पिछडिएका वर्गलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न माग

इनेप्लिज २०७२ साउन १२ गते १५:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १२ साउन । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले पिछडिएका वर्गलाई नयाँ संविधानमा समान अधिकार नभई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘नयाँ संविधानमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीका सवाल समावेश’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पछाडि पारिएका वर्गलाई विशेष अधिकार दिनुपर्नेमा आफूले पहिलादेखि नै कुरा उठाउँदै आएको भएपनि अहिलेसम्म पनि नसुनिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

एमाओवादी नेतासमेत रहनुभएका सभापति शर्माले जनताको राय सुझावअनुसार नै संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सभासद् कृपा रानाले जनताले दिएको सुझाव संविधानमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्व सभासद् हरि श्रीपाइलीले दशवर्षे सशस्त्र युद्धदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलनमा पिछडिएका वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि त्यसलाई सम्मान नगरिएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा भक्त विश्वकर्मा, डम्बर विक, ईन्द्र चौधरी, राजुराम भुल, माला सार्की, मोहनलाल सार्की, बजारी चौधरीलगायतले पिछडिएका वर्ग अहिलेसम्म राज्यबाट उपेक्षित हुँदै आएकाले नयाँ संविधानमा उनीहरुका लागि विषेश अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।

नयाँ संविधानमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीको हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भाषा र संस्कृतिको हकअन्र्तगत सांस्कृतिक नाममा हुने सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्ने, रोजगारीको हकमा राज्यले सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई सीप, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्था गरी स्वरोजगार बन्न सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।

प्रतिक्रिया