महासङ्घले यहाँ पत्रकारसम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार जतिसक्दो चाँडो एकाधिकारलाई निरुत्साही गरी स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई महत्व दिनुपर्ने माग गरेको हो । २०६७ साल माघ १९ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सञ्चालन गराउने नीतिअनुरूप एकाधिकार प्रणाली खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

महासङ्घले बसपार्क बाहिरबाट छुटिरहेका बसलाई उचित ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था मिलाउँदै वैकल्पिक बसपार्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु सिवाकोटीले पछिल्लो पटक यातायातमा देखिएका समस्या समाधान गर्न महासङ्घको प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यात्राका क्रममा मृत्यु हुने यात्रु वा मजदुर जो सुकै भए पनि रु पाँच लाखको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । महासङ्घ र सरकारबीच पटकपटक विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।