सिंहदरबारमा आज साँझ बसेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले गत मङ्सिर ८ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने बताएको थियो । मागको तुलनामा आपूर्ति हुन नसक्दा मुलुकले चरम ऊर्जा सङ्कट बेहोर्नु परेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणालगायत आवश्यक नीतिगत तयारी गरिरहेको छ । बैठकले तत्काल सो कार्ययोजना ल्याउन र त्यसको अन्य तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बैठकले सहजरुपमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्ययोजना समेत ल्याउन आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय र निगमले ल्याउने कार्ययोजनाका आधारमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेछ ।

यस्तै गल्छी–रसुवागढी सडक र ओलाङचुङगोला सडकको निर्माण एवम् विस्तार कार्यलाई पनि यथाशक्य छिटो अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्ययोजना, बजेट तथा अन्य तयारी गर्नेछ ।

बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकास, इन्धनको सहज आपूर्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास एवम् विस्तारका लागि सबै प्रयास र प्रयत्न गरिनेछ ।

उहाँले अर्को बैठकमा ती सबै विषयमा प्रष्ट कार्ययोजना पेस हुने र आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र टोपबहादुर रायमाझी, आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा हुनुअगावै भौतिक पूर्वाधारको विकास र विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिने कार्ययोजना आगामी बैठकले तय गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् मातहत रहने गरी सरकारले गत मङ्सिर २४ गते उक्त समिति गठन गरेको थियो ।