नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनले पत्रकार सम्मेलन गरी एउटै विद्यालयमा काम गर्ने कामदारको सेवा सुविधामा भेद्भाव गर्न नहुने बताएका छन् ।

युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद कानुले सर्वोच्च अदालतले छ महिनाभित्र सेवा ऐन बनाएर कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेकोे बताउनुभयो ।

युनियनका सचिव नवराज कठायतले कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले २०५९ उता नियुक्ति पाएका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई अस्थायी शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले शिक्षा मन्त्रालयले ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।