काठमाडौँ, ९ भदौँ : प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर श्रीमा -श्रीमतीमध्ये कसैले पनि एक अर्कालाई घरबाट निकाल्न, विस्थापित गर्न र सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ, “प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णताका कारण देखाइ कसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न, घरबाट निकाला गर्न, विस्थापन गर्न वा गराउनु हुँदैन । ”

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै सो विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेद, घरबाट निकाला, विस्थापन गरेमा एक वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवानाको प्रावधान मस्यौदा गरेको छ ।
विधेयकमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै, जानीजानी अर्काे स्वास्थ्य सस्थामा प्रेषण (पठाउने) स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा पठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान सम्भवतः यो पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विशेषगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न बहनामा प्रसूति आमा तथा नवजात शिशुलाई अन्यत्र पठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘कुन कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट कति बिरामी कुन÷कुन स्वास्थ्य संस्थामा अन्यत्र पठाउने गर्दछन्’ यसको आधिकारिक तथ्याङ्क हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयसित छैन ।

अहिले स्वास्थ्यकर्मीको रिपोर्टमा बाहिर पठाएको स्वास्थ्य संस्था र आफ्नो नाम उल्लेख हुने गर्दछन् । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमा प्रसूतिसेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषकाअनुसार गर्भवती महिलामध्ये ५७ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन् । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्राडा किरण रेग्मीले प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवालाई अझ गुणस्तरीय र पहुँचमा पु¥याउन विधेयक कोशेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रसूति तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति र उपकरणको अभाव तथा औषधिमा सहज पहुँच हुन नसक्नेजस्ता कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका थिएन, अब बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ, यसबाट सुधार अवश्य आउनेछ ।”

विधेयकमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गराएमा ६ महिनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवान वा दुबै हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । “प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवारनियोजन सम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलिकन बलपूर्वक परिवारनियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराउनुहुँदैन ।” विधेयकको मस्यौदा उल्लेख छ ।

विवाहिता महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । हाल प्रजननदर दुई दशमलव तीन रहेको छ ।

अब सुत्केरी बिदा ९८ दिन

विधेयकले सुत्केरी (प्रसूति) बिदा ९८ दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । “सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।” विधेयकमा भनिएको छ ।

साथै, महिलाको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा एक महिनाको बिदासहित तलब पाउने अधिकार पनि विधेयकमा छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध चुसाउन छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ ।

पहिलो पटक स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्ना महिला कर्मचारीका लागि विभागको भवनमा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिसकेको छ । गर्भवती महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार विधेयकमा छ । गर्भवती महिलाको मञ्जरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुनसक्छ, जबरर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको, गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाह पूर्व तथा विवाहपछि प्रजनन सम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार लगायतका अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन तथा अनुदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव प्राडा पुष्पा चौधरी प्रजनन तथा मातृत्व स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचमा पु¥याइ मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विधेयक आएको हो भन्नुहुन्छ ।