चोरी सिकार, अतिक्रमण जस्ता अवैध कार्य रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले सेना राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षअघि भएको निर्णय लागू हुन नसक्दा आरक्षको सुरक्षा अवस्था थप जोखिममा परेको छ ।

सेना परिचालनको निर्णय भए पनि भौतिक पूर्वाधार, बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सेनाले भने आरक्षको सुरक्षाका विषयमा लेखापढी भइरहेको र उपल्लो निकायको निर्णय आउनसाथ खटिन तयार रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालय र विभागमा प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल चले पनि त्यसले ठोस आकार लिन नसकेको आरक्षका संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

वन्यजन्तुको चोरी सिकारदेखि आरक्षमा जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान रहेको ढोरपाटन क्षेत्रमा तस्कर सक्रिय रहेको बताइन्छ । आरक्षमा नाउर, कस्तुरी, मृग, घोरल, झारल, बँदेल, भालु, डाँफे, मुनाललगायतका जनावर र पक्षीको लुकिछिपी सिकार हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले वन मन्त्रालयमार्फत तीन वर्षअघिनै आरक्षमा सेना खटाउन माग गरेको थियो ।
सेना राख्ने सरकारी निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको भावना विपरीत हुने भन्दै स्थानीय आदिवासी जनजातिले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सेना खटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

स्थानीयकै विरोधका कारण वर्षौंदेखि प्रक्रियामा रहेको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा पनि अलपत्र अवस्थामा छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष अनुमति लिएर सिकार गर्न पाइने देशकै एक मात्र आरक्ष हो । वर्षमा २६ नाउर र १३ झारलको सिकार गर्न अनुमति दिने गरिएको छ । विदेशीहरु लाखौँ खर्चेर सिकारको लागि ढोरपाटन पुग्ने गर्छन् ।