नेपाली जनता सयौ बर्ष देखि एकतन्त्रात्मक हुकुमी राज्य सत्ताबाट पिल्सिएर बल्ल बल्ल जनताको अधिकारले बामे सर्न थालेको भनेको २०४६/४७ सालमा निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य र वहुदलिय व्यवस्थाको शुरुवात भएपछि मात्रै हो भन्दा कुनै अतियुक्ती होला जस्तो लाग्दैन । चाहे त्यो शाहवंशीय राजाहरु भन्दा पहिलाको शासकहरुको वेला भनौ वा राणाशासन र राजा महेन्द्र एवं वीरेन्द्रको पालानै किन नहोस् ती हरेक शासन प्रणालीमा केही सिमित व्यक्तीहरुको स्वार्थमा जनताका अधिकार कव्जा गरिएको थियो ।

ती जनताका नैसर्गिक अधिकार प्राप्तीमा २००७ साल देखि पटक-पटक जनताहरुले आन्दोलनको आँधीबेरीबाट हुकुमी शासकहरुबाट अधिकार छिन्न त सफल भए तरपनि नेताहरुको अदुर्दर्शिताका कारण पुन निरंकुश शासकहरुकै पंजामा सत्ताको बागडोर पुग्न गएको ईतिहास साँक्षी छ ।

२०४६/४७ सालमा ठुलो परिवर्तन भएको मानिएपनि अन्ततः सिमित अधिकार सहितको संवैधानिक राजतन्त्रले खासै शताव्दीऔ देखिको शाहवंशीय पारिवारिक एकाधिकार र मनोमानी शासन प्रणालीको अन्त्य हुन भने सकेन । अर्को तिर २०१७ साल पछि भारतसँग गरिएको असमान र अनमेलका सन्धीहरु गर्ने क्रम २०४७ साल पछि झनै बढि भयो ।यतिसम्मकी जलस्रोतको धनि देश नेपाल नाममा मात्र सिमित हुन पुग्यो र हाल आएर कतिपय आफ्नै नदीमा नहर बनाउन र जलविद्युत निकाल्न समेत भारतको अनुमति बेगर नसकिने भैसक्यो त्यतिमात्र हैन अनाधिकृतरुपमा भारतिय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने कामले तिव्रता पायो साथै भारत माथीको परनिर्भरता झन् झन् बढ्दै गयो । त्यस्तैगरि राजनैतिक दलगत छोटे राजाहरुले मनपरितन्त्र गर्न थाले र पुन जनता अाजित बन्न थाले ।

यसै वीच जनयुद्धको थालनी २०५१/५२ ताका शुरु भएर १० बर्ष सम्म चलेको सत्तापक्ष र विद्रोही वीचको द्वन्दमा धेरैको अनाहकमा ज्यान गयो । २०५८ सालमा भएको दरवार हत्याकाण्ड पछि त ज्ञानेन्द्र नामको अनधिकृत राजाले झनै ताण्डव नृत्य देखाउन खोजे पछि दश तिर मुख फर्केका राजनैतिक दलहरु राजतन्त्रको समुल नष्ट गर्न विद्रोही माओवादीसँग सहकार्य गर्न बाध्य भए र अन्ततः २०६२/६३ को आन्दोलनबाट विधिवत राजतन्त्रको अन्त्य भयो । विडम्वनानै मान्नु पर्छ राजनैतिक दलहरुको दलगत स्वार्थ आपसमा बाझिदा पुन राजाका हुनुमान दलका पुर्व पञ्चहरुले सत्तामा हालीमुहाली गर्ने अवसर पटक -पटक पाए ।

अहिले त हुँदाहुँदा कमल थापा नामको राजतन्त्रको हुनुमानले पुन कुख्यात अपराधी पुर्व राजाको स्थान पाएको ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गर्न हिन्दु धर्मको तुरुप फाल्दै सदन, सडक र विदेशमा समेत नांगो नाँच नाचिरहेको छ । यसै नांगो नाँचमा पार्टीलाई बाबुको पुर्खौली संपत्ति मान्दै प्रचारवाजीमा देशविदेशमा दौडाहामा हिडेका नवनिर्वाचित काँग्रेस महामन्त्री विपि पुत्र डा. सशांक कोईरालाले समेत राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको बारे एकपटक जनताले फेरी फैसला गर्नु पर्ने कुरा घुमाउरो पारामा बोल्दै हिडेका छन् । शायद उनलाई २०६२/६३ को आन्दोलन तिनको ईन्ट्रेस्टमा हैनकी सडकमा उत्रिने हामी जस्ता जनताको एजेण्डाले गर्दानै राजतन्त्र हटेको, गणतन्त्र आएको भन्ने हेक्का हुनु पर्दछ । साथै पटक-पटक विपीको मात्रै गुनगान गाएर हिड्नुले मात्र जनताहरुको सेन्टिमेन्ट आफुतिर तान्न सकिने भ्रममा नपर्दा हुन्छ ।

