दलित समुदायका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, भर्ना र परीक्षा शुल्क नलाग्ने भनिए पनि उनले तिर्दै आएको छ । “दलित समुदायका लागि हरेक विद्यालयमा निःशुल्क गरिएको छ भनिन्छ, तर स्कुलले मलाई सबै शुल्क लिने गरेको छ, पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति पनि पूरा दिँदैनन्”–परियारले भने । उनका अनुसार दलित समुदायको नाममा आएको छात्रवृत्ति गैरदलित विद्यार्थीले समेत पाउने गरेका छन् ।
सुमन अध्ययन गर्ने विद्यालयले मात्र होइन् । देशैभरि रहेका अन्य विद्यालयले समेत दलित समुदायका लागि छुट्याएको छात्रवृत्ति विद्यालयको अन्य कामका लागि खर्च गर्ने गरेको दलित समुदायको गुनासो छ ।

सभासद् तथा दलित अधिकारकर्मी कमला विश्वकर्माले दलित समुदायका लागि भनिएको छात्रवृत्तिबाट कतिपय विद्यालयले कटौती गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेका छन्, त्योबारेमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

दलित समुदायको शैक्षिक विकास गर्ने उद्देश्यले २०४६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।

स्पष्ट मापदण्डको अभावमा सो छात्रवृत्ति पुग्नुपर्ने लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव दीपक परियारको भनाइ छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित विद्यार्थीलाई रु ४००, कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई रु ५०० छात्रवृत्तिसहित पोसाक, पुस्तक र परीक्षाका लागि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले केही विद्यालयले दलित छात्रवृत्तिका बारेमा बद्मासी गर्दै आएका छन् भन्नुभयो ।

दलित समुदायका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, कोटा तथा अन्य सहयोग पारदर्शीरूपमा दलित समुदायकै हितमा प्रयोग गरिनुपर्ने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठनका नेता ललित विकले माग गर्नुभयो ।