संसदीय व्यवस्थालाई नेपालमा आजकल अतिनै दुर्गन्धित बनाउन राजनैतिक दलहरु लागेको आम जनताहरुले महशुष गरेको देखिन्छ । वास्तवमा प्रजातन्त्रिक मुलुकहरुमा यसखाले संसदीय पद्धतिबाट विकाशले राम्रो खुड्किला पार गरेको पनि पाईन्छ । हुनत शासन व्यवस्था आफैमा खराव र असल भन्न सकिदैन । मुलत यसलाई के कसरी प्रयोगमा ल्याईन्छ र यसलाई प्रयोग गर्नेहरु जनता प्रति कति जनउत्तरदायी छन् भन्ने कुराले नै देशको समग्र विकाशले गति लिने, नलिने कुराको निर्धारण गर्छ । त्यसो त राजतन्त्रात्मक कतिपय मुलुकहरु चरम विकाशको गतिबाट अगाडी बढेको पनि पाईन्छ ।

कतिपय अरवियन मुलुकहरुमा राजाहरुको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था रहेको पाईन्छ तथापी ती मुलुकहरुमा जनताहरुको जिवनस्तर उच्च रहेको पनि देखिन्छ । त्यसो त जापान, बेलायत, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, नर्वे, स्पेन, थाईल्याण्ड, स्विडेन जस्ता विकशित राष्ट्रहरुमा पनि संवैधानिक राजतन्त्र भएर पनि देशले तिव्र विकाश गर्न सकेको छ । अर्को तर्फ संघिय गणतान्त्रीक मुलुकहरु, एकात्मक राज्यव्यवस्था भएका मुलुकहरुले पनि तिव्र विकाश गरेकै छन् । त्यस्तै कतिपय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक पनि संघिय ढाँचामा राज्यव्यवस्था संचालनमा छन् त कतिपय गणतान्त्रीक मुलुक पनि एकात्मक राज्यव्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्थामा संचालित छन् ।

कतिपय मुलुकमा शक्तिशाली राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख छन् त कतिपयमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख छन् । विकासित राष्ट्रहरुको सुचिमा हुने देशहरु र विकासोन्मुख राष्ट्र भनेर सुचीकृत राष्ट्रहरुको राज्यव्यवस्था बारे गहन अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने पनि हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ की देशले अवलम्वन गर्ने शासन पद्दती भन्दा पनि नेताहरुको सोच, मान्यता, आचरण, नैतिकता, दृष्टिकोण, दुरदर्शिता, जिम्मेवारिता, प्रतिवद्धता, लगाव आदीले मात्र देशको विकाश र जनताको हित हुने रहेछ ।
शासन पद्दतीलाई दोष दिएर राजनैतिक दल र नेताहरु “पानी माथीको ओभानो ” बन्न खोज्नु देश र जनताहरु प्रति गैरजिम्मेवार बन्ने एक किसीमको गलत प्रचलन रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । संघियतालाई गाली गरेर गणतन्त्रलाई सरापेर र एकात्मकतालाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुने होईन । समस्या त नेताहरु र राजनैतिक दलहरुले जनता प्रति गरेको बेमानी र राजनैतिक खिचातानी, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, यथार्थ भुराजनितिक अवस्थालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु, सत्ताको फोहोरी खेल, प्रतिसोध र निषेधको राजनिती, अनुशासनहीनता, ईमान्दारिताको कमि, चरम व्यक्तिगत भौतिक विलासिताको मोह, व्यक्ती प्रधान राजनैतिक संस्कार जस्ता अनेक कारणहरुले नै नेपालमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन हुँदा समेत राजनैतिक स्थायित्व र जनहितको काम हुनै सकेन ।
आपसमा राजनैतिक दल र नेताहरु वीच आरोप-प्रत्यारोप गर्ने तर भत्ता र सत्ताको लागी जे जस्तो संझौता गर्न पनि तयार हुने प्रवृती हिजो पनि थियो र आज पनि यथावत चलिरहेको छ । राजनैतिक स्वतन्त्रताले मात्र राज्यले प्रगति गर्ने भए नेपालमा धेरै पहिला नै सम्पन मुलुक बनि सक्नु पर्ने थियो तर यथार्थमा राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई हतियार बनाएर आर्थिक घोटला गर्नेहरुको व्यवसाय दिन प्रतिदिन फस्टाएको कारण जनताहरु दैनिकरुपमा गरिवहरु अति गरिव र धनीहरु अति धनी बन्ने क्रम जारी रहेको छ ।

