मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले मनोसामाजिक परामर्श दिन तालिम, सुरक्षाका उपाय र सामग्री मुद्रण गरेको हो ।

मन्त्रालयले जेठ १७ गतेबाट विद्यालय खोल्ने तर तत्काल कक्षा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएमा उचित वातावरण निर्माण गरेर क्रमशः कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण विभिन्न १४ जिल्लामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको तथा विद्यालय भवन पनि भत्केकाले बालबालिकालाई सामान्यीकरण गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले प्रशिक्षण प्रारम्भ गरेको हो ।
शिक्षा विभागले यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी एक हजार १२० शिक्षकलाई अभिमुखीकरण दिइसकेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्नुअघि विद्यालयमा प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालका अनुसार करिब रु डेढ करोडका लगानीमा तयार ती सामग्री हालसम्म छ जिल्लामा सो प्रशिक्षण भइरहेको र चाँडै बाँकी जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । सो पठनपाठन सामग्रीमा साङ्गीतिक थेरापी, बालगीत, खेल सञ्चालन विधिलगायत समावेश छन् ।

जेठ १ गतेबाट विद्यालय खोल्ने तयारी भएकामा गत वैशाख २९ गतेको शक्तिशाली पराकम्पनपछि सरकारले जेठ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको थियो । सरोकार भएकाले भने विद्यार्थीलाई थप त्रास सिर्जना नगर्न सकेसम्म १७ गतेभन्दा अगावै विद्यालय खोल्न र सुरक्षा सचेतना अपनाउन जोड दिएका छन् ।

विद्यालय पुनःसञ्चालनका लागि क्षति पुगेका विद्यालयमा टहरा बनाइ कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय, खानेपानीलगायतको व्यवस्थापन गरी सहज वातावरण तयार गर्न न्यूनतम रु ७५ हजारदेखि रु तीन लाखसम्म रकम निकासा दिने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालका अनुसार भूकम्पका कारण ४९ जिल्लामा गरी छ हजार ९०२ विद्यालय र १६ हजार ४७५ कक्षाकोठा पूर्णतः प्रभावित भएका छन् भने ३८० विद्यार्थी र ६४ शिक्षकको निधन भएको छ ।

उहाँले प्रभावित जिल्लामा राजनीतिक दल र अन्य संस्थाले श्रमदान, स्वयम्सेवा र कार्यकर्ता परिचालनको कार्यलाई स्वागत गर्नुभयो ।

जिरी प्राविधिक शिक्षालय असार १ बाट खुल्ने

भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएको दोलखाको जिरीको प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत ४८० विद्यार्थीलाई हाललाई लहान, काठमाडौँ वा धनकुटामा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी भए पनि स्थानीयको मागका आधारमा सोही स्थलमा टहरा बनाई असार १ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्का सदस्य सचिव डा रामहरि लामिछानेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिरीसहित अन्य क्षतिग्रस्त प्राविधिक शिक्षालय पुनःनिर्माणका लागि करिब रु ७० करोड लाग्ने अनुमान छ ।

पूर्वाग्रह भएको निजी विद्यालयको गुनासो

कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालका संस्थाका प्रतिनिधिले क्षति भोगेका निजी विद्यालयलाई सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्षबहादुर केसीले आफूहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहले निजी विद्यालयले त्रिपालसमेत नपाएको भन्दै विपत्तिको समयमा सामुदायिक र निजीको भेद्भाव नगर्न आग्रह गर्नुभभो ।