नेपालको कुटनीटिक भूमिका निकै खस्किएको छ, अझ भारतसँगको हकमा त कुटनीतिक सम्वन्ध थाङनामा सुतेको अवस्था छ । खुसुक्क वार्ता गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको परम्परा उनले तोड्न सक्नुपर्दछ । – सुरज भण्डारी लामो रस्साकस्सीपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको ३८ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । २०७२ असोज २४ आइतवार देशले ३८ औं प्रधानमन्त्री पाएको यो दिन इतिहासको निकै महत्वपूर्ण कडी बन्न पुगेको छ । देशले ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि धेरै प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ, कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीको हकमा समेत उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुने तरखरमा रहेका व्यक्ति थिएनन्, उनी भन्दा पहिला ५ जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री देशले पाइसकेको थियो ।

जनआन्दोलन भाग २ पछि मात्रै पनि देशले ४ जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री पायो । एमालेकै हकमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल देशका प्रधानमन्त्री भैसके । अझ राजनितिक स्थिरता नभइसकेको हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री फेरिनु कुनै नौलो विषय रहेन, राज्य प्रमुख जस्तो व्यक्तिमा को आउँदैछन् भन्ने उत्साह जनस्तरतहमा पछिल्ला दिनमा निकै घट्दो थियो । नेपाली उखान कागलाई बेल पाको हर्ष न विस्मात भनेझैँ आमनागरिकका लागि त्यो कुनै महत्वको विषय देखिदैंन थियो, जनता नभएको हाम्रो देशमा सबै कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता भएकाले तत् तत् कार्यकर्ताको चासोमा प्रधानमन्त्री चयनको विषय परेपनि जनस्तरतहसम्म त्यो कुनै अवसर बन्न सकिरहेको थिएन । तर गत आइतवार सिंहदरवारको नेतृत्व कसले गर्ने र वालुवाटार बसाईँ को सर्ने? भन्ने पाटो भन्दा केही फरक पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री चयनसँग जोडिएको देखियो । नागरिक नाकावन्दीको अभावमा समस्यासँग जुध्दैं गर्दा समेत देशको स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको सवालसँग प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई जोडेर त्यो निर्णयको व्यग्र प्रतिक्षामा देखिए । विगतमा भारतपरस्त भनेर वेलाबखत टिकाटिप्पणीमा पर्ने गरेका ओली पछिल्लो समय स्वाधिनताको सवालमा आफूलाई दरो गरी उभ्याउन सफल देखिँदा त्यसले यो निर्वाचनलाई जनताले फरक पाटोवाट ग्रहण गर्ने अवस्था निर्माण भयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको अवस्थामा विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका लागि एकल पार्टी सरकार असम्भव प्रायः अवस्थामा ओली एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक सहित साना दलको समर्थनमा ३३८ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । देशको विषम परिस्थितिमा वागडोर सम्हालेका ओलीका लागि अबको मार्ग भने त्यति सहज छैन । अरु प्रधानमन्त्री भन्दा सवैभन्दा अहम् उनको भूमिकासँग जनस्तरको अपेक्षा जोडिएको छ, एउटा पार्टी र आफूलाई समर्थन जनाएका दल र सांसदको आशा अनुरुप काम गर्नु मात्र होइन्, जनताको स्वाभिमानको लडाईँमा खरो उत्रने चुनौती ओलीका लागि मुख्य देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि मुख्यतः यी चुनौतीहरु अगाडि तेर्सिएका छन्, यही चुनौतीबीच ओलीले आफ्नो निम्न वमोजिमका भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । अभावको अन्त्यमा स्वाधिनताको सवालः सबैभन्दा चोटिलो विषय केपी ओलीका लागि अहिले देखिएको अभावको अन्त्य गर्नु पर्नेछ । पर्वको यो समयमा अहिले जनताले अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा सास्ती व्यवहोरिरहेका छन् । जनताले अत्यावश्यक वस्तु इन्धन लगायतको समुचित व्यवस्था मिलाउनु ओलीका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । तर सँगसँगै भारतसँग सिधा व्यापार गरिरहेको नेपालले अहिले भारतीय पक्षवाट महत्वपूर्ण समयमा देखाएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको जनस्तर तहबाटै विरोध भैरहँदा स्वाभिमानमा खरो उत्रेर जनतालाई राहत प्रदान गर्न ओलीले सक्नुपर्दछ । सार्वभामिकतामा अडिएर भारतसँग सहकार्य गर्न बाधा आए विकल्प खोज्न तत्पर हुने सामथ्र्य उनीमा हुनुपर्दछ, जनताको अपेक्षा पनि उनीमाथि रहेको छ । काँग्रेससँगको मित्रवत सम्बन्धः अन्तिममा आफूलाई साथ नदिएको रिस साँध्ने काम ओलीबाट हुनुहुँदैन । सर्वसहमति सवैले रुचाउने र अझ पदमा पुग्न सबैले चाहने भएपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन हुनु कुनै ठूलो विषय होइन, कांग्रेस सरकारमा नगएपनि सहमति गरेर प्रतिपक्षमा वस्दा बुद्धिमानी हुने थियो तर त्यसो नगरी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बने, यसले एक हदसम्म राजनितिलाई धुव्रीकृत गराएको भएपनि अव देश वनाउने सवालमा कांग्रेससँग अबको सरकार र ओलीले मित्रवत सम्वन्ध राख्न सक्नुपर्दछ । संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण दल र सहयात्री कांग्रेसलाई देशको सार्वभौमिकता, समृद्धि र विकासको वाटो, संविधान कार्यान्वयनको तहमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माणमा ओलीले भुमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । अझ उदार चरित्र देखाउने आँट उनले देखाउनुपर्दछ बाँकी रहेका राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदको हिस्सेदारीमा कांग्रेसलाई खुला हृदयका साथ उनले सहकार्य गर्न आग्रह गर्न सक्नुपर्दछ । भारतसँगको सम्वन्ध: भारतसँगको सम्वन्धलाई नयाँ बिन्दुवाट अगाडि वढाउन ओलीले सक्नुपर्दछ । नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धलाई उनले भारतले दिने र नेपालले लिने ढंगको अन्त्य गर्दै सहकार्यमा आधारित सम्वन्ध विकसित गर्नुपर्दछ । नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध जनस्तर तहसम्म रहेकाले त्यसको हेक्का पनि ओलीले राखेर सम्वन्धको नयाँ रेखा कोर्न सक्नुपर्दछ । यो प्रक्रिया अघि वढाउनु पूर्व उनले अहिले देखिएका समस्या अन्तराष्टिय कानुनको अधिनमा रही सल्टाउन आह्वान गर्दै संविधानको स्वागत गर्न पहिलो शर्त राख्नुपर्दछ त्यो हुन सकेको अवस्थापछि भारतसँगको सम्वन्धलाई निम्न ढंगवाट अगाडि वढाउन सक्नुपर्दछ । क) कुटनीतिक सम्वन्धः पछिल्ला दिनमा नेपालको कुटनीटिक भूमिका निकै खस्किएको छ, अझ भारतसँगको हकमा त कुटनीतिक सम्वन्ध थाङनामा सुतेको अवस्था छ । राजनीतिक तहबाटै सम्वन्ध स्थापित गर्न रुचाइएकाले पनि कुटनीतिक सम्वन्ध र त्यसको उचाईको मनन गरिएको अवस्था छैन, अब उनले भारतसँग आफ्नो सम्वन्ध कुटनीतिक ढंगवाटै स्थापित गर्नुपर्दछ, यस्तो हकमा कम्तीमा उनले कुटनितिक तहवाट वार्ता र संवाद गर्नु पर्दछ । खुसुक्क वार्ता गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको परम्परा उनले तोड्न सक्नुपर्दछ । ख) पुराना सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन नेपालले जे जति सन्धि सम्झौता भारतसँग गरेको छ त्यसको पुनरावलोकन गर्ने मुद्दा उठान गर्नुपर्दछ ।

