विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सहरी विकास, सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जारी आजको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव अनुपस्थित रहेकोतर्फ सांसदहरूले बारम्बार सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुखले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

“संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै माननीय मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित हुने व्यवस्थाका लागि पत्राचार गरिसकेको छ,” सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउन पत्र पठाइएको जानकारी दिँदै सभामुखले भन्नुभयो ।

भोलिदेखि विनियोजन विधेयकमाथि हुने व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको प्रारम्भदेखि अन्त्य नहुँदासम्म सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारी सदनमा रहने आश्वासन दिँदै सभामुखले संविधान मस्यौदा समितिको बैठक तथा त्यस्तै उपस्थित नभई नहुने वा टार्न नसकिने कार्यक्रममा सभामुखलाई जानकारी दिएरमात्र जानुपर्ने प्रचलित अभ्यासबारे पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

“आज मलाई एकजना मन्त्रीले मात्र आफ्नो कार्यव्यस्तताले पूरै समय सदनमा बसिरहन नसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो, अन्य मन्त्रीको अनुपस्थितिबारे मलाई कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन,” केही सांसद्ले सदनको कारबाही अघि बढाउन नसकिने भन्दै अडान लिएपछि सभामुख नेम्बाङले स्पष्टीकरण दिँदै भन्नुभयो ।

आजको बैठकमा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री मात्र पूरै समय सदनमा उपस्थित रहनुभएको थियो ।