सतहमा राजनैतिक दल र नेताहरुले राज्य संचालन गरेको देखिए तापनि वास्तविकतामा पर्दा भित्रबाट देश लुट्ने व्यापारी, माफियाहरुले देश चलाईरहेको पाईन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा ठुल ठुला आर्थिक माफियाहरुले राज चलाईरहेका छन् । यसैको पृष्ठपोषण गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक दलका अगुवाहरुको मिलेमोतो देखिन्छ । कसैले साम्यवादका लेपन त कसैले समाजवादको लेपनमा त कसैले राजतन्त्रको लेपनमा माफियाहरुलाई साथ दिएका छन् र यस्तो कार्यमा राजनैतिक दलहरुको होडबाजी नै छ । यसो नभएको हो भने बर्षै पिच्छे यतिका खरबौ रुपियाँको बजेट विनियोजन हुँदा विकाश, निर्माणको अवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था जस्ताको त्यस्तै अझै भन्ने हो भने गए गुज्रेको किन हुने थियो ।

महंगीले आकाश छुनु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, विदेश पलायनले तिव्रता लिनु, गरिवीको मात्रा बढ्दै जानु, आर्थिक-सामाजिक-मानव विकाशका परिसुचकहरु(सुचकांकहरु) कमजोर बन्दै जानु जस्ता परिदृश्यले देशको हालत र यथार्थतालाई जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितीलाई सुधार गर्नको लागी हरेक राजनैतिक दलमा नयाँ सोचका युवा नेताहरुको नेतृत्व आवस्यक छ र जनताहरुले पनि राजनैतिक दल एवं नेताहरुलाई छनौट गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अझै स्पस्ट भन्नु पर्दा नेता र दलहरुको हनुमान हुनु भन्दा तिनीहरुले गरेका गलत व्यवहारको पर्दाफास गरेर उनीहरुलाई जनता सामु नांगेझार पारेर उनीहरुलाई सच्चिने मौका दिनु पर्छ । आखिर राजनिती नसुध्रिकन राज्यमा विकास र सुशासन कायम हुनै सक्दैन । राजनितीले नै देशलाई डोराउने भएकोले जव सम्म यो क्षेत्रमा आवस्यक परिवर्तन र उचित प्रणालीको विकाश हुँदैन तव सम्म जनताहरुले कहिल्यै पनि सुख र शान्ती पाउन सक्ने छैनन् । पक्कै पनि आगामी दिनहरुमा जनताहरुले राजनैतिक दल र नेताहरुलाई पुरस्कार र दण्ड दिनेनै छन् किनकी जनताहरुको शक्तीलाई कमजोर अांकलन गर्नु कदापी हुँदैन ।

हिजोका शासकहरु ढाल्ने जनताहरु अहिलेका शासकहरु सच्चिएनन् भने नयाँ शासकहरु पनि जनताहरुले नै खडा गर्ने छन् । व्यक्तीले जीवन साथी सँग मन नमिल्दा डिभोर्स गर्न सक्छ भने राजनैतिक दल र नेतासँग आवस्यकता अनुसार डिभोर्स गरेर नयाँ दल र नेता रोज्न नसक्ने कुरै भएन । तसर्थ जनताको धैर्यता र ईमान्दारितालाई पटक पटक अवमुल्यन गर्नेहरु पातलमा पुग्न पनि बेर लाग्दैन किनकी संसारमा ठुला ठुला तानाशाहहरु सदाको लागी पत्तासाफ भएका छन् । यसलाई राजनैतिक दलका नेताहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि राजनैतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र पटक्कै छैन र नेताहरु आफु तानाशाही बन्न खोजेकै कारण नै नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता एवं सामाजिक व्यथितीहरु बढ्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अत: जनताहरुबाट अनुमोदित भएर राष्ट्रिय दल र राष्ट्रिय नेताको पगरी गुथ्नु छ भने जनताको रोग, भोक र आधारभुत समस्या समाधान गर्न अविलम्ब अगाडी बढ अन्यथा जनता जागे भने त्यो न्यायको लडाईमा तिमीहरुको घमण्ड र दम्भ सदाको लागी पराजित भएर जाने छ त्यतिवेला तिमीहरुको हैसियत पनि पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा नाजुक हुनेछ । तसर्थ नयाँ संविधानको मर्यादा र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनैतिक दल र नेताहरुले ईमान्दारिता देखाउ ।

