मंगलबार, कार्तिक ११ २०७७
काठमाडौं २२:५७
वासिङटन डिसी 13:12

फेवाताल संरक्षणका लागि ताल किनारामा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गरिने

इनेप्लिज २०७१ माघ १३ गते ९:३५ मा प्रकाशित

fewa-taalकास्की, १३ माघ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरू हटाउने र नयाँ संरचना बन्न नदिने निर्णय गरेको छ । ताल संरक्षणका लागि गठित फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको यस सम्बन्धि निर्णयपछि ताल किनारामा बनेका अवैधानिक संरचनाहरू भत्काइने भएको छ ।

फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रबहादुर गोदारका अनुसार कार्यालयले फेवाताल वरपर बनेका अवैधानिक संरचनाको तथ्य सङ्कलन कार्य सुरु गरिसकेको छ । नेपालकै दोस्रो ठूलो ताल फेवाताल बर्सेनि खुम्चँदै गएपछि उपमहानगरपालिकाले कार्यालय नै स्थापना गरी ताल संरक्षणको पहल थालेको हो ।

विसं २०५४ मा गरिएको सीमाङ्कनअनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल नौ हजार ९५६ रोपनी अर्थात् ५०५ हेक्टर छ । फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार ७०९ रोपनी रहेकामा दुई हजार १०१ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले  २०६९ सालमा नै ताल संरक्षणका लागि फेवाताल वरपरको क्षेत्रको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बन्न नदिन सिफारिस गरेको थियो ।

सो समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेका अनुसार यसअन्तर्गत ३०२ रोपनी जग्गा रहेकामा २०० रोपनी जग्गा सरकारी हो ।

जग्गामध्ये  क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, वसुन्धारा पार्क, कोमागाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन् । सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १०२ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

समितिको सिफारिसलाई ध्यानमा राखेर नै अहिले ताल किनाराको ६५ मिटर जग्गालाई मापदण्ड कायम गरिएको पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पोखरा उपमहानगरपालिकामा वरपरका १० गाउँ विकास समितिसमेत समाहित भएपछि उपमहानगरपालिकालाई तालको स्वामित्व प्राप्त भएको हो । यसअघि फेवातालको जलाधार क्षेत्र सराङ्कोट र  पुम्दीभुम्दी गाविसमा पनि पर्ने हुनाले तालको स्वामित्व उपमहानगरपालिकाको हो वा जिल्ला विकास समितिको भन्नेमा द्विविधा रहेको थियो ।

सो समयमा ताल संरक्षणको कुरा आउँदा एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्तिका कारण ताल संरक्षणमा ठोस पहल हुन नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टीकाराम सापकोटाको अनुभव रहेको छ । अहिले भने उपमहानगरपालिकाले गएको पुसमा सम्पन्न तेह्रौँ नगर परिषद्बाटै चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १३ लाख विनियोजन गरी संरक्षणको थालनी गरेको छ ।

फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले तालको नियमित सरसफाइ गर्ने, तालको वास्तविक सिमाना पहिचान गर्न यसपूर्व स्थापना गरिएका स्तम्भहरूको खोजी गर्ने र स्तम्भ नभएका वा हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भ राख्ने, हाल भइरहेको नौका विहार, तालमा सञ्चालित अन्य मनोरञ्जनात्मक कार्य, खेलहरू तथा माछा पाल्ने जालीजडित स्थानहरूलाई निश्चित मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको संरक्षण कार्यालय प्रमुख गोदारले जानकारी दिनुभयो ।

फेवाताल संरक्षण तथा विकास कार्यालयले फेवातालमा मिसाइएको सेती नदीको नहरलाई बन्द गराउने, तालको माथिल्लो क्षेत्रमा हर्पन खोलाले बर्सेनि बगाएर ल्याएको माटोले ताल पुरिँदै आएकाले सो क्षेत्रमा माटो रोक्न तटबन्ध निर्माण गरिने निर्णय पनि गरेको छ । यो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम नेपाल सरकारसँग मागिने कार्यालय प्रमुख गोदारले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, फेवाताल किनारामा रहेको कोमागाने पार्क, वसुन्धरा पार्क र क्याम्पिङ साइटलाई व्यवस्थित गर्ने, तालको सिमानाभित्र थुप्रिएको माटो, गेगर तथा यस्तै सामग्रीहरू क्रमशः हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समिति, २०६९ को प्रतिवेदनअनुसार ताल क्षेत्र अतिक्रमण गरी दर्ता भएका भनी उल्लिखित जग्गाहरूको नापी÷दर्ता बदरको पहल पनि तत्काल थालिने फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

अतिक्रमित जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि तालको अधिकांश भाग खेतमा परिणत भएसँगै टाठाबाठाले दर्ता गरी लालपुर्जा हात पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

फिल्डमा नै नगई कोठामै कागजात तयारी पारिएकाले त्यस्ता जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने ठहर अध्ययन समितिले गरेको सो समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तालको भविष्य नै सङ्कटमा परी अतिक्रमण गर्नेहरूलाई मुआब्जा दिने हैन बरु कारबाही गर्नुपर्छ ।”

समितिले जग्गाको प्रकृति हेरी दर्ता बदर गरिनुपर्ने जग्गा, मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्नुपर्ने र फेवातालको दुवै किनारातर्फ ताल संरक्षणका लागि तालसँग जोडिएका गाविसबाट रोक्का राख्दै आएको जग्गा दर्ता बदर गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा अनियमित रुपले दर्ता भएका ६७३ वटा कित्ताको एक हजार ६९२ रोपनी जग्गामध्ये मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका ५४० रोपनी जग्गा रहेको किटान गरिएको थियो ।

यसैगरी, तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटर भित्र ६९७ वटा कित्ताका ७४७ रोपनी जग्गा रहेको छ । समितिले बाराहीचोकदेखि खहरे कुनासम्मको पैदल मार्गले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल (सरकारीबाहेक) २७ रोपनीको मुआब्जा दिनका लागि सिफारिस गरेको छ ।

ताल संरक्षणका लागि फेवातालको मापदण्डभित्रको भौगोलिक क्षेत्रमा ताल संरक्षण, सौन्दर्यीकरण एवम् विकास गर्ने प्रयोजनबाहेक कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न, थप गर्न, भत्काउनेबाहेक त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाइने नयाँ नियम पनि बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया