शनिबार, असोज ३० २०७८
काठमाडौं ०२:२०
वासिङटन डिसी 16:35

सहमति कार्यान्वयन गर्न काँग्रेसको माग

इनेप्लिज २०७३ असार १५ गते १२:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १५ असार । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार उपलब्ध गराउनेलगायतका सहमति आजैदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले सहमति कार्यान्वयन नभए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा काँग्रेसका तर्फबाट पूरा सहयोग रहने भए पनि स्थानीय निकायको सीमा र नाम निर्धारणका लागि गठन भएको आयोगको समयसीमा फागुन ससान्तसम्म हुँदा आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो – “आफूहरु निर्वाचन विरोधी नभएकाले संविधान कार्यान्वयन सुल्टो होस् भन्नाका खातिर आयोगले दिएको प्रतिवेदनपछि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेका हौँ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दाका बारेमा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गरेलगत्तै काँग्रेस संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो । भूकम्पपीडितलाई तत्कालै रु एक लाख ५० हजार प्रदान गर्ने, छुटेका नामावली तत्कालै समावेश गर्ने, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भूकम्प पुनःनिर्माणको अभियानलाई साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढाउने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिलाई काँग्रेस संसदीय दलले स्वागत गरेको छ ।

सो अवसरमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “राष्ट्रिय सहमति, साझा सङ्कल्प र पारस्परिक विश्वासको बाटोबाट मात्रै मुलुकसामु उत्पन्न चुनौतीको समाधान गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता व्यक्त गर्दछौँ ।”

सामाजिक न्याय तथा मानवीय भावनाले ओतप्रोत हुँदै भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, अग्निपीडित तथा भोकमरीग्रस्त जनताका प्रति आफ्नो पार्टीका तर्फबाट गरिएको मानवीय सहयोग अभियानमा साथ दिने समाजका सबै तह र तप्काप्रति काँग्रेसले आभार व्यक्त गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य र डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपीडित जनताको घर निर्माण प्रक्रिया शीघ्र सुरु गराउन सरकार संवेदनशील होस् भन्नाका लागि संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।

संसदीय दलले राष्ट्रिय पुनःनिमाणको कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी एकमुष्ट अनुदान रकम उपलब्ध गराउन जोड दिँदै छुटेका नामावली समावेश गर्नुका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरु गरी बाँकी प्रभावित जिल्लामा समेत सोसम्बन्धी कार्य तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ ।

काँग्रेसले विभिन्न ठाउँका बाढीपिडित, अग्निपीडित र कर्णालीलगायत जिल्लामा भोकमरीमा परेका जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया