सर्वोच्च बारका सचिव बालकृष्ण ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बुधबार एक घन्टा र आज दुई घन्टा इजलास बहिष्कार गर्ने जस्तो आन्दोलनका कार्यले न्यायालयको प्रतिष्ठा, गरिमा र मर्यादामा आँच आउने जनाउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रमा आफ्ना जायज माग वैधानिक तवरले सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्न पाउने अधिकार भए पनि उपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने र न्यायको कार्यसम्पादनमा अवरोध नपर्ने गरी आफ्ना माग सम्बन्धित निकायमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

न्यायपालिका अधिकृत समाज नेपालले नयाँ संविधानको प्रस्तावित जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको प्रावधानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतसहित काठमाडौँ उपत्यकाका अदालतको इजलास बुधबार र आज बहिष्कार गरेको छ ।

प्रस्तावित नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्याय सेवामा रिक्त पदमा ४० प्रतिशत खुला परीक्षा, ४० प्रतिशतमा न्यायसेवाका उपसचिवमध्येमा खुला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत न्यायपरिषद्को सिफारिसमा लागू गर्ने प्रावधानले न्यायपालिकालाई निरीह र कमजोर बनाउने समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।