विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै आज संविधानसभाले अघि बढाएको ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धतापछि संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सुनिश्चित देखिएको छ ।

शीर्ष नेताहरुले आफनो सम्बोधन संविधानसभामा अन्तिम भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा संविधान जारी भएरै छोड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपाली काँग्रेसले उठाएको माग सम्बोधन गर्न २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर पछि राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिदै गएर संविधानसभाको मुद्दा मोडिएर आमनिर्वाचनमा परिणत भएको थियो ।

दफावार छलफलमा आज भाग लिँदै प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रसहितको समावेशी संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणमा आफूहरु पुगेको बताउनुभयो ।

विगतमा अनेक आशङ्काकाबीच शान्ति प्रक्रियालगायत ठूलाठूला समस्या समाधान गर्न दलहरु सफल भएको बताउँदै उहाँले अहिले पनि त्यसरी नै नयाँ संविधान जारी गर्न दलहरु सफल हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण घडीमा मुलुक आइपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत असन्तुष्ट दललाई वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गर्नुभयो । “संविधानमा कहीँकतै कमीकमजोरी देखिए जारी भएपछि पनि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएकाले दुविधा नलिन अनुरोध गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानसभामा यही भदौ २३ गतेदेखि संविधानको विधेयकमाथि छलफल हँुदै आएको छ । विधेयकमाथि ५४ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् । दफावार छलफलमा शुक्रबारसम्म कुल १९८ सभासद्ले भाग लिनुभएको थियो । प्रमुख दलले आफ्नो एजेन्डालाई निरन्तर बेवास्ता गरेको जनाउँदै संविधानसभाबाट केही दिनअघि बाहिरिने घोषणा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल संविधान लेखन प्रक्रियामा पुनः सामेल भएको छ ।

दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई यथास्थितिमा रुमल्लिन नदिई अघि बढाउन अन्तिम बिन्दुमा आफूहरू पुगेकाले सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

अप्ठ्यारो र चुनौती भए पनि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अभिभारालाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सकारात्मक कुरालाई सामेल गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाएर लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

तराई र मधेसको नाममा भएका आन्दोलन राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्धको प्रयास भएकाले नेपाली जनताले कदापि स्वीकार नगर्ने उहाँको कथन थियो । ‘मधेसको नाममा उत्ताउला कुरा गरेर जनता भड्काउन खोजिएको’ विचार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “संविधान निर्माणको जुन बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ, त्यो उपलब्धि हो यसमा म खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु ।”

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा रहेका मधेसवादी दल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका मधेसवादी दललाई संविधान लेखन प्रक्रियामा ल्याउन प्रमुख दलहरूले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै दुई दिन संविधानको चालु प्रक्रियालाई स्थगन गरेका थिए । तर यसबीच सरकार र आन्दोलनरत ती दलबीच वार्ता हुन सकेन । आन्दोलनरत दलसँग हुने भनिएको वार्ता नभएपछि प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान लेखनका बाँकी कामलाई तीव्र तुल्याएर संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारीलाई शीघ्र पूरा गर्ने दलगत निर्णय गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभामा आफ्नो सम्बोधनलाई अन्तिम भन्दै जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पैंसठ्ठी वर्षसम्मका ठूल्ठूला बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले सम्पूर्ण जातजाति भाषाभाषीको प्रयासस्वरुप शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने अवस्थामा आइपुगेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भएको र दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन नदिन विभिन्न चलखेल भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “मधेसवादी दलका केही नेताले अब तराई मधेसलाई अधिकार होइन, छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा आत्मघाती र राष्ट्रघाती हो ।”

संविधान लेखन प्रक्रियाको अन्तिम क्षणसम्म काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँगै रहेको मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पछिल्लो चरणमा दलहरुबीच भएको सात प्रदेशसहितको सङ्घीयताको खाकामा समझदारी भएपछि भने बाहिरिएको छ । संविधान लेखनको यो अन्तिम चरणमा मधेस केन्द्रित दलहरु प्रक्रियाबाट बाहिरिए पनि प्रमुख सबै दललगायत अन्य साना दलहरु पनि सहभागी छन् ।

संविधानसभामा शीर्ष नेताको अन्तिम भनिएको सो छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कमल थापाले हिन्दू राज्यको माग गर्दै आफ्नो उपस्थिति साक्षीका रूपमा मात्र नभई संविधानमार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हो भन्नुभयो ।

तराई मधेसमा जनजाति, आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउनैपर्ने सभासद् थापाको भनाइ थियो । अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाल आफ्नो एजेन्डा पारित नभए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार संविधासभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको अवगत गराउनुभयो ।

लामो समयसम्म सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीको बहसमा अल्झिएका प्रमुख दलहरु वैशाख १२ को भूकम्पपछि गत जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेका थिए । दफावार छलफलपछि यही भदौभित्रै संविधान जारी हुने गरी संविधानसभा सचिवालयले कार्यतालिका तय गरेको छ ।