सुरुङ्गा (झापा), ८ साउन । एसियाली विकास बैंकको रु ३९ करोड ३० लाख ऋण सहयोगमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१० काँकडभिट्टामा बनेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच भएको सम्झौताअनुसार बन्दरगाहलाई नौ महिनाभित्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कम्पनी ‘ग्लोबल टेन्डर’मार्फत छनोट गरी पट्टाबहालमा लगाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि तीनपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि सुक्खा बन्दरगाह अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन । लामो समयदेखि सुक्खा बन्दरगाह ठेक्का नलाग्दा बन्दरगाह सञ्चालक बोर्डले नै सेवा शुल्क दर निर्धारण गरेको र सोहीअनुसार बन्दरगाहको काम सञ्चालन हुँदै आएको सुक्खा बन्दरगाह काँकडभिट्टाका प्रमुख निर्मल अधिकारीले बताउनुभयो ।

अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार सहज हुने र वैदेशिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्ने लक्ष्यसहित २०६७ असोज १३ गते वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई उक्त बन्दरगाह हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँगको व्यापारिक गतिविधिलाई सहज तुल्याउने र नेपालको वैदेशिक व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थापना गरिएको बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाउन २०६७ सालमा रु १६ करोड राखेर टेन्डरका लागि आह्वान गरिए पनि कुनै कम्पनी नआएको सुक्खा बन्दरगाह काँकडभिट्टाका प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै २०६८ सालमा रु १० करोड, २०६९ सालमा रु चार करोडमा टेन्डर खुलाई पनि अझैसम्म उक्त सुक्खा बन्दरगाह ठेक्का लाग्न सकेको छैन । सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि ठेक्का लिन पारवहन व्यापारसम्बन्धी अनुभवी कम्पनी हुनुपर्ने सरकारी प्रावधान रहेको छ र १० वर्षका लागि टेन्डर लगाउन खोजिए पनि तेस्रोपटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत टेन्डर नलागेपछि पुनः चौथोपटक टेन्डर आह्वान गर्न लागिरहेको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी पुनः टेन्डर खोल्ने तयारीमा छौँ, जसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित समितिसमक्ष कुरा पुगिसकेको छ ।” २०५८ सालमा भन्सार बिन्दुलाई सरलीकृत गर्दै एकै थलोबाट सेवा दिन नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सल्लाहअनुसार सुक्खा बन्दरगाहको अवधारणा ल्याइएको थियो । सोहीअनुरुप विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअनुसार सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमध्ये विराटनगर र भैरहवा ट्रान्स नेपाला फ्रे सर्भिसेज प्रालि र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह हिमालयन फ्रे ट्रमिनल्स प्रालिमार्फत नेपाली र भारतीयको संयुक्त लगानीमा ठेक्का लागेका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयको नेपाल यातायात इन्टरमोडल ट्रान्सर्पाेट डेभलपमेन्ट बोर्डले ती बन्दरगाहबाट राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ ।

काँकडभिट्टामा साढे सात हेक्टर क्षेत्रफलमा बनेको सुक्खा बन्दरगाहमा अहिले मेची भन्सार कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय, खाद्य क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन राखिएका छन् । भन्सार सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएका भन्सार एजेन्टका लागि बनाएका दर्जनभन्दा बढी कोठा अहिले खाली नै छन् ।

सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सार क्लियरेन्स नहुन्जेल मालसामान राख्न २०० वटा मालवाहक ट्रक अटाउने परिसर, सामान्य अवस्थामा ल्याइएको सामान र लिलाम गर्नुपर्ने सामान राख्ने दुईवटा गोदाम घर बनाएका छन् । त्यस्तै छुट्टै चमेना गृहसमेत बन्दरगाह परिसरमा निर्माण गरिएको छ । दुई हजार मेट्रिक टन सामान राख्नका लागि एक हजार ३९५ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको गोदान घर २३३ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको लिटिगेसन घर, भन्सार जाँचका लागि एक हजार ६८० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको दुईवटा सेड घर, ६० मेट्रिक टन क्षमता भएको धर्मकाटालगायत सुविधा रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालनमा आएका सुक्खा बन्दरगाहमध्ये विराटनगरमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह २.८६ हेक्टरमा फैलिएको छ । यो रु नौ करोड ४० लाखको लागतमा निर्माण भएको हो । त्यस्तै भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह ३.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो रु नौ करोड ८० लाखमा बनेको हो । वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह भने ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो करिब रु ८२ करोड ऋण सहयोगमा बनेको हो । यस बन्दरगाहबाट रेलमार्ग हुँदै मालसामान ल्याउने लैजाने गरिन्छ ।