सहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लागू गर्दै नगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नगरपालिका घोषणा भएको दुई वर्ष अवधि पूरा हुँदासमेत नगरपालिका भएको अनुभूति गर्न नपाएका कावासोतीवासीले यो निर्णयसँगै भवन निर्माणका लागि अनिवार्य नगरपालिका पुग्नुपर्ने भएको छ । निर्णय लागू भएसँगै कावासोती–२ का गुणाखर भट्टराई नगरभित्रको पहिलो नक्सा स्वीकृति लिने घरधनी हुनुभएको छ ।

उहाँलाई कावासोती नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मानबहादुर खड्काले नेपाली टोपी, अबिर र खादाले पहिलो सेवाग्राहीको रुपमा सम्मानसमेत गर्नुभएको थियो ।

आवास भवनका लागि २५० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गर्नुपर्ने, सरकारी÷अर्ध सरकारी र सावर्जनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राख्नुपर्ने, न्यूनतम छ मिटर चौडा सडक हुनुपर्ने, छ मिटर चौडा र न्यूनतम सेड ब्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोड्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।

मापदण्ड पुगेका पुराना घरको पनि नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रियामा ल्याएर उनीहरुलाई प्रमाणपत्र दिने तयारी भइरहेको इन्जिनियर ममता जिसीले जानकारी दिनुभयो । प्रक्रियामा जान कम्तीमा १५ दिनको सूचना आवश्यक पर्छ ।

घरको नक्सा स्वीकृति लिन आउनेको सङ्ख्या १३ पुगेको छ । कावासोती नगरभित्र १३ हजार ८०० भन्दा बढी घर रहेका छन् ।

नगरपालिकासहित गाविसमा समेत सरकारले यो मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । मङ्सिर १ गतेदेखि व्यवसायी करको काम सुरु गरेको नगरपालिकाले सहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लागू गरेसँगै शुक्रबारदेखि एकीकृत करका लागि अभियान नै चलाएको छ ।

मध्यबिन्दु बहुमुखी क्याम्पस र कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पस कावासोतीका व्यवस्थापन सङ्कायका स्नातक तेस्रो वर्ष र स्नातकोत्तर तहका ३० जना विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर काममा खटाएको कार्यकारी अधिकृत खड्काले बताउनुभयो ।

पुस मसान्तसम्म एकीकृत कर अभियान चल्नेछ । माघ १ गतेदेखि यसलाई लागू गर्ने तयारीमा नगरपालिका जुटेको छ ।