आइतबार, जेठ ३० २०७८
काठमाडौं ०२:२४
वासिङटन डिसी 16:39

भूकम्प सुरक्षा दिवसकै दिनदेखि पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु हुँदै

इनेप्लिज २०७२ माघ १ गते १३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १ माघ । गोरखा भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले शनिबारदेखि पुनःनिर्माणसम्बन्धी महाअभियान सुरु गर्दैछ ।

प्रमुख दलहरुबीचको खिचातानीका कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको हो । भूकम्प गएको नौ महिनापछि मात्रै पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको कार्य शानिबारदेखि आरम्भ गर्न लागिएको छ । विसं १९९० माघ २ गतेका दिन दिउँसो २ बजे भूकम्प गएको दिन पारेर प्राधिकरणले वैशाख १२ को भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण महाअभियानका सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

भूकम्प सुरक्षा दिवसको दिनदेखि नै पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्न चाहेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई विश्वासमा लिएर आगामी २०७३ साल वैशाख १२ गतेसम्ममा भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गाविस÷नगरपालिकामा पुनःनिर्माण कार्य सुरु गरिसक्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

अभियानकै क्रममा आवास निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान परिचालनका लागि विस्तृत विवरणको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेबमोजिम हाल दोलखा र रसुवामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सर्वेक्षण कार्य सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको खाका र प्राप्त अनुदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायलाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ । तीन हप्ताभित्र प्रभावित १४ जिल्लामा प्रतिजिल्ला १०० इन्जिनियर र १०० जना समुदाय परिचालक गरी करिब तीन हजार तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुट्ने भएका छन् ।

यही माघभित्र सर्वेक्षण सम्पन्न भएका गाविसबाट क्रमशः आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावालीले जानकारी दिनुभयो । पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा निर्माणकर्मीलाई गाउँस्तरमै घर निर्माणसम्बन्धी तालिम औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा उपलब्ध निर्माणकर्मी, दोस्रो चरणमा स्थानीय इच्छुक व्यक्ति र तेस्रो चरणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाहिर रहेका निर्माणकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्नेछ । निर्माणका काम गुणस्तरीय र मापदण्डअनुसार हुन सकोस् भनेर अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रमा छ र प्रभावित अन्य जिल्लाका लागि एक स्थानमा गरी जम्मा सातवटा उपक्षेत्रीय कार्यालय खडा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकिएको छ ।

पुनःनिर्माण ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय समिति’ गठन गरी सचिवालय स्थापना गर्ने र आवास पुनःनिर्माण कार्यमा स्थानीय जनतालाई सहयोग पुर्‍याउन निश्चित गाविस÷नगरपालिकालाई समेटी पायक पर्ने स्थानमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श परिषद् गठन गर्नेछ । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा नै परिषद् गठन गरिने भएकाले पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण कार्यको समग्र नीति निर्धारण गर्ने र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नेछ । पुनःनिर्माण कार्यको कार्यान्वयन सम्बद्ध मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायमार्फत सम्पादन गराइने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

एक महिनाभित्र गाउँगाउँमा अभियान
प्राधिकरणले भवन क्षति सर्वेक्षणका लागि आगामी १० दिनभित्र ५०० र एक महिनाभित्र एक हजार ५०० जना इन्जिनियरलाई गाउँगाउँमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पैसा दिएर मात्र भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा आवास निर्माण हुन नसक्ने धारणा राख्नु हुने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली स्थानीय जनताको सहयोग बिना पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले जनपरिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । ज्ञवालीले भन्नुभयो – “पैसा मात्रै दिएर हुन्न, स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । जनपरिचालन गरेर पुनःनिर्माणमा अपनत्व जगाउनुपर्छ । तब मात्र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण हुन सक्छ ।”

गत वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी रु चार खर्ब १० अर्बको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमध्ये रु ९१ अर्बका सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा तीन खर्ब बराबरको सहायताको कार्यक्रम आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पमा परेर आठ हजार ८९१ जना व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार २०० व्यक्ति घाइते भएका थिए ।

त्यस्तै छ लाख आठ हजार १५५ घर पूर्ण तथा दुई लाख ९८ हजार ९९८ हजार घरगोठ आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीसमेत गरी दुई हजार ६८७ सरकारी भवन पूर्ण तथा तीन हजार ७७६ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणलाई पुनःनिर्माणको आवश्यकता यकिन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम र आयोजना स्वीकृत गर्ने, कार्यविधि बनाई पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने तथा पुनःनिर्माणको कामलाई आर्थिक पुनःस्थापनासँग जोडेर लैजान सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणको छुट्टै कोष हुने व्यवस्था छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकममध्ये मन्त्रालयगत रुपमा रु ४९ अर्ब बराबरको कार्यक्रम सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति रानीपोखरी, प्रधानमन्त्री बुङ्मतीमा
प्राधिकरणका कार्यवाहक सचिव मधुसूधन अधिकारीले पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रानीपोखरी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिच्छवीकालीन ऐतिहासिक बस्ती बुङ्मतीबाट पुनःनिर्माण अभियान आरम्भ गर्नुहुनेछ ।

प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य एवम् पूर्वसचिव किशोर थापा काठमाडौँको मुटु रानीपोखरीको गुरुयोजनाअनुसार नै पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्न लागिएको बताउनुहुन्छ । पुनःनिर्माण सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि विशिष्ट अवस्थामा अगाडि बढाउन लागिएकाले सबै सरकोर भएका पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सहभागी हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले भूकम्पका कारण आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रु चार अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका लागि रु चार अर्ब ५२ करोड लाग्ने बताउनुहुन्छ । दोलखा–सिङ्गटी, धादिङबेसी–आरुघाट र अरनिको राजमार्गको पुनःनिर्माणको काम चालु आवदेखि नै सुरु गरिने छ ।

प्रतिक्रिया