आइतबार, साउन १० २०७८
काठमाडौं ०६:१५
वासिङटन डिसी 20:30

राहत वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै तीस दलीय मोर्चाको आपत्ति

इनेप्लिज २०७२ जेठ १७ गते १५:२७ मा प्रकाशित

morcha1काठमाडौँ, १७ जेठ । एकीकृत नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चाले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिएको राहतमा एकद्वार प्रणाली कायम हुन नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको तथा चरम राजनीतिकरण गरिएको भन्दै तत्काल गलत कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

भूकम्पपीडित जनतालाई जस्ता पाता खरिदका लागि दिने भनिएको रु १५ हजार पनि हालसम्म नदिइएको र राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले दिएको निर्देशनबमोजिम रु ५० हजार तत्काल प्रदान गर्न भनिएपनि सोअनुसार काम नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

“एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गरिने भनिएपनि सरकारका मन्त्रीहरु नै राहत वितरणमा राजनीतिकरण गरियो, आजको बैठकले सरकारलाई गैरकानुनी कार्य सच्याउन आग्रह गर्ने र नसच्चिए विरोध गर्ने निर्णय भएको छ”– प्रवक्ता सिंहले भन्नुभयो ।

सरकारभन्दा ‘एजेण्डा’ प्रधान

मोर्चाको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुले सरकारभन्दा पनि संविधान लेखन प्रक्रिया र भूकम्पपीडित जनतालाई प्रदान गरिने राहतका विषयमा प्रष्ट योजना नबनाई सरकारको विषयमा अगाडि बढ्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

“एजेण्डा प्रमुख विषय हो, सरकार जस्को भएपनि केही फरक पर्दैन, संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र भूकम्पपीडित जनताले राहत पाउने विषय प्रमुख रहनु पर्दछ”–बैठकमा सहभागी पासाङ शेर्पाले भन्नुभयो ।

बैठकमा मोर्चाका संयोजक एवम् एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आज बिहान प्रमुख चार राजनीतिक पक्षका बीचमा भएको छलफलका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

भूकम्पपीडित जनतालाई राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी संविधान लेखनको कामलाई केही समय पछाडि सार्ने प्रस्ताव विभिन्न पक्षबाट आएको तथा त्यसखालको प्रस्तावले पुनः संविधान लेखन प्रक्रियालाई पूर्णता प्रदान नगर्ने भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभएको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधान निर्माणको क्रममा प्रमुख विवादित विषयका रुपमा रहेको राज्य पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा प्रष्ट सहमति भएको खण्डमा सरकारको विषय पनि सहज हुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

सहअध्यक्ष कर्णकाअनुसार मोर्चाका सहभागी सबै दलले आन्तरिक रुपमा तयारी गर्ने र सोमबार पुनः समान धारणा बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया