काठमाडौँ, ३२ साउन । तराईका सात जिल्लाका १४ गाविसमा जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना लागू गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न स्थानीयस्तरमा अनुकूलन योजना बनाउन अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)को आर्थिक सहयोग र केयर नेपालको ‘हरियो वन’ कार्यक्रमअन्तर्गत युथ एलायन्स फर इन्भायोरोमेट र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सहजीकरणमा सम्बन्धित गाविसले हालै सो कार्ययोजनाको तर्जुमा गरेका हुन् ।
स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ ले निर्देशित कुरालाई समाहित गर्दै विकासको मान्यतालाई सुनिश्चित गनस्थानीय अनुकूलन कार्यक्रममा छुटेका कुरा र विगतका अनुभवको सिकाइका आधारमा योजना तर्जुमा गरिएको युथ एलायन्सका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले बताउनुभयो ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवाललाई विकासका योजनासँग मूलप्रवाहीकरण गरी विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सबै तहका विकास नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गन पर्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) २०६७ ले जलवायु परिवर्तनबाट सम्वेदनशील ६ वटा मुख्य क्षेत्रहरु कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत र उर्जा, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, बसोबास तथा भौतिक पुर्वाधार र जलवायु उत्पन्न प्रकोप पहिचान गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपाय तथा रणनीति के कस्तो लिने भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । यसैका आधारमा
तयार गरिएको सो आयोजनाको कार्यान्वयनबाट स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने हरियो वन परियोजनाका संयोजक सुनील रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी कार्यान्वयन र अनुगमनका कार्य तथा हरेक वर्ष गरिने विकास योजनामा पनि अनुकूलन योजनालाई समावेश गर्दै लगिनेछ ।
सो योजना बाराको मनहर्वा र अमलेखगन्ज, चितवनको पिप्ले र पदमपुर, मकवानपुरको हाँडीखोला र मनहरि, पर्साको ठोरी, बर्दियाको ठाकुरद्वार, दाङको फूलबारी र सत्बरिया, बाँकेको कम्दी र बिनौना तथा कञ्चनपुरको कृष्णपुर र दैजी गाविसमा लागू भएको छ ।
प्रतिक्रिया