रौतहट घटना: दण्डहीनताले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना दोहोरिए

इनेप्लिज २०७२ वैशाख ३ गते १२:२२ मा प्रकाशित

Rautahat_district_locationकाठमाडौँ, ३ वैशाख । पत्रकारलाई आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही नभई दण्डहीनता बढेकाले रौतहट घटनामा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना दोहोरिएको मिसन टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्तरुपमा गठन गरेको मिसनले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकारले आचारसंहिता पालना नगर्दा स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नपाउने गरेका घटनातर्फ पत्रकारजगतले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सङ्क्रमणकालमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रिय अखण्डता र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका संवेदनशील विषयमा दख्खल पु¥याउनु हुँदैन”– उहाँले भन्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पत्रकारमाथि आक्रमण बढ्नुमा आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही नहुनु, पत्रकारिता पेसा सुरक्षित नहुनु र पत्रकार आफैँले आचारसंहिता पालना नगर्नु जस्ता कारण रहेको बताउनुभयो ।

“रौतहट घटनामा पत्रकार र सञ्चार माध्यमले आन्दोलनलाई उचाली हिंसा बढाउन खोजेका गुनासा पाठक, स्रोता र दर्शकबाट आएकाले सङ्क्रमणकालको संवेदनशीलता बुझी कार्य गर्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सेवा केन्द्र विस्तार गरेको विरुद्धमा रौतहटको गौरमा भएको आन्दोलनका क्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण भएपछि काउन्सिल र महासङ्घले चैत २४ गते संयुक्त मिसनको गठन गरेको थियो ।

काउन्सिलका सदस्य चन्द्रदेव कामतको संयोजकत्वमा गठित मिसनमा महासङ्घका मध्यमाञ्चल संयोजक शीतलप्रसाद महतो र रौतहट जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार गुप्ता सदस्य रहनुभएको थियो । मिसनले चैत २५ र २६ गते रौतहटमा गई घटनाका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संयोजक कामतले घटनामा पत्रकारलाई लक्षित गरी सुरक्षाकर्मीबाट आक्रमण भएको पाइएको र कतिपय पत्रकार पनि लाठी बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएको सूचना प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

मिसनका सदस्य एवम् महासङ्घका मध्यमाञ्चल संयोजक महतोले सीमावर्ती क्षेत्रमा पत्रकार आचारसंहितालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न जनचेतना जगाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्ययनपछि मिसनले आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनी १५ बुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन काउन्सिल र महासङ्घलाई बुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया