी न्युज

प्रतिक्रिया