गोविद्न सिंह रावत ,क्यानडामा शरणार्थी चाप बढ्दै गएको अवस्थामा शरणार्थी आवेदकको निर्कोल गर्न गाहे हुँदै गएको छ । भर्खर क्यानडा सरकारको लेखा समितिले गरेको एक अध्ययनको रिपोर्ट अनुसार शरणार्थीका लागि निवेदन दिएकाहरुको सुनवाईका लागि कम्तिमा दुई वर्षको समयावधि लाग्ने देखिन्छ । आप्रवास तथा शरणार्थी बोर्ड (आई आर बि) सँग शरणार्थीको सुनवाईका लागि चाहिने बोर्डका सदस्यहरु कम भएकोबाट पनि पुराना शरणार्थीको फैसला नहुँदै नयाँ थपिदै गई रहेका छन् । यसअघिका सरकारले दुई महिनामा शरणार्थी सुनवाई प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।

यसरी शरणार्थीका लागि आवेदन गर्नेहरुमाथि सरकारी खर्चको पनि कटौती हुँदै गएको थियो । तत्कालिन सरकारले शरणार्थीमाथि गर्ने खर्चमा लगाम लगाउन यो प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।

हालसालै अन्टारियो प्रान्तीय सरकारले शरणार्थीका लागि भनेर छुट्याइएको लिगल एड (वकालत गर्ने खर्च) मा रोक लगाएपछि शरणार्थीका आवेदकहरुले पाउँदै आएको वकिललाई लाग्ने खर्च पनि एक प्रकारले बन्द भएपछि आवेदक आफै व्यहोर्न परेको छ । यसको विरोधमा विधान सभा (कुईन्स् पार्क) मा प्रदर्शन पनि भएको थियो ।

शरणार्थीको सुनावाईमा बढी समय लाग्ने र यस क्रममा शरणार्थी व्यपस्थापनमा बढी खर्च लाग्ने भएर नै २०१२ मा शरणार्थी सुनवाईको समय निवेदन गरेको २ महिना राखिएको थियो । तर आजको मितिमा अहिले थाति रहेको शरणार्थी सुनवाईको समय २०१२ मा रहेको भन्दा पनि नराम्रो अवस्थामा छ । भर्खर भएको लेखाको रिपोर्ट अनुसार ७५ हजार शरणार्थीका आवेदकहरु सुनुवाईको पूतीक्षामा छन् भने २०१७ देखि सरकारी अध्यागमन सीमा द्वारभन्दा बाहेकका क्यानडाका अन्य सीमाबाट ४२ हजार शरणार्थीहरु भित्रिएका छन् । यसरी पुरानो फाईलको थाति लाग्दै गएपछि नयाँ शरणार्थी आवेदकहरुको संख्या पनि बढ्दै गएकोमा सरकारलाई समयानुरुप व्यवस्था गर्न समस्या हुने खतरा देखिन्छ ।

लेखा आयुक्तका अनुसार आप्रवास तथा शरणार्थी बोर्ड (आई आर बि), क्यानडा सीमा सुरक्षा कम्पनी (सि.बि.एस.ए.) र अध्यागमन विभाग (ईमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट) क्यानडा सरकारका यी तीन निकायहरु शरणार्थी सम्बन्धी मामिला हेर्ने निकाय हुन् । सरकारबाट प्रत्येक वर्ष एउटा निश्चित बजेट यी निकायहरुका लाई शरणार्थी समाधानका लागि प्रदान गरिन्छ । अनि एक वर्षभित्र त्यस वर्षभरी आवेदन गरेका शरणार्थीहरुको सुनवाई मिति तय गरेर हुने नहुने जानकारी गराइन्छ । तर प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेका शरणार्थीका आवेदकहरु थपिदै गएपछि समाधानका फाईलहरुको थाति बस्दै गएर समस्या शुरु हुने गरेको रिपोर्टमा लेखा समितिले दिएको छ । लेखा समितिको रिपोर्ट अनुसार यी तीन निकायहरुले आफ्नो प्रक्रिया अनुसारको जानकारी खोज्ने र अर्को निकायलाई दिने गर्दछन् । तर यी सूचना मूलक जानकारीहरु एकआपसमा राम्ररी मेल खादैनन् ।

यसरी शरणार्थीहरुको सुनवाईका लागि चाहिने जानकारी समयमा उपलब्ध नहुँदा सुनवाईको मिति सर्दै जाने गर्दछ । अझ सुनवाईको मिति तोकिएपछि पनि सुनवाईपछि निर्णय दिनका लागि रिफुजी बोर्डको सदस्य तय नभएर पछि सुनवाईको मिति सारिने गर्दछ र अर्को मितिका लागि फेरी दुई चार महिना कुर्न बाध्य हुनु पर्दछ । अझ शरणार्थीको प्रमाणिकरणका लागि बुझाएका कागजातहरु नक्कली भएको आसङ्कामा पनि ढिलाई हुने गरेको बताइन्छ । लेखा समितिले यसरी ढिलाई प्रक्रियालाई हटाउनका लागि सरकारलाई तीनवटा सुझाऊँ बुझाएको छ । आप्रवासी तथा शरणार्थी मन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावपछि मन्त्री अहमेद हुसैनले शरणार्थी सुनवाईको चाडो प्रक्रियाका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।

यस पटकको वार्षिक बजेटमा सरकारले रिफुजी बोर्डका लागि (आई.आर.बि) लाई २०८ मिलियन डलर व्यवस्था गरिएको छ । यस बजेबाट शरणार्थी प्रक्रियालाई चाडै सिध्याउन १३० जना नर्या कर्मचारी र ८५ जना शरणार्थी जज (निर्णय कर्ता) राखिने जानकारी दिएको छ । क्यानडा सरकारले आप्रवासीहरुलाई नयाँ जीवनको खोजीका लागि प्रत्येक वर्ष दुई लाखभन्दा बढी शिक्षित तथा सीप भएकाहरुलाई बास दिदै आएको छ भने वार्षिक ५० हजार शरणार्थीलाई शरण दिने लक्ष्य राख्दै आएको छ ।

अमेरिकामा डोनल ट्रमको सरकार आएपछि अध्यागमन प्रक्रियामाथि हुँदै आएको ज्यादतिबाट बच्न अमेरिकामा बस्दै आएका लाखौं विदेशी नागरिकहरु अमेरिकाबाट अन्यन्त्र सीमाको बाटो भित्रिएपछि शरणार्थीको संंख्यामा बढोत्तरी आएको मानिन्छ । अहिले अध्यागमन विभाग र रिफुजी बोर्डले शरणार्थीको सुनवाईको समय अवधि दुई वर्षबाट घटाएर १३ महिना बनाएको छ । तर अमेरिकाको सीमा क्षेत्रबाट बिना रोकटोक शरणार्थीहरु क्यानडा भित्रिदै गएमा यो प्रतिक्षाको अवधि अझ बढ्न पनि सक्छ ।

यस सम्बन्ध कन्जर्वेटिभ दलले सरकारी बजेटमा कटौति गर्न शरणार्थी प्रक्रिया दुई महिनामा टुङ्ग्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छ । यसअघिको कन्जर्वेटिभ सरकारले क्यानडाको आप्रवासी प्रक्रियामा सुधार ल्याने भनेर आमाबुवा–हजुरआमा हजुरबुवालाई बोलाएर यहाँको पिआर दिने प्रक्रियामा तगारो लगाएर सुपर भीसा प्रक्रिया शुरु गरेको थियो भने शरणार्थी प्रक्रियामा पनि कटौति गर्दै गई रहेको थियो ।