भूकम्पप्रभावित सिन्धुली जिल्लाको दुम्जा क्षेत्रको आज स्थलगत अनुगमनपछि दुम्जामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले व्यवस्थापिका–संसद्बाट गठित विशेष समितिको प्रस्तावअनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि पुग्ने रकम प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको अध्यक्ष दाहालका सहयोगी शिव खकुरेलले बताउनुभयो ।

सरकारले हाल प्रदान गर्ने भनेको रु १५ हजारले केही पनि नहुने र पीडितले केही पनि प्राप्त नगर्ने भएकाले मनसुन सुरु हुनु अगावै पुग्दो रकम परिचालन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो ।

भूकम्पप्रभावित जनतालाई प्रभावकारी रुपमा राहत प्रदान गर्न र पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने र अलमल गर्ने तथा समय मात्रै कटाउने तवरले राहत उपलब्ध हुन नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा कस्तो आवासस्थल बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञको सुझाव लिएर मात्र अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसका लागिसमेत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

फरक एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई प्रभावकारी राहत प्रदान गर्न र पुनःनिर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रष्ट कार्ययोजनाका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भए त्यसले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने बताउँदै उहाँले झण्डा हल्लाउन र केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मात्रै गठन हुने सरकारले कुनै पनि समस्याको समाधान नगर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा मात्रै विदेशी मित्रराष्ट्रको सहयोग लिनुपर्ने र त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भूकम्पप्रभावित जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिने विश्वास दिलाउनुभएको पनि खकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।