काठमाडौँ, पुस ९ गते । पर्यटन विभागले प्रदेशस्तरबाटै सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय नमूना कानून बनाएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विभागले प्रदेशस्तरीय पर्यटन ऐन, २०७५, प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०७५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७५ (नमूना) कानूनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने पर्यटन, होटल, लज, रेष्टुराँ, बार तथा पथ प्रदर्शक, पर्वतारोहण, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र जलयात्रासम्बन्धी कामकरवाही तथा प्रक्रियालाई छिटोछरितो, व्यवस्थित बनाउन नियमावली र कार्यविधि बनाइएको विभागले जनाएको छ ।

प्रस्तावित नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा सहमतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाइएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उक्त मस्यौदालाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनेछ ।

उहाँका अनुसार सङ्घमा केन्द्रित रहेका होटल, लज, रेष्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक, पर्वतारोहण, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र जलयात्रासम्बन्धी काम अब प्रदेशलाई दिइनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुरुप तीन तारेसम्मको होटल प्रदेशमै दर्ता गर्न पाइनेछ भने चार तारे माथिका होटल र ठूला लक्जरी रिसोर्टको दर्ता केन्द्रबाटै हुने नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जिम्मा दिने गरी मस्यौदा बनेको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले पहिलाको पर्यटन कार्यालयले गरिरहेकै प्रावधानमा रहेर सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइनेछ । यसअघि विभागका विभिन्न स्थानमा सेवा प्रवाह गर्ने सात वटा पर्यटन कार्यालय थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशकै पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत महाशाखा बनाएर नमूना कानून लागू गरिनेछ ।