संसद्मा बजेट माथिको छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्न उद्यत भएको राजनीतिक अवस्था र भूकम्पपश्चातको तीव्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई पूरा गर्न तीव्र आर्थिक छलाङ मार्नुपर्ने ढङ्गले बजेट आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

कृषिको यान्त्रीकीकरण तथा व्यवसायीकरण बढाउन प्रस्तावित कार्यक्रम, तराई–मधेसको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई भने उहाँहरुले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भन्नुभयो– करका दरहरु धेरै चलाएको रहेनछ, त्यो ठीकै छ, तर आर्थिक गतिविधिलाई हिसाब– किताबमा आधारित र पारदर्शी बनाउन बजेटले पर्याप्त ध्यान भने पु¥याउन सकेको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी र तीव्र विकास बिना मुलुकले दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै उहाँहरुले भन्नुभयो– यी क्षेत्रमा बजेटले केही सकारात्मक पहल भने गरेको छ, तर त्यो नितान्त अपुग र न्यून छ ।

भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तार बिना औद्योगिक क्रान्ति सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले त्यो क्षेत्रको बजेट विनियोजनमा ठूलो असन्तुलन र हचुवापन देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।

कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यस क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधारका कार्यक्रमका पाइला अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसको सङ्केत बजेटमा नदेखिएको बताउँदै वक्ताले भन्नुभयो– अहिलेको बजेटले कृषि क्रान्ति हुन्न, कृषि क्रान्ति बिना नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन्न ।

मुलुकको आर्थिक नीतिको मूल सिद्धान्त समावेशी विकास अर्थात् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद नै हुनुपर्छ भन्दै उहाँहरुले आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्यायबीच समुचित सन्तुलन नै आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

सत्तारुढ घटक एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले बजेटमा राजनीतिक गन्ध देखिएको, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र आमजनताको भावनालाई समेट्न नसकेको, परम्परागत ढङ्गबाटै बजेट ल्याइएको, बजेटमा कुनै नवीनता नदेखिएको तथा जनताको आवश्यकता र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने ढङ्गबाट बजेट विनियोजन नभएको भनी विरोध गर्नुभयो ।

चालु विकासका आयोजनामा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका क्षेत्रगत निकायबाट पुनःनिर्माण समेतको अपेक्षा राख्नु भनेको बजेट झाराटार्ने प्रवृत्तिको द्योतकको रुपमा रहेको उहाँहरुको टिप्पणी थियो ।

केही साना दलका सांसदहरुले असार महिनाको पछिल्लो सात दिनमा रु ३७ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासी भएको छ, यो गलत हो भन्दै बजेट सञ्चालन प्रक्रियामा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता आँल्याउनुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो– भूकम्पपीडित जनतालाई केन्द्रित गरेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरु विदेश गएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइयो भनेर नाक फुलाउनुको खासै अर्थ रहन्न ।

उता, नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले भने बजेटको स्वागत गर्दै बजेटले भूकम्पपछिको नव निर्माण, कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटन, ऊर्जा, सिँचाइ तथा सडक यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

उहाँहरुले समतामूलक समाज निर्माण, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न न्यायोचित वितरण, पछि परेका समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउने र मुलुकमा लगानी वृद्धि गर्ने दिशातर्फ बजेट केन्द्रित भएको धारणा राख्नुभयो ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बचाउ गर्दै पुँजी निर्माणका लागि बजेटले भ्याएसम्म पूर्वाधार र विकास निर्माणमा लगानी हुने धारणा राख्नुभयो ।

लगानी बिना रोगजारी सिर्जना नहुने भएकाले लगानी बढाउन निजी क्षेत्र क्रियाशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्दे सामाजिक क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेटले सम्बोधन गरेकाले यसको कार्यान्वनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा अहिलेसम्म ३८ जना सांसदहरुले भाग लिई सक्नुभएको छ । छलफलमा सुवोधकुमार अग्रवाल, शिवचन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी, जयदेव जोशी, नरसिंह चौधरी, नारायणमान विजुक्छे, हरिचरण शाह, रुक्मिणी चौधरी, अतहर कमाल मुसलमान, रामकुमार राई, प्रकाशशरण महत, भीमबहादुर रावल, प्रभु साह, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, मदनसिंह थापा, महेन्द्रबहादुर शाही र केशव बडालले भाग लिनुभएको थियो ।