नेपाल जुन जुन बुँदामा भारतको एकाधिकारमा परेको छ, त्यो मुद्दा सरलीकृत गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ । ग) व्यापारिक सहकार्यः खुल्ला विश्व वजारमा उत्पादनको वजारीकरण नै प्रधान हो, भारतले पनि नेपालमा व्यापार गरिरहेको छ, उसको उत्पादन एउटा उपभोक्ताको हिसाबले हामीले खपत गरिरहेका छौं त्यही अनुसारको सहकार्यको थालनी ओली सरकारले गर्नुपर्दछ । घ) खुल्ला सिमाको व्यवस्थापनः यो मामिलामा बडो दरो ढंगले ओली उभिनु जरुरी छ । भारतसँगको सिमा अब खुल्ला नराख्नेतर्फ अबको सरकार लाग्नैपर्दछ । ड) मिचिएका भू–भागको मागः अब नेपालले बडो सौहार्दपुर्ण ढंगवाट आफ्ना मिचिएका भुभाग माग्ने हिम्मत देखाउनुपर्दछ । माथिका बुँदामा रहेर भारतसँगको सम्वन्ध अघि बढाउनुपर्दछ । छिमेकी देश भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक गर्ने मात्र होइन्, सकारात्मक ढंगले सजिव सम्वन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । दुःखको समयमा उसले गर्दै आएको सहयोगप्रति सम्मान गर्दै आफ्ना कुरा दृढतापुर्वक राख्न सके सँधै नेपाल भारतको सम्वन्ध जिवन्त बन्न सक्दछ । यसरी अघि वढे नेपाल र भारतबीचको वेला वेला देखिने कचकचको पनि अन्त्य हुनेछ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति र अन्यदेशसँग सम्वन्ध बिस्तारः पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल परराष्ट्र मामिलामा कमजोर भएको अनुभुति आमनेपालीले गरेका छन् । सार्वभौम र स्वाधिन भएर पनि देशले आफ्नो आवाज विश्वभर दरो गरी उठाउन नसकेको अनुभुति पछिल्लो घटनाले गराएको छ, त्यसतर्फ अबको सरकार लाग्नुपर्दछ, विश्वमा आफ्ना कुरा राख्न सक्ने गरी त्यही जिम्मेवारी रहने खालको मन्त्रालयको निर्माण गर्नेतर्फ यो सरकार लाग्नुपर्दछ । र, अब अन्य देशसँग पनि व्यापारिक सम्वन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्दछ । तराई–मधेशको असन्तुष्टि सम्वोधनः अहिले तराई मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपालका हरेक भू–भागका बासिन्दा नेपाली हुन् भनेर आमनेपालीको साझा हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । यसो भनिरहँदा आन्दोलन वा अरु कसैसँग डराएर नाजायज माग पूरा गर्न यो सरकार तयार हुनुहुँदैन, अंगिकृत नागरिक सवै पदमा जाने व्यवस्था र एक मधेश एक प्रदेश यो मागमा यो सरकारले समर्थन गर्नुहुदैन । बाँकी रहेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा यो सरकार लचिलो वन्नुपर्दछ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा २०६२ र ६३ जनआन्दोलनपछि वितरित अंगिकृत नागरिकताको पुनः छानविन गरी यो मागमा छलफल अघि वढाउनुपर्दछ । यसो गर्दा आउने अवरोधलाई छिचोल्न सरकार तयार हुनैपर्दछ । सरकार समर्थित दल र संभव भए कांग्रेससहित संयुक्त रुपमा संविधानमा राखिएका अधिकार र अब सम्वोधन गर्न सकिने बुँदालाई लिएर तराई केन्द्रीत कार्यक्रम गर्नुपर्दछ ।

