समितिको आजको बैठकले विधि र नियमविपरित पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेको र उपभोक्ता ठगेको भन्दै छानबिन प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दासम्म विराटको पेट्रोल बिक्री बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर रु ९९ मा पेट्रोल बिक्री गर्दै आएको भए पनि ‘यूरो ४’ मापदण्डको पेट्रोल भन्दै विराटले रु १३३ मा पेट्रोल बिक्री गरेको थियो । बैठकमा बोल्ने सांसद् रामहरि खतिवडा, धनराज गुरुङ, दीपक खड्कालगायतले विराट पेट्रोलियम खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सहभागी आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले विराट पेट्रोलियमलाई अल्पकालीन रुपमा पेट्रोल बेच्ने अनुमति दिइएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खारेज गरिने बताउनुभयो । उहाँले इन्धन नल्याउने र अनुमतिपत्र लिएर मात्रै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफू क्रियाशील रहेको धारणासमेत राख्नुभयो ।

आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले निगमको आवश्यक परामर्श नगरी काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको धारणा राख्नुभएको थियो । तर निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले भने आफूहरुले विधिसम्मत रुपमा नै निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो ।