जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जीवन निर्वाहका हरेक चिजमा राज्यको दायित्व, जिम्मेवारी, संरक्षण रहनु आजको एक्काईसौ शताव्दीको विश्वव्यापी अवधारणा नै हो भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । राज्यको संरचना राजतन्त्रात्मक, समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद आदी जे जस्तो रहेपनि आफ्ना नागरिकलाई अभिभावकत्व दिने काम राज्य वा सरकारको हो ।
नेपालमा पनि राज्यको जिम्मेवारी हरेक नागरिकलाई आधारभुत न्युनतम आवस्यकता पुरा हुने गरि अवसर दिएर सहजरुपमा जीवन जिउने आधार उपलव्ध हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कसैको मतभेद सिद्धान्त त छैन होला तथापी व्यवहारमा अहिलेसम्म यसो हुन सकेको पाईदैन । राज्यमा जसको पहुँच छ उसले अनेकन तरिकाबाट लाभ लिन सक्छ तर जसको बोली दिने कोही छैन तिनीहरुको आवाजमा सधै ताला लाग्छ, सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन ।

यसो त अरवौ भ्रस्टाचार गर्ने नेताहरुनै सर्वसाधरणहरुको समस्या समाधान गर्न सक्ने प्रतिनिधी पात्र हुन् , सर्वेसर्वा हुन् भनेर मान्य र प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तीहरुको पनि कमि छैन । सायद भाषण र आश्वासनलाई आधार मानी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउनेनै हो भने नेपालका नेताहरु गोल्डमेडल सहित “गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड ” राख्न समेत सफल हुने थिए ।

यसो त यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले देशमा अचम्म पार्ने व्यवहार राज्यबाट हुने र देखिने गरिएको छ । यस्ता कुराहरु पटक पटक लेख्दै आएको पनि हो तर यस्ता कुरा पढेर, सुनेर झन् छाती फुलाएर हिड्ने राजनैतिक दलका नेताहरुलाई के पो भन्ने ? गाउँमा भन्ने गरिन्छ नी” लाज नभएका नकटाहरुको औषधी हुँदैन” त्यस्तै छ यिनीहरुको कार्यशैली । गल्तीलाई ढाकछोप गर्न र एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउन निकै खप्पिस छन् यिनीहरु, मानौ कि यिनीहरु कागको फुल चोर्ने चोरहरु नै हुन् ।

अहिले यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको प्रसंग हो, राज्यले सडक बालबालिका, असहाय वृद्धवृद्धा, टुहुरा बालबालिकाको भरणपोषमा समर्पित सामाजिक संस्थाहरु, सामाजिक सेवामा समर्पित व्यक्तीहरुलाई बार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्दा के पो गल्ती हुन्छ र ? यस्ता संस्थाहरुलाई बार्षिक रुपमा बजेट अनुदान दिदा कमसेकम केही मात्रामा भएपनि यसरी अनाथ बालबालिका एवं असहाय वृद्धवृद्धाहरुको संरक्षणमा लाग्ने वास्तविक समाजसेवीहरुलाई यस्ता कार्यमा लाग्ने प्रेरणा जाग्ने छ र समाजबाट अपहेलित र सामाजिक संरक्षण नपाएका टुहुरा एवं असहाय बालबालिकाहरु तथा वृद्धवृद्धाहरुले आवस्यक संरक्षण र जीवन निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्ता संस्थाहरुमा संरक्षण प्राप्त भएर बालबालिकाहरुले उचित शिक्षा दिक्षा समेत पाउन सक्छन् र भविष्यमा योग्य नागरिक समेत बन्न सक्छन् ।

नेपालमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु यस्ता सडकमा विचल्लीमा परेका बालबालिका, टुहुरा र आफन्तको समेत साहारा नभएका अनाथ बालबालिका एवं परिवारबाट अपहेलित भएर सडकमा धकेलिएका उमेर ढल्केका वृद्धवृद्धाहरुलाई हेरचाह गर्न कार्यरत भएको सुन्नमा पाईन्छ । त्यसमा पनि वास्तविकरुपमा अन्य व्यक्तीहरुबाट स-सानो व्यक्तीगत सहयोग जुटाएर संचालित यस्ता सामाजिक संस्थामा दिक्षा चापागाई ” पवित्र समाजसेवा नेपाल” र दिलशोभा श्रेष्ठको “आमाघर” ले भने धेरै यस्ता अनाथ बालबालिका एवं असहाय वृद्धवृद्धाहरुलाई हेरचाह र संरक्षणमा उल्लेखनिय योगदान दिएको पाईन्छ ।

यसो त नेपाली कारागारमा कैदी जीवन विताईरहेका बाबुआमाका सन्तानका लागी आवासीय हेरचाह एवं स्याहार केन्द्र संचालन गर्दै आएकी पुस्पा बस्नेत र “माईती नेपाल” नामक संस्थामा रहेर चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धमा काम गर्दै आएकी अनुराधा कोईरालाको योगदानलाई समेत समाजले भुल्नु हुँदैन । अझै यिनीहरु दुवैजनाको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै अनुराधा कोईराला सन् २०१० र पुस्पा बस्नेत सन् २०१२ मा “सिएनएन हिरो”को उपाधीबाट सम्मानित समेत भईसकेका छन् ।
यस्ता सामाजिक सेवामा समर्पित संघ संस्थाहरुलाई राज्यले आवस्यक आर्थिक सहयोग र संरक्षण गर्नु जरुरी छ । दिक्षा चापागाई, दिलशोभा श्रेष्ठ, पुस्पा बस्नेत, अनुराधा कोईरालाले सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई नेपाली समाजले सधै उच्च मुल्यांकन गर्नु जरुरी छ । यस्ता सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई राज्यकोषबाट बार्षिक १-२ करोड बजेट विनियोजन गर्दा समेत ठुलै राहतको महशुष हुन सक्छ त्यस तर्फ राज्यले आवस्यक कदम चाल्नु जरुरी छ ।

भरखरै मात्र आदित्य दाहाललाई सरकारले १ करोड रुपियाँ उनको संरक्षणमा स्थापना गरिएको प्रतिस्ठानलाई आर्थिक अनुदान दिने जुन निर्णय गर्यो त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो र स्वाभाविकरुपमा सामान्य अपांग बालबालिका र असहाय एवं टुहुरा बालबालिकाहरुको उचित संरक्षण गर्नु समेत राज्यको दायित्व हुन्छ तर यस किसिमको आर्थिक अनुदान दिनुमा असाधारण विलक्षण प्रतिभालाई आधार देखाउँदै सत्तासिन र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख तीनजना नेताहरुको चाहना अनुरुप बजेट विनियोजन गरि सामान्यतया आफ्नै परिवारको रेखदेख र पालनपोषणमा रहेको अपांग बालकको संरक्षणमै खोलिएको प्रतिष्ठानलाई एक्कासी यतिका धेरै बजेट छुट्टाउने काम त्यति विवेक सम्मत देखिएन ।

वास्तवमा पहिलेनै ती बालकको उपचारमा समेत विदेशमा लगेर राज्यले निकै खर्च गरेकै हो तर पटक पटक एउटा बालकको चाहना अनुरुप राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने काम र तौरतरिका कहिकतै पच्य देखिएन । त्यसो त अझै सम्म भुकम्पबाट विक्षिप्त जीवन व्यतित गरेका आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाहरुको उचित संरक्षण नभएको, भुकम्प पिडितलाई राहत दिन ढिलाई भईरहेको, कयौ जनयुद्ध ताकाको आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरु टुहुरा र असहाय भएर सडकका गल्ली गल्लीमा भौतरी रहेको अवस्थामा राज्यबाट कुनै खोजी र संरक्षण हुन सकिरहेको छैन ।