मत दिन सबै संसद छिरेकाले अव संविधान नैतिक रुपमा सवैले मानेको सिद्द भएकाले यो मुद्दालाई अब हल गर्न सहज देखिएको छ । आफ्ना सांसद र कार्यकर्तालाई तराईका जनतामा वुझाउन परिचालित गर्नुपर्दछ । थारुको सबालमा धेरै विषय सम्वोधन गर्न सकिने रहेकाले तत्काल पहल अघि बढाउनुपर्दछ । सवैको जायज मागलाई सम्वोधन गर्दै आफुलाई सवैको प्रधानमन्त्री वनाउने गरी ओली अघि वढ्नुपर्दछ । माथिका कार्य गर्नु ओली र ओली सरकारको लागि जरुरी छ भने उनको सरकारको यात्रा सहज पनि छैन । उनी सामु चुनौतीको पहाड छ । जो यस प्रकार छन् : समर्थित दलसँगको सम्वन्धः विषम परिस्थितिमा समर्थन जुटाएका ओलीले ती दलहरुसँग सम्वन्ध जिवन्त राखिरहन सहज भने छैन । आफ्नो वामपन्थी शक्ति दल एमाओवादीले समर्थन गर्दा राखेको शर्त होस् या गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन लाग्दा संवैधानिक राजतन्त्र चाहिरहेको राप्रपा नेपालको अपेक्षासहितको समर्थन होस् या फोरम लोकतान्त्रिकका मागसहितको समर्थन होस् या राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेसहितका अन्य दलसँग गरेको आश्वासनपछिको समर्थन नै किन नहोस् यी सबै दलहरुसँगको सम्वन्धलाई डगमगाउन नदिई अघि बढ्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । शक्ति बाँडफाँड र मन्त्रीको चयनः शक्ति बाँडफाँड ओलीको अर्को चुनौती हो । हुनतः मोटामोटी सहमति भैसकेको अवस्था छ तर कतिपय पद बाँडफाँड गर्दा ओलीले दुरगामी विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । सरकार वन्ने मत हासिल गर्न उनले उपप्रधानमन्त्री नै धेरै वनाउने अवस्था निर्माण भैसकेको छ । अब मन्त्री पनि त्यही अनुपात वढ्ने अवस्था देखिनु, आफ्नै पार्टीको तीन समूह आफ्नो, झलनाथ खनालको र माधव नेपालवबट मन्त्री बन्ने व्यक्ति छान्नु त्यति सजिलो छैन । अर्कोतर्फ अघिल्लो सरकारमा सहभागी एमालेका केही मन्त्रीका कारण आलोचित वनेको एमालेको नेतृत्वको यो सरकारमा उनले कस्तालाई मन्त्री वनाउलान् भन्ने चासो पनि रहेको छ । पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारीः गत वैशाखमा गएको भूकम्पले क्षति भएको नेपालको पुर्ननिर्माणको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी ओली सरकारको रहेको छ । देश भित्र राष्ट्रिय सहमति वनाएर अन्तराष्ट्रिय सहयोगसहित पुर्ननिर्माण अभियान संचालन गर्न जरुरी छ, यो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वनेका उनका लागि यो चुनौती हो । संविधानको कार्यान्यवन, सिमाकंन र तीन संरचनाको चुनावः मुख्यतः अहिले देशका केही क्षेत्रमा संविधानमा आफ्ना मागलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि सम्वोधन गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सरकार सक्षम हुनुपर्दछ ।

सँगसँगै पेचिलो प्रदेशको सिमांकन,नाकाकंन र त्यसको राजधानीको टुंगो लगाउनेदेखि लिएर तत्पश्चात केन्द्रीय विधायिकाको चुनाव, संघीय प्रदेशको चुनाव र  नेतृत्व गरेका ओलीको सरकार यात्रा चुनौतीले भरिएको छ । तर विश्वमा धेरै नेता जो राजनेता बनेका छन्, उनीहरुको नेताबाट राजनेता यात्रा चुनौतीको पहाड छिचोलेरै सम्भव भएको हो, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला हुन् या सिंगापुरका ली क्वान यु हुन् या अरु देशका राजनेता नै किन् नहुन् उनीहरु चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर राजनेता बनेका हुन् । इतिहासले त्यो अवसर केपी ओलीलाई दिएको छ राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता,सार्वभौमिकता, स्वाधिनतालाई प्रधान विषय बनाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई पुर्ननिर्माणको चरणवाट समृद्धिको दिशामा लगेर राजनेता बन्ने मोका ओलीले खेर नफालुन् । शुभकामना ! यदि यसो गर्न नसके उनी पनि समयक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दा अरु हुने छैनन् ।