राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जाल र मानवअधिकार पत्रकार सङ्घद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले नेपाली जनताको लामो प्रतीक्षापछि नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी भएकाले यसमा छुटेका कुरा समेटेर जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “संविधान परिर्वतनशील दस्तावेज भएकाले छुटेका कुरा पनि राख्न सकिन्छ तर संविधान जारी गर्न ढिला भए नसोचेको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”

नेता ज्ञवालीले मस्यौदामा खाद्यअधिकार कटौती नगरिएको बताउनुभयो । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा गलत व्याख्या भएको टिप्प्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन, धर्मका आधारमा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैन भन्ने हो ।”

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईंलगायतले कानुन सबैले बुझ्ने भाषामा सरल हुनपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । महिला अधिकारकर्मी शर्मिला काकी र दुर्गा सोबलगायतले छोराछोरी दुवैलाई समानताका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कुनै पनि नेपाली नागरिकले राज्यविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

दलित अधिकारकर्मी गणेश विक, मोती नेपाली, रेम विश्वकर्मालगातयले पेसागत आधारमा दलित भनी छुट्याएको हुनाले उनीहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नयाँ संविधानमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सञ्जालका अध्यक्ष डा सर्वराज खड्का र सङ्घका अध्यक्ष छत्र शङ्करले खाद्य अधिकार मानवाधिकारको विषय भएकाले यसलाई नयाँ संविधानमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।