नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद आलेले गर्नुभएको सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बालविकास केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मितिमा बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिई सोझै समान खरिद गरिएको देखिएको छ ।

बिलको भुक्तानी सम्बन्धित व्यापारीलाई नभई समाजिक परिचालक नगेन्द्र यादवलाई रु एक लाख ५८ हजार ७७० दिँदा कर छल्ने उद्देश्य देखिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी पाल्ही भगवती निर्माण सेवालाई रु सात लाख ३८ हजार १३१ भुक्तानी दिँदा ‘मेजरमेन्ट बुक’, कार्यसम्पन्न मूल्याङ्कन आदि कागजात समावेश नभएको र प्रमाणित समेत नगराइएको पाइएको छ ।

कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइमा कर्मचारी सन्तोषकुमार घिमिरेलाई भुक्तानी दिई खर्च भएको रु २३ हजार खर्च देखाई सोको प्रतिवेदन र बोर्ड बैठक निर्णय समावेश नभई भुक्तानी गरिएको हुँदा बेरुजु देखाइएको छ । त्यसैगरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण गर्दा रु ८४ हजार ४२५ विभिन्न व्यक्तिलाई बुझाइएको उल्लेख गरिए पनि ती व्यक्तिको हस्ताक्षरबिनाको भरपाई पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई समान्य कागजात नपुग्दा काम नगर्ने तर कर्मचारी र ठेकेदारले कागज नै नपु¥याई भुक्तानी लिने दिने गरेको देखिएको भन्दै नागरिक समाजले गुनासो गरेको छ ।