गत असार २१ गतेदेखि मलेसिया र खाडीका छ मुलुकमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा व्यवस्था गरिएपछि आफ्ना कार्यालय नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी र सरकारबीचको पटक पटकको वार्ता आज मात्रै सहमतिमा पुगेको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा व्यवसायी र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारी त्यसले दिएका सुझावका आधारमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा विषय टुङ्ग्याउने लगायतका ३१ बुँदामा सहमति भएको वार्तामा सहभागी व्यवसायी पदमराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म मन्त्रालयले गरेको निःशुल्कको निर्णय यथावत रहने र प्रतिवेदन आएपछि आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिने सहमति दुबै पक्षबीच भएको छ ।

कार्यदलका प्रतिनिधि कामदार जाने गन्तव्य मुलुकमा समेत गएर अध्ययन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । व्यवसायीले निःशुल्कको निर्णय स्थगन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक छापा मार्न नहुने, भिएलएन नेपालमार्फत मलेसियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न नहुनेलगायत ३३ बुँदे माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

यसअघि, हिजो मन्त्रालयले तीन दिनभित्र म्यानपावर नखोले कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु झुक्न बाध्य भएका हुन् ।