जसरी नेपालका कम्युनिष्टहरु रुस, चीन लगायत देशका पुर्व कम्युनिस्ट नेताहरुको विचारधाराको भजन गाएर थाक्दैनन् त्यस्तै काँग्रेसले पनि विपीको मात्र भजन गाएर हुँदैन किनकी विपी र गिरिजा पनि दुधले नुहाएका गाई होईनन् ईतिहासमा गम्भीर गल्ती गर्ने पात्रहरु पनि हुन् र ती पात्रलाई गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शुवर्ण शमसेर लगायतको साथ नभएका भए काँग्रेसका परिवर्तनका लागी गरिएका आन्दोलन सफल हुने थिएनन् । यति भनिरहँदा विपी र बामपंथीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरुको आलोचना र हैसियतलाई अवमुल्यन गर्न खोजेको होईन मात्र सबैको योगदानको कदर गर्न र समायानुकुल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृतीको विकास गर्न अनुरोध मात्र हो । एउटा कुरा यो स्पस्ट होस् की विपी पुत्र हुँदैमा जनताले गरिसकेको फैसलामा धावा बोल्दै हिड्ने अधिकार उनलाई छैन र बाबुले गरेको योगदानको व्याज र स्याज खोज्दै हिड्ने प्रवृती पनि नहोस् किनकी उनी लामो राजनैतिक संघर्षबाट स्थापित नेता होईनन् ।

खासमा कोईराला परिवारको विरासत बोकेर उत्तराधिकारी प्रथा कायम गर्नु पर्ने मान्यता वीच उदायका नेता हुन् उनी । हो उनी केही फरक भिजन र कार्यशैली अपनाउन सक्ने होलान् त्यो कुरा भविष्यका गतिविधीलेनै देखौला । अव उनले नेपाली राजनितीको यथार्थ धरातल र जनताको यथार्थता बुझेर आफ्नै बाहुबलमा राजनिती गर्न सके उनको राजनितीक आकाश फराकिलो हुनेछ अन्यथा उनकै दाजु प्रकाश कोईरालाको हैसियतमा उनी पुग्न कुनै समय लाग्ने छैन । किनकी काँग्रस लगायत बामपंथी दलहरु नेपालमा सुध्रिनु जरुरी छ । एक किसिमले तराईका दलहरु अप्रत्यक्षरुपमा भारतको ईन्ट्रेस्टमा संचालित छन् भन्दा कुनै दुविधामा पर्नु पर्दैन त्यो विगतको भारतिय नाकावन्दीले नै प्रष्ट देखाई सकेको छ । यदी २०६२/६३ को उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने हो भने त्यो उपलव्धीमा सहकार्य गर्ने योद्धाहरु जुटेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन यथार्थ भुराजनितिक धरातललाई ख्याल गरेर गर्नु पर्छ नत्र भने फेरी पुर्व पञ्चहरुको हातमा सत्ता र शासनको बागडोर नजाला भन्न सकिदैन ।

स्मरण रहोस् संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिदैमा हिन्दु धर्म लोप हुन्छ भन्ने भ्रम छर्न खोज्नेहरुले अमेरिका लगायत अन्य देशका संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको स्वरुपनै कायम हुँदा समेत क्रियस्चियन धर्म लगायतका धर्महरु विनास भएको छैन बरु विकास नै भएको छ तसर्थ आस्था कतै लिपिबद्ध नहुँदैमा घट्छ, विनाशनै भएर जान्छ भन्नु सत्य नभई यसलाई माध्यम बनाएर अरु अभिष्टा पुरा गर्ने खराव नियत मात्र मान्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै भएको मात्रै हो नेपालमा ।