दुरदराजमा रहेका गाउँले बालबालिकाहरु सामान्य झाडापखला लाग्दा जीवनजल र ज्वरो आउँदा सिटामोल समेत समयमै नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । उमेर ढल्केका कतिपय वृद्धवृद्धाहरु परिवारबाट अपहेलित भएर सडकको पेटीमा भोकभोकै कयौ दिन, महिना र बर्ष देखि पल्टिरहेको छन्, मागेर खान बाध्य छन् । रत्नपार्कको वरीपरी मागेर दिन गुजारा गर्ने सडक बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरु र अपांगहरुको बारेमा कसैको चासो छैन ।

यस्ता अनेकन समस्याहरुबाट सर्वसाधारणहरुले दैनिक जिवन कष्टदायक तवरबाट व्यतित गरिरहेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ, यसमा राजनैतिक नेताहरु पनि जानकार छन्, सरकारमा बस्नेहरु पनि जानकार छन् तथापी यता तिर कसैको उचित ध्यान पुगेको पाईदैन किनकी यिनीहरुको आवाज, कथा, व्यथा सुनिदिने भरपर्दो निकाय छैन । यस्ता निरिह व्यक्तीहरुको आवाज नसुन्ने नेताहरु र सरकारको खासै अर्थ र उपदेयिता हुन सक्दैन ।

यस्ता विभेदकारी व्यवहार नहुन, सबै जनतालाई समान किसिमबाट हेर्नु पर्छ, सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठ्नु पर्छ भनेरे नै यतिका धेरै आन्दोलनहरु पटक पटक भए र राजनितीक व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो तर नेताहरुको चरित्र र व्यवहार बदलिएन । पात्रहरु पटक पटक बदलिए तर जनताहरुले पाउनु पर्ने राहत र समान व्यवहार पाउन सकेनन् । ज्याक र फोर्स मै सत्ताबाट लाभ लिनेहरुको बिगबिगी बढ्दै गयो र यो क्रम बढिरहेकै छ यसको जव सम्म अन्त्य हुँदैन तव सम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवं संघियताको अर्थ हुँदैन ।
हाल शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा माफिया तन्त्र हावी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राईभेट क्षेत्रले मनोमानी ढंगले अगाडी बढाउन खोजेको छ । डाक्टर गोविन्द के.सी. जस्ता स्वास्थ्यलाई सर्भसुलभ बनाईनु पर्छ र मेडिकल शिक्षालाई सर्भसुलभ पारिनु पर्छ भन्नेको आवाज राज्यले सुन्न तयार छैन ।

महाविर पुन जस्ता समाजसेवीले ल्याएको विकाशको मोडललाई राज्यले सुन्न समेत चाहदैन । उनले संचालन गर्न खोजेको “राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र” को अवधारणा सराहनिय हुँदा समेत एक पैसा अनुदान दिन राज्य तयार छैन । भुकम्प पिडितको व्यवस्थित आवास निर्माणमा रात दिन खटिएका हास्यकलाकार दम्पतीले खोलेको “ध्रुमुश सुन्तली फाउण्डेशन” लाई देश विदेशबाट जनताहरुले स्वतस्फुर्तरुपमा सहयोग गर्दा राज्यबाट कुनै आर्थिक सहयोग गरेको सुनिएको छैन ।
त्यस्तै भुकम्प पिडितलाई आवास निर्माणको लागी २-३ लाख रुपियाँ एकमुष्ठ दिने सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरु विच रडाको मच्चिन गयो र अझै पिडीतहरुले आर्थिक सहयोग एकमुष्ठ पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्ता धेरै व्यथितीहरुको चाङ् छन् । त्यसैले राज्यले भावुकतामा आएर कुनै निर्णय गर्नु भन्दा पनि वास्तविक समस्यालाई विश्लेषण गरेर सामुहिक हित हुने गरि निर्णय गरेर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।