भारत तथा नेपालका बरिष्ट पत्रकारहरू जगदीश सरीन तथा गोपाल थपलियासगं भन्छन्:
लोकतान्त्रिक सविंधान कुनै नयां राज्यको भौगोलिक शृजना होइन जसलाइ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता आवश्यक होस्। नेपालको नया सविंधानलाइ नेपालीले मान्यता दिनु ज़रूरी छ, न कि भारत या चिन या अमेरिकाले। मन पराउनु नपराउनु अर्कै कुरा हो। मन नपराउने कारण बिभिन्न हुन सक्छन्। भारतले नेपालको समावेशि सविंधान तराइका आदिवासी प्रति लचकदार भएन भनी बखेड़ा निकाल्नु अशोभनीय कुरा हो। नेपाली र भारतीय बिच जनताको तहमा कुन
प्रतिक्रिया