वर्तमान राज्यव्यवस्था संचालनको मुल्य, मान्यतालाई धज्जी उडाउने काम हैन यसलाई सम्मान गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ र यसबाट देशले विकाशको फड्को मार्न सक्छ भन्ने व्यवहारलाई प्रदर्शित गर्न तर्फ लाग तव मात्र सबैको भलो हुनेछ । संसदीय व्यवस्थालाई नेपालमा आजकल अतिनै दुर्गन्धित बनाउन राजनैतिक दलहरु लागेको आम जनताहरुले महशुष गरेको देखिन्छ । वास्तवमा प्रजातन्त्रिक मुलुकहरुमा यसखाले संसदीय पद्धतिबाट विकाशले राम्रो खुड्किला पार गरेको पनि पाईन्छ । हुनत शासन व्यवस्था आफैमा खराव र असल भन्न सकिदैन । मुलत यसलाई के कसरी प्रयोगमा ल्याईन्छ र यसलाई प्रयोग गर्नेहरु जनता प्रति कति जनउत्तरदायी छन् भन्ने कुराले नै देशको समग्र विकाशले गति लिने, नलिने कुराको निर्धारण गर्छ । त्यसो त राजतन्त्रात्मक कतिपय मुलुकहरु चरम विकाशको गतिबाट अगाडी बढेको पनि पाईन्छ ।

कतिपय अरवियन मुलुकहरुमा राजाहरुको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था रहेको पाईन्छ तथापी ती मुलुकहरुमा जनताहरुको जिवनस्तर उच्च रहेको पनि देखिन्छ । त्यसो त जापान, बेलायत, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, नर्वे, स्पेन, थाईल्याण्ड, स्विडेन जस्ता विकशित राष्ट्रहरुमा पनि संवैधानिक राजतन्त्र भएर पनि देशले तिव्र विकाश गर्न सकेको छ । अर्को तर्फ संघिय गणतान्त्रीक मुलुकहरु, एकात्मक राज्यव्यवस्था भएका मुलुकहरुले पनि तिव्र विकाश गरेकै छन् । त्यस्तै कतिपय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक पनि संघिय ढाँचामा राज्यव्यवस्था संचालनमा छन् त कतिपय गणतान्त्रीक मुलुक पनि एकात्मक राज्यव्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्थामा संचालित छन् ।

कतिपय मुलुकमा शक्तिशाली राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख छन् त कतिपयमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख छन् । विकासित राष्ट्रहरुको सुचिमा हुने देशहरु र विकासोन्मुख राष्ट्र भनेर सुचीकृत राष्ट्रहरुको राज्यव्यवस्था बारे गहन अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने पनि हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ की देशले अवलम्वन गर्ने शासन पद्दती भन्दा पनि नेताहरुको सोच, मान्यता, आचरण, नैतिकता, दृष्टिकोण, दुरदर्शिता, जिम्मेवारिता, प्रतिवद्धता, लगाव आदीले मात्र देशको विकाश र जनताको हित हुने रहेछ ।
शासन पद्दतीलाई दोष दिएर राजनैतिक दल र नेताहरु “पानी माथीको ओभानो ” बन्न खोज्नु देश र जनताहरु प्रति गैरजिम्मेवार बन्ने एक किसीमको गलत प्रचलन रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । संघियतालाई गाली गरेर गणतन्त्रलाई सरापेर र एकात्मकतालाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुने होईन । समस्या त नेताहरु र राजनैतिक दलहरुले जनता प्रति गरेको बेमानी र राजनैतिक खिचातानी, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, यथार्थ भुराजनितिक अवस्थालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु, सत्ताको फोहोरी खेल, प्रतिसोध र निषेधको राजनिती, अनुशासनहीनता, ईमान्दारिताको कमि, चरम व्यक्तिगत भौतिक विलासिताको मोह, व्यक्ती प्रधान राजनैतिक संस्कार जस्ता अनेक कारणहरुले नै नेपालमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन हुँदा समेत राजनैतिक स्थायित्व र जनहितको काम हुनै सकेन ।
आपसमा राजनैतिक दल र नेताहरु वीच आरोप-प्रत्यारोप गर्ने तर भत्ता र सत्ताको लागी जे जस्तो संझौता गर्न पनि तयार हुने प्रवृती हिजो पनि थियो र आज पनि यथावत चलिरहेको छ । राजनैतिक स्वतन्त्रताले मात्र राज्यले प्रगति गर्ने भए नेपालमा धेरै पहिला नै सम्पन मुलुक बनि सक्नु पर्ने थियो तर यथार्थमा राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई हतियार बनाएर आर्थिक घोटला गर्नेहरुको व्यवसाय दिन प्रतिदिन फस्टाएको कारण जनताहरु दैनिकरुपमा गरिवहरु अति गरिव र धनीहरु अति धनी बन्ने क्रम जारी रहेको छ ।

