बुधबार, माघ १२ २०७८
काठमाडौं २३:३७
वासिङटन डिसी 12:52

राजधानीका हजारौँ घर अझै असुरक्षित, घर बनाउने कि चिहान ?

इनेप्लिज २०७२ असार २१ गते १४:४८ मा प्रकाशित

gyanendra-devkota-300x300\महाभूकम्पका कारण जनधनको ठूला क्षति भएपछि अस्तित्वमा रहेका घरहरुको लेखाजोखा गर्ने क्रम शुरु भएको छ । एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका दुई लाख घर मध्ये एक लाख ८० हजार कानुनसम्मत नभएको देखाएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकामा मात्रै यस्तो घरको संख्या १ लाखको हाराहारीमा देखिएको छ । यी मध्ये १० हजार घर भत्काउनका लागि काठमाडौ महानगरपालिकाका सम्बन्धीत वडाहरुमा निवदेन दर्ता भइसकेका छन् । राजधानीमा रहेका अधिकांश घरहरुको जगमा खासै समस्या नभएपनि निर्माणको क्रममा मापदण्ड मिचिएको पाइएको छ । भुईतलाको भार मात्र थेग्ने जगमा धेरै तलाको भार थोपरिएको अध्ययनले देखाएको छ । दुई तलाको नक्सा पास गरी पाँच तलाको घर बनाउने परिपाटी धेरै अघिदेखि नै मौलाउँदै आएको प्रस्ट भएको छ । यहाँ व्यक्तिले मात्र यसरी लापरवाही गरिरहेका छैनन्, सरकारी निकायबाट समेत यस्तो गलत अभ्यास भइरहेको छ । नेपाल सरकारको केन्द्रिय सचिवालय सिंहदरबारमा समेत जथाभावी तला थप्ने क्रम देखिएको छ ।

