विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै हो । संविधान आएपछि मुलुकले निकास पाउला भनेको त, मुलुकमा अस्थिरता झन बढ्दै गयो । मुलुकमा वार्ताबाट क्षणिक समाधान भएपनि यो संविधान रहुन्जेलसम्म दिर्घकालिन समस्या समाधान हुँदैन । मुलुकमा अस्थिरता भने रहि नै रहन्छ । काँग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दलका नेताहरुले तराईका बिजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर आदि आदि जस्ता सभासदहरुलाई संविधान निर्माणमा समेट्न नसकेको कारण संविधान सभा नै बहिष्कार गरेर बाहिर बसेका सभासदहरुको संविधान निर्माणमा कुनै पनि योगदान र भूमिका नरहेकोले यो समस्या झन जटिल बनेको हो । संविधान सभा निर्वाचन नै बहिष्कार गरेका दलहरु पनि बाँकी नै छन् । यसकारण यो संविधान रहुन्जेलसम्म नै सदाका लागि समस्याहरु जटिल नै भईरहने छ ।

संविधान भएको एक महिना पनि नबित्दै संविधान संशोधन गरेर संविधान सभा बहिष्कार गरेका सभासदहरुलाई फकाउने (मनाउने) कोसिस भईरहेको छ । संविधानको अस्तित्व र मुल्यांकन के ? यसप्रकार यो संविधान कति पटक संशोधन हुने ? अब संविधान एकलौटी सरकारको दुइ तिहाई बहुमतले मात्र संशोधन गर्न मिल्छ । नेताहरुले जतिखेर चाह्यो उतिखेर मिलीजुली र खिचडी सरकारको दुइ तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न मिल्छ ?
राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको भनाइ अनुसार संविधान, संविधान (मुलुकको ऐन, कानुन र नियम) नभई दस्तावेज हो । यदि संविधान दस्तावेज हो भने पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष भन्न मिल्छ र ?
दोस्रो संविधान सभामा काँग्रेस, एमाले, एकिकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बिच भएको सोह्र बुँदे सहमतिको आधारमा संविधान ल्याउने सहमति भएको थियो । सर्वप्रथम त फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छदारले संविधान सभा बहिष्कार गर्नाले आधा सहमति भाँडियो र भंग भएको हो । काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले २०७२ साल असोज २३ गते प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिएपछिको निर्वाचन सँगै पुर्ण रुपले सहमति भत्केको र भाँडिएको छ ।
तीन दलका नेताहरुले संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले संविधान सभा बहिष्कार गरेका सभासदहरुलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउन नसकेको किन ? संविधान सभा नै बहिष्टकार गरेका सभासदहरुको संविधान निर्माणमा योगदान र भूमिका के ? त्यसकारण यो संविधान दिर्घकालिन सम्म टिकाउ संविधान होइन । अन्त्यमा यो संविधान फेल भएर जानेछ ।
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, प्रजातन्त्रको रक्षा, पाँच प्रदेश, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न, राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न, मनपरीतन्त्र र छाडातन्त्र आदि आदि जस्ता विकृतिहरु हटाउन नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा निरकुंश राजतन्त्र हटाउनेको नाममा नेताहरुले अर्बों–खर्बों डलर खाएर जनताहरुको नाम लिएर÷भजाएर हिन्दु राष्ट्रलाई हटाएर जर्बजस्ती धर्म निरपेक्षता लादे ।
नेपालमा ०६२।०६३ को आन्दोलन पश्चात आजसम्म छाडातन्त्र, मनपरीतन्त्र र फटाहतन्त्र आदि आदि जस्ता विकृतिहरु मात्र देखिएको छ ।
दोस्रो संविधान सभाको संविधानमा आम नेपाली नागरिकहरुको राय र सुझावहरु समेत समावेश हुँदैन भने, जिल्लाहरुमा सभासदहरुले मस्यौदाका नाममा राय र सुझावहरु संकलन राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने नाटक मात्र हो । जस्तै ः हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छको पक्षमा अधिकांश राय र सुझावहरु संकलन भएको थियो । आम नेपाली नागरिकहरुको बोलीको के कदर ।
२०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा भन्दा २०७२ सालको जनआन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरु र नागरिकहरु बढी मारिएका छन् । २०६२।०६३ सालको राजतन्त्र (राजसंस्था) लाई निरंकुश भन्ने की ? २०७२ सालको सुशिल प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वको सरकार, काँग्रेस, एमाले र एकिकृत माओवादी दलका नेताहरुलाई निरंकुश भन्ने ?
नेपाल–भारतको तिक्तता र असमझदारीले विरोधी तत्वहरुले सलबलाउने ठाउँ पाई रहेका छन । यो विरोधी तत्वहरुले गर्दा नै नेपाल र भारतको असल सुमधुर सम्वन्धमा मनमुटाव, मतभेद, खटपट र दरारको वातावरण पैदा हुन गएको हो । आपसी मतभेद, खटपट र दरारले दुवै देशलाई घात पुग्न जान्छ ।
आजसम्म पाँच विकास क्षेत्रमा मिलेर बसेका नागरिकहरुलाई नेताहरु र सांसद (सभासद) हरुले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि लडाउन पाँच विकाश क्षेत्र भन्दा बढी प्रदेशहरु गरिनु, जातियता, पहिचान र अधिकारको नाममा राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेशहरुमा विभाजन गर्नको लागि नेताहरु र सांसद (सभासद) हरु द्धारा लगाइएको द्वन्द्व (आगो) हो । यो आगोमा जल्ने सर्वसाधारण नागरिकहरु मात्र हुन् । जसका कारण नेताहरु र सांसद (सभासद) हरुलाई स्वार्थ सिद्ध लाभ हुन्छ ।
राज्य विभाजन हुनु (टुक्रिनु) हुँदैन र अखण्ड नेपाल नै रहि रहनुपर्छ भन्ने आम नेपाली नागरिकहरुको भनाई रहेको छ । आम नेपाली नागरिकहरुले विकेन्द्रिकरण खोजेका हुन् । विगत देखि हालसम्म पाँच वटा विकास क्षेत्र विकेन्द्रिकरण भएर पनि नाम मात्र को विकेन्द्रिकरण भएर थन्केर रहिरह्यो । आम नेपाली नागरिकहरुले विकेन्द्रिकरण भएका ठाउँहरुबाट सेवा सुविधाहरु छिटो भन्दा छिटो पाउन खोजेका हुन् ।
पुर्वाञ्चल विकाश क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकाश क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र, मध्यपश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र यी ५ वटा विकाश क्षेत्रलाई (१) पुर्वाञ्चल प्रदेश (२) मध्यमाञ्चल प्रदेश (३) पश्चिमाञ्चल प्रदेश (४) मध्यपश्चिमाञ्चल प्रदेश (५) सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रदेश नाम राखेर विकेन्द्रिकरण भएका ठाउँहरुबाट आम नेपाली नागरीकहरुलाई सेवा सुविधाहरु दिन कार्यान्वयनका लागि र राजनीतिक दलहरुका नेताहरु र सांसद (सभासद) हरुको अनिर्णय र अराजकताका कारण यस राष्ट्रलाई निकास दिने प्रकारको नयाँ शक्तिको आवश्यकता (Requirement of Rise) रहेको छ ।
स्वतन्त्र नेपाली नागरिकः
राकेश कुमार शर्मा
साबिक जिल्ला बर्दिया गुलरिया न.पा. ६
हाल जिल्ला मकवानपुर, हेटौँडा उ.म.न.पा. २
मो. नं. ९८४८०५५७७६