सतहमा राजनैतिक दल र नेताहरुले राज्य संचालन गरेको देखिए तापनि वास्तविकतामा पर्दा भित्रबाट देश लुट्ने व्यापारी, माफियाहरुले देश चलाईरहेको पाईन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा ठुल ठुला आर्थिक माफियाहरुले राज चलाईरहेका छन् । यसैको पृष्ठपोषण गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक दलका अगुवाहरुको मिलेमोतो देखिन्छ । कसैले साम्यवादका लेपन त कसैले समाजवादको लेपनमा त कसैले राजतन्त्रको लेपनमा माफियाहरुलाई साथ दिएका छन् र यस्तो कार्यमा राजनैतिक दलहरुको होडबाजी नै छ । यसो नभएको हो भने बर्षै पिच्छे यतिका खरबौ रुपियाँको बजेट विनियोजन हुँदा विकाश, निर्माणको अवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था जस्ताको त्यस्तै अझै भन्ने हो भने गए गुज्रेको किन हुने थियो ।

महंगीले आकाश छुनु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, विदेश पलायनले तिव्रता लिनु, गरिवीको मात्रा बढ्दै जानु, आर्थिक-सामाजिक-मानव विकाशका परिसुचकहरु(सुचकांकहरु) कमजोर बन्दै जानु जस्ता परिदृश्यले देशको हालत र यथार्थतालाई जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितीलाई सुधार गर्नको लागी हरेक राजनैतिक दलमा नयाँ सोचका युवा नेताहरुको नेतृत्व आवस्यक छ र जनताहरुले पनि राजनैतिक दल एवं नेताहरुलाई छनौट गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अझै स्पस्ट भन्नु पर्दा नेता र दलहरुको हनुमान हुनु भन्दा तिनीहरुले गरेका गलत व्यवहारको पर्दाफास गरेर उनीहरुलाई जनता सामु नांगेझार पारेर उनीहरुलाई सच्चिने मौका दिनु पर्छ । आखिर राजनिती नसुध्रिकन राज्यमा विकास र सुशासन कायम हुनै सक्दैन । राजनितीले नै देशलाई डोराउने भएकोले जव सम्म यो क्षेत्रमा आवस्यक परिवर्तन र उचित प्रणालीको विकाश हुँदैन तव सम्म जनताहरुले कहिल्यै पनि सुख र शान्ती पाउन सक्ने छैनन् । पक्कै पनि आगामी दिनहरुमा जनताहरुले राजनैतिक दल र नेताहरुलाई पुरस्कार र दण्ड दिनेनै छन् किनकी जनताहरुको शक्तीलाई कमजोर अांकलन गर्नु कदापी हुँदैन ।

हिजोका शासकहरु ढाल्ने जनताहरु अहिलेका शासकहरु सच्चिएनन् भने नयाँ शासकहरु पनि जनताहरुले नै खडा गर्ने छन् । व्यक्तीले जीवन साथी सँग मन नमिल्दा डिभोर्स गर्न सक्छ भने राजनैतिक दल र नेतासँग आवस्यकता अनुसार डिभोर्स गरेर नयाँ दल र नेता रोज्न नसक्ने कुरै भएन । तसर्थ जनताको धैर्यता र ईमान्दारितालाई पटक पटक अवमुल्यन गर्नेहरु पातलमा पुग्न पनि बेर लाग्दैन किनकी संसारमा ठुला ठुला तानाशाहहरु सदाको लागी पत्तासाफ भएका छन् । यसलाई राजनैतिक दलका नेताहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि राजनैतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र पटक्कै छैन र नेताहरु आफु तानाशाही बन्न खोजेकै कारण नै नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता एवं सामाजिक व्यथितीहरु बढ्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अत: जनताहरुबाट अनुमोदित भएर राष्ट्रिय दल र राष्ट्रिय नेताको पगरी गुथ्नु छ भने जनताको रोग, भोक र आधारभुत समस्या समाधान गर्न अविलम्ब अगाडी बढ अन्यथा जनता जागे भने त्यो न्यायको लडाईमा तिमीहरुको घमण्ड र दम्भ सदाको लागी पराजित भएर जाने छ त्यतिवेला तिमीहरुको हैसियत पनि पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा नाजुक हुनेछ । तसर्थ नयाँ संविधानको मर्यादा र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनैतिक दल र नेताहरुले ईमान्दारिता देखाउ ।

वर्तमान राज्यव्यवस्था संचालनको मुल्य, मान्यतालाई धज्जी उडाउने काम हैन यसलाई सम्मान गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ र यसबाट देशले विकाशको फड्को मार्न सक्छ भन्ने व्यवहारलाई प्रदर्शित गर्न तर्फ लाग तव मात्र सबैको भलो हुनेछ ।