घरसँगै बाटोको मापदण्डका बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ । मापदण्ड मिचिएका कारण हाल उपत्यकाको बाटो विस्तारमा विविध अड्चन आइरहेको बारेमा हामी सबै जानकार नै छौं । अबको सबैभन्दा सानो बाटो पनि २० फिटको हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सन् १९८०–९० ताका सानो गोरेटोमा नक्सा पास गरेर घर बने, बाटोका लागि १० फिट मात्र छुट्याइयो । सन् २ हजारतिर १२ फिट र हाल आएर २० फिटे बाटोको अवधारणाका बारेमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौमा हालै थप गरिएका नगरपालिकामा (पुराना गविसहरु) बाटो निर्माणको काम चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । विगतको सानो क्षेत्रफलको जग्गामा नयाँ मापदण्ड अनुसार घर तथा बाटो बनाउनु आफैमा चुनौतिपूर्ण काम हो ।
विक्रम सम्वत २०६० सम्म काठमाडौंमा ९ इन्चको पिलरमा जुनसुकै घर बनाउन पाउने हामीले ९, १२ हुँदै अहिले आवासीय भवनमा पनि एक फिटको पिलर बनाउनुपर्ने नियम उपभोग गरिरहेका छौं । जग्गा पनि केही समय अघिसम्म एक आना भन्दा कम समेतको कित्ताकाट हुन्थ्यो । हाल आएर कम्तीमा साँढे २ आनाको मात्र कित्ताकाट हुन्छ भने अब यो क्षेत्रफल बढेर पाँच आना पुग्ने चर्चा चलिरहेको छ । हालै काठमाडौ महानगरपालिकाले महाभूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनका कारण क्षतिग्रस्त भएका र प्राविधिकहरुले समेत बस्न अयोग्य सावित गरिदिएका घरहरु घरधनी आफैले भत्काउनु पर्ने अन्यथा कानुनी कार्वाही हुने सुचना जारी गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो सूचना ठीकै लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने पीडामा परेका जनतालाई थप पीडा दिएको पुष्टि हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने महानगरपालिकाको लापरवाहीका कारण नै विगतमा त्यस्ता संरचना तयार भएका हुन् । अनि अहिले आएर उल्टो जनतालाई नै पीडा दिने सुचना सुनाउनु एक किसिमको अपराध नै हो । घर भत्किएर बिचल्लीमा परेका घरधनीका लागि राहत दिनुपर्नेमा महानगरपालिकाले आहात दिएको छ ।
महाभूकम्पका कारण ठूलो क्षति भएपनि अझै धेरैको चेत खुलेको पाइँदैन । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरेको गठ्ठाघर, कौशालटारका संरक्षित र हरित क्षेत्रमा अहिले पनि धमाधम घर बनिरहेका छन् । काठमाडौमै कयौ ठाउँमा पर्ति जग्गामा समेत नक्सा पास नभएका घर निर्माण भए । विपतसँगै अब भवन संहिता कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहँदा अहिले पनि नक्सा पासै नगरी धमाधम घरहरु निर्माण हुनु भनेको गम्भीर विषय हो । नगरपालिकाले स्वीकृति नदिएको संरक्षित क्षेत्रमा डीपीसी बनाउने, घरको तला थप्ने काम भइरहेको छ । नियमनकारी निकाय लाचार भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । सम्बन्धित पक्षहरुले आर्थिक लाभका लागि कानुन मिचेर काम गर्दा हामीले धेरै क्षति भोग्नु परेको हो । महाभुकम्पका कारण गोंगबु आसपासको क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको हामी सबैलाई थाहा छ । आवासका लागि दुई वा तीन तलाको नक्सापास गरी बनाइएको घरमा धेरै भाडा असुल्ने नियतले अरु थुप्रै तला थपिएका कारण गोंगबु आसपासको क्षेत्रमा बढी क्षति भएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै निर्माणका क्रममा कमसल सामाग्री प्रयोग हुनु पनि क्षतिको अर्को कारण हो । व्यक्ति स्वयंको लोभ लालसा तथा सरकारी निकायको अर्कमण्यताका कारण यस्ता समस्या आएका हुन् ।
गल्ती सबैबाट हुन्छ । तर गल्तीलाई दोहरिन भने कदापि दिनु हुँदैन । अब नियमक निकायहरुले सोच्ने बेला भइसकेको छ । कानुनी घरको निर्माण भनेकै सुरक्षित बस्ती बनाउनु हो भन्ने चेतनाको विकास सबैमा हुनु अत्यावश्यक छ । गल्ती गर्ने सबै सजायको भागीदार हुनैपर्छ । अहिले एउटा गैरकानुनी घरको समस्या समाधान गर्न खासै जटिल छैन तर कालान्तरमा सिंगो बस्तीको घरहरु नै गैरकानुनी भएमा ठुलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
राज्यले चाहेको खण्डमा निर्माण संस्कृतिलाई परिमार्जित गरी समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामी छिमेकी राष्ट्र भारत, क्रोयसिया र न्यूजिल्याण्डबाट सिक्न सक्छौं । क्रोयशियामा विगत दुई दशक यता कानुनी झन्झट र नगरपालिकमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा नक्सा पास गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले विना नक्सा पास घर तथा भवनहरु निर्माण हुन थाले । पछि लाखौ घर गैरकानुनी रुपमा निर्माण भए । बहुसंख्यक बस्ती नै कानुनी दायरमा नआउँदा सरकारी योजना कार्यान्वयनमा समस्या आयो । राजश्व संकलनमा पनि कमी भयो । अन्य धेरै जटिलता बढ्दै गए । नियमसंगत निर्माण भएका र नभएका घर तथा भवनहरुको भेद पहिचान गर्न कठिन भयो । विस्तारै ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भयो । खानेपानी, ढल जस्ता सेवा प्रभावहीन भए । अन्तत जुलाई १३, २०१२ मा क्रोयसिया सरकारले विगतमा निर्माण भएका संरचनाहरुलाई व्यवहारिक र समय अनुकुल बनाउन नयाँ कानुन ल्यायो । स्याटेलाइट फोटोको आधारमा २०११ जुलाई २१ भन्दा अगाडि बनेका घरले यो सुविधा पाउने भए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बाटो मिचेर बनाइएका तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा निर्माण भएका घरहरु बाहेक सबै प्रकारका गैरकानुनी घरहरु कानुनी हुन पाउने भए । सबैलाई आह्वान गरी निर्मित घरको ज्यामितिय स्क्यान, आर्किटेकचरल नक्सासहित पास गर्दा लाग्ने शुल्कबारे निवेदन दिन भनियो । चार सय वर्ग मिटर भन्दा ठुला घरलाई स्टक्चरल नक्सा पनि पेश गर्न भनियो । यसरी करिब एक लाख घर कानुनी दायरमा आए ।
त्यस्तै सन् २०१४ मा भारतको हैदरावादमा स्थानीय सरकारले १७ मिटर भन्दा कम अग्ला घरलाई निर्माण विधि सम्मत गर्ने कार्यको सुरुवात गर्यो । व्यवसायीक र कार्यालय भवन बाहेकका होचा, भुउपयोग नक्सामा ठिक ठहर गरिएका घरहरुलाई नक्सा पास गरिदिने कानुन बनाइयो । यस्ता घरको कानुनी मापदण्ड पनि तयार पारियो । आवासीय भवन नै भएपनि साँघुरा गल्लीमा बनेका, सामाजिक हिसाबमा असहज नलाग्ने घरहरु मात्र नियमित गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय भयो । यसभन्दा अगाडि Layout Regularization Scheme (LRS) and Building Penalization Scheme (BPS) लागु गरेर करिब १५ सय करोड रुपैया आन्द्र सरकारले जम्मा गरेको थियो । यस क्रममा करिब डेढ लाख घर नियमनको दायरमा आएका थिए । त्यस्तै न्यूजिल्याण्ड सरकारले पुराना घरलाई नक्सा पास गर्दा हालको मापदण्ड अनुसार तीस प्रतिशत मात्र भार बहन गर्न सक्ने घरलाई नयाँ सरह मान्यता दिई नक्सा पास गर्ने गरेको कानुनी प्रावधान गरेको छ । त्यसकारण नेपालमा पनि हामीले बेलैमा सोचौँ, नत्र पछुताउने समय पनि नरहन सक्छ ।
लेखक आर्किटेक्ट हुन् ।

प्रतिक्रिया