काठमाडौँ, ७ माघ । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्रश्नावली बनाउन समिति गठन गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेको प्रस्तावलाई नेकपा एमाओवादीलगायतका दलले अवरोध पुर्‍याएपछि संविधानसभाको आजको बैठक पनि प्रभावित भएको छ ।

संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका विवादलाई सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने कि प्रक्रियामा लगेर छिनोफानो गर्ने भन्नेमा प्रमुख तीन दलबीच गम्भीर मतभेद देखिएपछि संविधानसभाको पछिल्लो तीनवटा बैठक तनावपूर्ण हुँदै आएका छन् ।

संविधानसभाको आजको बैठकमा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९१ बमोजिम प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनु हुने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ एनेकपा माओवादीलगायतका दलका सभासद्हरुले आ–आफ्नो स्थानबाट नाराबाजी गर्दै उठेर रोष्टम घेराउ गर्नुभएको थियो ।

निर्धारित समय बिहान ११ बजेभन्दा ४५ मिनेट ढिलो प्रारम्भ भएको संविधानसभाको आजको बैठक करिब ७ मिनेट चलेको थियो । त्यो अवधिभर बैठकमा लगातार नाराबाजी भएको थियो ।

नाराबाजीको बीचमा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भोलि माघ ८ गते मुलुक र जनतालाई नयाँ संविधान दिने दलहरुले नै प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै संविधानसभाको बैठक नै चल्न नदिँदा जनताले उठाउन सक्ने प्रश्नका बारेमा सचेत गराउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै स्थिति रहे भोलि माघ ८ गते आउँदैछ, जनतालाई के जवाफ दिने यसतर्फ सबै राजनीतिक दललाई ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।” अध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ आइरहँदा सत्तारुढ दलका सभासद्हरुले ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए ।

एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेपालले दलबीच गम्भीर मतभेद रहेका संविधानका विवादित विषयलाई सहमतिमा रुपान्तरण गरेर मात्रै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुने जिकिर गर्दै आएको छ ।

उता, सत्तारुढ दलहरुले भने सहमतिको नाममा धेरै समय खेर फालिसकेकाले अब सहमतिको नाम जपेर बस्न नसकिने जनाउँदै प्रक्रियामा लगेर अघि बढ्ने अवस्थामा देखिएका छन् ।

दुवै दलको राजनीतिक दाउपेच र रस्साकसीका कारण संविधानसभाका पछिल्लो बैठक संविधानसभाको मर्यादा र गरिमा विपरीत हुन पुगेका छन् । यसले जनतामा राजनीतिक दल र सभासद्प्रतिको सम्मानमा ह्रास आएको सर्वत्र विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा जनतामाझ राजनीतिक दलले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दिन माघ ८ गतेलाई आधार मानेर राजनीतिक दलले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

तर यो अवधिका संविधान जारी गर्नु त परै जाओस् संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा दलबीच जति सहमति भएको थियो, त्यो अवस्थामा समेत पुग्न नसकेको बताइँदै आएको छ । दलहरुबीच खास गरी सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ ।

जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतको पक्षमा एनेकपा माओवादीसहितका राजनीतिक दलले वकालत गर्दै आएका छन् भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरु बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउनु नै उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संविधानसभाको अर्को बैठक आजै दिउँसो १३ः३० बस्नेछ ।