निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र बैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने गरी सरकारले अघी बढाएको ऐन संशोधन प्रक्रिया प्रती एनआरएनए मध्य पूर्व सम्योजक तथा एनआरएनए हजारे अभियानका सम्योजक डिबी क्षेत्रीले चिन्ता जाहेर गरेका छन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको सहयोगबाट प्राप्त प्राविधिक प्रतिवेदका आधारमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवम् वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई निवृत्तिभरण पाउने गरी सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन लागिएको बारेमा सरकारले सरोकारवालाहरु सँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेकोले यसमा क्षेत्रीले आपत्ति समेत जनाएका छन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक रहेका छन । उनीहरुको दिर्घकालिन आयश्रोत र निवृत्तिभरणको ब्यवस्थाको लागि एनआरएनले हजारे अभियानलाई अघी बढाएको अवस्थामा सरकारले समेत खुसुक्क यस्तै कार्यक्रम ल्याउनुलाई एनआरएनएको उक्त अभियानलाई ओझेल पार्ने र तुहाउने खेल हुन सक्ने भन्दै क्षेत्रीले शंका ब्यक्त गरेका हुन ।

मध्यपुर्ब सम्योजक क्षेत्रीले बैदेशिक रोजगारलाई समाबेश गरेर सामुहिक सुरक्षाका कुरा उठाएकोले हजारे अभियानले सार्थकता पाउन लागेकोमा भने खुसी ब्यक्त गरे । साथै उनले एनआरएनले उठाएको कन्सेप्टलाई तोडमोड गरेर कर्मकाण्डी मात्र त बनाउने हैनन भन्ने चिन्ता समेत ब्यक्त गरेका छन ।

“हालै एनआरएनए आईसीसीको ५२ औ बैठकले समाजिक सुरक्षा कोष (हजारे अभियान) को कार्यन्वयनका लागि कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको अबस्थामा सरोकारवालालाई छलफलमा सामेल नै नगराउनुलाई मैले असान्दर्भिक ठानेको छु” उनले भने, “यसबारे हामी सरकार सँग बुझ्ने छौ र मजदुर मैत्री भए सल्लाह र सुझाब सहित प्रस्तुत हुनेछौ ।”

क्षेत्री बिगत २ बर्ष देखी एनआरएनए भित्र मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि संघर्षरत रहेका छन । हजारे अभियान लागु भए बैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका, अङगभङग भएका र बैदेशिक रोजगार बाट फर्केकाहरुको हितको लागि बिशेष योजना रहेको उनले बताएका छन ।