शुक्रबार, माघ १४ २०७८
काठमाडौं १३:३५
वासिङटन डिसी 02:50

वेपत्ताको खोजी र दुर्गममा राहत छिटो पुर्‍याऊः संसदीय समिति

इनेप्लिज २०७२ जेठ २८ गते १४:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २८ जेठ । संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भूकम्पका क्रममा बेपत्ता भएकाको खोजी र राहत नपुगेका दुर्गम स्थानमा छिटो राहत पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ताप्लेजुङमा बुधबार गएको पहिरोमा परी मृत्यु भएका र अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएकालाई पनि भूकम्पकालाई जति नै राहत वितरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण एवम् पुनःस्थापनाको खाका तयार पारेको बताउनुभयो । “भूकम्पले हल्लाएको जमिन वर्षापछि भत्कन सक्ने सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरोको प्रतिकार्यका लागि सरकारले काम अघि बढाएको छ, यसका लागि गोदाममा त्रिपाल, टेण्ट र खाद्यान्नको जोहो गरी राखिएको छ,”उपप्रधान मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।

सरकारले घर भत्किएकालाई दिने भनिएको अनुदान रु दुई लाखबाटै रु १५ हजार र रु पाँच हजार अग्रिम अस्थायी बास बनाउन दिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले गोङ्गबुको गण्डकी सपिङ केन्द्र भासिएकामा अहिलेसम्म त्यहाँ कति मानिस परे भन्ने तथ्याङ्क सरकारका कुनै निकायसँग नभएको बताउनुभयो । “त्यस क्षेत्रमा अझै सातवटा गेष्ट हाउस भत्किएकामा उत्खनन् हुन सकेको छैन, ती घरमा जान अन्य घरको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कसैको ध्यान यसतर्फ जान नसकेको पाइयो,” सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सभासद् कृष्णबहादुर छन्त्यालले निजी अस्पतालले भूकम्पबाट घाइते भएकाको उपचार गर्दा शुल्क लिएर सरकारसँग निःशुल्क उपचार गराएको भनेकाले घाइतेलाई उपचार शुल्क फिर्ता गरिनुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म पाल पनि नपाएको गुनासो उहाँको थियो ।

सभासद् टीकाभद्र हमालले दुर्गम जिल्लामा रु १५ हजार राहत लिन जाँदा बाटो खर्चमै सबै सकिने अवस्था देखिएकाले गाउँ गाउँमै राहत दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको थियो । सभासद् वसन्तराज रोकायाले सिन्धुपाल्चोकका दुर्गम गाउँमा अहिलेसम्म राहत नपुगेको, एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण नहुँदा सङ्घ संस्थाले मनपरी तरीकाले राहत वितरण गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सभासद् ओम्दी शेर्पाले ताप्लेजुङमा बुधबारको बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको सूचना सरकारले चुस्तरुपमा दिन नसकेको बताउनुभयोे ।

सभासद् योगेन्द्र तामाङ घिसिङले उपत्यकामा धराप भइरहेका घर नभत्काउँदा अन्य मानिसमा त्रास फैलिएकाले धराप भग्नावशेष छिटो सुरक्षितरुपमा भत्काउन गृहमन्त्रीसमक्ष माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सभासद्हरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरबहादुर आले, भोटनीदेवी खवास, नरबहादुर थापा, कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारीलाल राना, कमला गुरुङ, तेजकुमारी पौडेल, राजकर्ण राई, शकुन्तला राजभण्डारी, धनबहादुर राना र ज्ञानुदेवीलगायतले पहुँच नहुने दुर्गम भेगका भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसकेको र यस्ता स्थानमा मिति सकिएको औषधि एवम् खाद्य सामग्री पुगेकाले यसको छानबिन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले १७५ स्वदेशी र ५६ विदेशी गरी २३१ जना भूकम्पका क्रममा हराइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भीमनाथ दवाडीले कारागारका ३४ वटा भवन भूकम्पले पूर्णरुपमा भत्किएको बताउनुभयो । “अर्थ मन्त्रालयबाट रु पाँच करोड निकासा गराई भत्किएका कारागार बनाउन पठाइएको छ, नुवाकोटमा ५३५ रोपनी जग्गा छ, यहाँ पाँच हजारसम्म कैदी अटाउने अस्थायी कारागार बनाउन सके अहिलेको समस्या समाधान हुने थियो,” महानिर्देशक दवाडीले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया