यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय व्यवहारको नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई न्यायिक अनुसन्धानका लागि क्रिमिनोलोजी अध्ययनको दक्ष ज्ञान र मनोविज्ञान दुबैको पूर्ण ज्ञान दिइनुपर्दछ।

कसैको उक्साहटमा या एकोहोरो सिद्धान्त एवं आफ्नै मनोज्ञानमा यातना दिदै हुनुहन्छ भने त्यो अनुसन्धान अधिकारी र उसका परिवारका सदस्यले सरकारी सेवा र सबिधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने व्यवस्था यातना दिने प्रस्ताविक बिधेयकको जारी यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय व्यवहार गर्ने नियन्त्रण बिधेयकमा भएकोले एकपटक होइन अनुसन्धान गर्दा पटक पटक सोच्नुहोस् ।

जारी सबिधान सभाको यातना तथा निर्ममम अमानवीय व्यहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जारी बिधेयक २०७१ बारेमा एड्भोकेसी फोरमको आयोजनामा व्यापक छलफल भएको छ । जारी बिधेयक ३८ बुँदामध्ये परिच्छेद ३ को बुदा नं ११ को उजुरी दिन सक्ने, बुँदा नं २० सजाय र क्षतिपूर्ति, झुठो उजुरी गर्नेलाई सजाय हुने बुँदा नं ३१ र यातनाको परिभाषा विषयमाथि व्यापक छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा १४ जना महिला सांसदहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कुनै पनि कसुरमा प्रहरी हिरासतभित्र हुने यातना र अमानवीय व्यवहारलाई पीडितले कसरी न्याय दिने भन्ने कुराको विषयमा जारी बिधेयकले धेरै कुरा समेटेको तर केही बुँदा अझै स्पष्ट नभएकोले सुधार गर्नुपर्नेमा सबैले जोड दिएका थिए । forum
शक्ति र पहुँचका भरमा हुने यातनाका प्रकृतिलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारकै कार्यान्वयन नीति बलियो हुनुपर्ने र यातना दिने अधिकारीबाटै क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सबैको एकमत रह्यो । त्यसैगरी पीडितले उजुरी दिन हद म्यादको सम्बन्धमा पनि थाहा पाएको ३५ दिनभित्र नभई महिनाभित्र या उसका परिवारका सदस्यले समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सबैको ध्यानकर्षण रह्यो ।

सजाय र जरिवाना ५ वर्ष सजाय वा ५० हजार भन्ने शब्दले यातना दिने व्यक्ति ५० हजारमै उम्कन सक्ने भएकोले जरुविाना ५ लाखभन्दा बढी हुनुपर्ने र वा लाई हटाउनेपर्ने सुझाव रह्यो । यातना र अमानवीय व्यहार गर्ने अधिकारीलाई तुरुन्तै पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने साथै उसका परिवारलाई कुनै पनि सरकारी सुबिधाबाट बञ्चित गर्ने सामाजिक परिपाटीको संस्कार भए मात्र यो नियन्त्रणमा आउने बताउदै यस कुरालाई संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाउने पनि सहभागी सांसदहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो बिधेयकको कार्यान्वयनका लागि अनुगमका लागि राष्टियस्तरको स्वतन्त्र निकाय स्थापना हुनुपर्नेमा सबैको एक स्वर थियो । कतिपय यातना र अमानवीय व्यवहार प्रतिशोधको रुपमा बाह्य व्यक्तिबाट अनुसन्धान अधिकारी जालमा फस्ने हुँदा उक्साउने व्यक्तिलाई नि दण्ड तथा सजायको दायरमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । एड्भोकेसी फोरमले प्रस्ताविक बिधेयकमाथि छलफल गराएर महत्वपूर्ण जानकारी आफूहरुले पाएको भन्दै सहभागी सांसदहरुले छलफल कार्यक्रमको प्रशंसा समेत गरेका थिए । यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय व्यवहारको नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई न्यायिक अनुसन्धानका लागि क्रिमिनोलोजी अध्ययनको दक्ष ज्ञान र मनोविज्ञान दुबैको पूर्ण ज्ञान हुनुपर्दछ । यसका लागि सरकारले तुरुन्तै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।