आयोगकी सदस्य डा माधवी भट्टले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धका अन्य जुनसुकै अपराधको आयोगले सत्य निरुपण गर्ने बताउनुभयो ।

द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला सबै घटनाको यथार्थ छानबिन हुने सो क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीले अन्य जिल्लामा जस्तै नवलपरासीमा रहेका द्वन्द्वपीडित व्यक्तिका अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै पीडितलाई न्याय दिनका लागि आयोगले सत्य निरुपण गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोह पक्ष नेकपा माओवादीबीच २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट टुङ्गिएको थियो ।

सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको थियो ।